टेलिकमको विलिङमा सचिवालयको चासो

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको विलिङ सिष्टममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफै चासो राखेका छन् । टेलिकमलाई जेठ १३ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सूचना प्रविधि अध्ययन कार्यदलको बैठकबाट निर्णय भएको भन्दै एउटा पत्र पठाएर चासो राखेका हुन् । तर उनको यो चासोमा प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवलायमा कार्यरत व्यक्ति र काठमाडौं महानगरपालिकमा रहेका करारका कर्मचारी माधव खनालको विशेष स्वार्थ रहेको स्रोतले बताएको छ ।

सार्वजनिक निकायका सूचना प्रविधि प्रणालीको समग्र अध्ययन, विश्लेषण, अभिलेखीकरण तथा मूल्यांकन गर्ने प्रयोजनार्थ भनिएको पत्रले टेलिकमलाई तरंगित बनापछि खनालको स्वार्थ रहेको खुलेको हो । पत्रमा बिलिङदेखि फोरजीसम्मको टेण्डरका कागजपत्र समेत मागेपछि नेपाल टेलिकमभित्र तरंग उत्पन्न भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका कम्प्युटर इन्जिनियर विनय सुवेदीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टम (नयाँ, पुरानो) प्रणाली, जीआईएस प्रणाली, फोरजी सूचना प्रणालीको हालको समग्र अवस्था, प्रणाली सम्बन्धी पूर्ण डकुमेन्टेसन, खरिद सम्बन्धी अभिलेखहरु (बोलपत्र कागजात, मूल्यांकन प्रतिवेदन सम्झौता आदि), प्रणालीको डिजाइन आर्किटेक्चर बिजनेस प्रोसेस आदि पठाइदिन नेपाल टेलिकमलाई लेखि पठाउने निर्णय भएको हुँदा उक्त दस्तावेजहरु उपलब्ध गराइदिनहुन तथा सो कार्यका लागि एक जना सम्पर्क अधिकृत समेत तोकी पठाइदिन हुन आदेश अनुसार अनुरोध छ ।’

पत्रको बोधार्थ संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाइएको छ । पत्रपछि टेलिकमका उच्च अधिकारीहरुले छलफल गरेको बुझिएको छ । छलफलसँगै उनीहरुले माग भएबमोजिमका कागजपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएका छन् । यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयले विशेष अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरिसकेको छ । त्यसमा विलिङ सिष्टम सञ्चालन गरिरहेको चिनिया कम्पनी एसिया इन्फो समेत मुछिएको थियो ।

यसपटक एसिया इन्फोले हात झिक्ने भएपछि टेलिकममा अर्को कम्पनी आउने तत्काल अप्ठेरो देखिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयमा रहेका एक व्यक्तिबाट टेलिकमका उच्च अधिकारीलाई बिलिङको टेण्डर टुंग्याएर अघि बढाउन भनिएको छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार अनलाइन चार्जिङ सिस्टम (ओसिएस) र हार्डवेयरको टेण्डर टेलिकमबाट गर्न र बिजनेस सपोर्ट सिस्टम भने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै तयार हुने जानकारीसहितको गराउन थालिएको छ । स्रोतका अनुसार बालेनको सचिवालय टिम आफैंले बिजनेस सपोर्ट सिस्टम बनाउने र त्यसका लागि दुबईका प्राविधिकहरु ल्याउन लागिएको स्रोतले बताएको छ ।

स्रोतका अनुसार सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसँग निकट रहेर काम गरिरहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी एउटा कम्पनीले स्मार्ट टेलिकमका लागि भनेर बिजनेस सपोर्ट सिस्टम किनेर राखेको थियो ।

त्यो कम्पनीले झण्डै १३ करोड रुपैयाँमा किनेर राखेको त्यही सिस्टमलाई टेलिकमको बिलिङमा जोड्न खोजिएको स्रोतले जनाएको छ । कुनै पनि टेलिकम कम्पनीको बिलिङ सबैभन्दा संवेदनशील कम्पोनेन्ट हो । टेलिकम कम्पनीको मुटु भनेकै बिलिङ हो । यसमा खेलाँची गर्नुहुँदैन । त्यही भएर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार बिलिङमा मापदण्ड बनाइएको हुने कर्मचारीको दावी छ ।

टेलिकमले दुई वर्षअघि बिलिङकै ठेक्का निकाल्दा कम्पनी गार्टनरको सूचीमा सीएसपी रेभिन्यू म्यानेजमेन्ट एण्ड मनिटाइजेसन (आरएम एण्ड एम) सोलुसन्स् र सीएसपी कस्टमर म्यानेजमेन्ट एण्ड एक्सपेरियन्स (सीएम एण्ड एक्स) मार्केट गाइडमा अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने सर्त तोकिएको थियो ।

सन् २०२१ यता कम्तीमा दुईपटक सूचीकृत भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । विश्वभर बिलिङ प्रणालीसहितको काम गरिरहेका २० कम्पनी गार्टनरको सूचीमा रहेको पाइएको छ । गार्टनरले आइटी क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्थाहरुलाई वर्गीकरण गरेर सूची निकाल्छ । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको दबाबमा टेलिकममा सुनील पौडेल प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला एसिया इन्फोलसँग नै ४+१ वर्षको एएमसी सम्झौता गरिएको थियो ।

यही भष्टाचार मुद्दामा सुनिल पौडेल डिल्लीबजार जेलमा छन् भने राजनीतक दलका नेताका छोराको खातामा गएको पैसाका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको स्रोतको दावी छ । तर यही बेला प्रधानमन्त्रीको सचिवलायको नामबाट तेस्रो व्यक्तिको रुचिका आधारमा बिलिङमा चासो राखिनु सकारात्मक नभएको कर्मचारीले बताएका छन् ।

नेपाल टेलिकमको विलिङ सिष्टमको अझै ठेक्का नलागेको र अन्यौल उत्पन्न भैरहेको बेला नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्ने बहस अहिले एउटा नयाँ मोडमा पुगेको छ । विश्वकै धनाढ्य व्यक्ति एलन मस्कको बहुचर्चित स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा स्टार लिंक नेपाल ल्याउने प्रयास फेरि एक पटक तीव्र बनेको छ ।

दुर्गम हिमाली गाउँदेखि सगरमाथाको आधार शिविरसम्म उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्याउने सम्भावना बोकेको यो प्रविधिलाई कसैले डिजिटल क्रान्तिको वाहकका रूपमा हेरेका छन् भने कसैले राष्ट्रिय सुरक्षा र डेटा सार्वभौमिकतामाथिको सम्भावित चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् । जेठ १९ स्टारलिंककी निर्देशक रेबिका हन्टरले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा । विक्रम तिमिल्सिनासँग भेट गरेर कम्पनीको प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत गरिन् । यो भेटले नेपालमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको स्टार लिङ्क प्रवेशको बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ ।

स्टार लिङ्क नेपाल आउन खोजेको यो पहिलो प्रयास होइन । यसअघि स्पेसएक्सका संस्थापक एलन मस्कले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सगरमाथामा उच्च गतिको इन्टरनेट चलिरहेको हेर्ने आफ्नो इच्छा व्यक्त गरेका थिए । त्यसपछि २०८१ मंसिरमा कम्पनीले काठमाडौंमै आफ्नो प्रविधिको प्रस्तुति दिएको थियो । तर राजनीतिक इच्छाशक्ति भए पनि कानुनी र नीतिगत अवरोधका कारण विषय अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । नेपालमा स्टार लिंक आउनका लागि कानुन त नेपालीहरुको २० प्रतिशत शेयर हुनुपर्नेछ ।