काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते बजेट वक्तव्य आउनुपूर्व सूचना चुहाएको आरोप खेपिरहेका छन् । एकथरि व्यापारीहरुले नियोजित रुपमै अर्थमन्त्री वाग्लेले सूचना चुहाएको आरोप लगाउँदै आए पनि इभी आयातकर्ताहरुले भने तीन महिना अगाडिदेखि बुकिङ भएका इभी जेठ १५ गतेभित्रै विभिन्न भन्सार नाकाबाट छुटाएको दाबी गरेका छन् ।
चीनबाट इभी आयातकर्ताहरुले रसुवा भन्सार नाकाबाट जेठ १५ गते अगाडि सवारीसाधन विधिवत रुपमा आयात गरेको बताए पनि रसुवा भन्सारबाट जेठ १५ गते अगाडिको डकुमेन्टको आधारमा जेठ १५, १६, १७ गते लक्ष्मी ग्रुपले ‘काइयी’ ब्राण्डको इभी छुटाएको देखिएपछि जेठ १७ गते तत्कालै भन्सार विभागले छानबिन थालेको थियो ।
त्यसै क्रममा रसुवा भन्सारका कर्मचारीहरुलाई विभागमा तानेर राजेन्द्र ढुंगानाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । रसुवा भन्सारको छानबिनसँगसँगै एकथरि स्वार्थ समूहले अर्थमन्त्री वाग्लेको बदनाम गर्न प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा सूचना पु¥याएपछि यही तथ्यलाई बंग्याएर चीनबाट आयात गरिएका अन्य ब्राण्डका इभीमाथि पनि छानबिन गर्न अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव भूपालराज शाक्यको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । शाक्यको कमिटीले मुस्ताङको कोरलानाकाबाट भित्रिएका इभी कानुनसम्मत भित्रिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा छानबिन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको बुझिएको छ ।
रसुवा नाकाबाट भित्रिएका इभीमाथि भन्सार विभागबाट छानबिन भइरहेको बखत स्वार्थ समूहले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई गलत सूचना दिएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले उत्तरी नाकाबाट आयात भएका विभिन्न ब्राण्डका इभीलाई ठाउँका ठाउँ रोकेर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
रसुवा भन्सारबाट सुरु भएको यो अनुसन्धान पूरा नहुँदै प्रधानमन्त्री सचिवालयमा पुगेको गलत सूचनाको आधारमा कोरलानाकाबाट आयात गरिएका इभीमाथिको छानबिनले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सूचना चुहाएको आरोपमा बदनाम गरेको देखिन्छ । जबकि, चीनबाट इभी आयातकर्ताहरुले तीन महिना अगाडिदेखि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेर ‘बुकिङ’को आधारमा गाडीको एलसी खोल्ने र आयात गर्ने गर्दछन् ।
जेठ १५ गते बजेट भाषण हुनुभन्दा केही समय अगाडि मात्र अर्थमन्त्रीले करका दरहरु हेरफेर गर्छन्, जुन कुरा प्रधानमन्त्रीलाई बाहेक अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरुलाई समेत करका दरहरुबारे कुनै सूचना हुँदैन ।
बजेटका विषयमा सामान्य ज्ञान राख्ने जोकोहीले पनि यो कुरा बुझेको हुन्छ । तर जेठ १५ गते बजेट भाषण हुने जेठ १४ गते सयौंको संख्यामा गाडी भित्रने कुराले सूचना चुहाएको कुरा किन पनि पुष्टि हुँदैन भने चीनका विभिन्न शहरमा निर्माण गरिने इभी नेपालको सीमासम्म आइपुग्न झण्डै एक–दुई महिना लाग्छ ।
यो विषयमा गलत सूचनाको आधारमा व्यवसायीहरुलाई दुःख दिने र अर्थमन्त्रीलाई जोड्ने कुराले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको पनि त्रुटि देखिन्छ । यदि चीनबाट आयात भएका गाडीहरुमा त्रुटि छ अथवा भन्सार छलेर ल्याएको छ भने त्यसको छानबिन अर्थ मन्त्रालयले गर्ने हो । अर्थ मन्त्रालयलाई ‘बाइपास’ गरेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको निर्देशनमा सशस्त्र प्रहरीले विधिवत रुपमा भन्सार पास गरेर ल्याएका इभी विभिन्न ठाउँमा रोक्नुले अर्थमन्त्री थप विवादमा परेका छन् ।
हुन त अर्थमन्त्री वाग्लेले आफूविरुद्ध नियोजित रुपमा लाग्ने केही मिडियाविरुद्ध प्रेस काउन्सिलमा उजुरी पनि गरेका छन् । तर, केरुङबाट सुरु भएको विवादलाई कोरलानाकासम्म पु¥याउने घटना अर्थमन्त्री वाग्लेलाई बदनाम गराउने एकथरि व्यापारीहरुको षड्यन्त्र हो भन्ने कुरा छानबिन समितिको रिपोर्टले स्पष्ट पार्ने छ । त्यसैले अर्थमन्त्री वाग्लेले तत्कालै छानबिन समितिको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेर भन्सार छली गरेर ल्याइएका गाडीहरुमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ ।
