काठमाडौं । नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र यतिबेला आन्तरिक शक्ति संघर्ष तीव्र बन्दै गएको छ । महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा रास्वपा संस्थापन पक्ष, बालेन समूह र विवेकशील साझा पार्टीका नेताहरूबिच आन्तरिक शक्ति संघर्ष चुलिएको हो ।
वैकल्पिक राजनीति, पारदर्शिता र नयाँ अनुशासनको नारासहित स्थापित भएको यो दलभित्रै नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया, संगठन विस्तार र राजनीतिक लाइनबारे असहमति चुलिँदै गएको छ । पार्टीमा सभापति रवि लामिछानेको पकड र सरकारमा बालेन्द्र शाहको पकड हुँदा दुवैतर्फ टकराब सिर्जना भएको छ । यो त्रिपक्षीय टकराबमा रवि लामिछाने पक्षको मूलधार नै रास्वपामा बलियो हुँदै गएको छ ।
रास्वपाको नेतृत्वमा रहेका लामिछाने सुरुदेखि नै पार्टीको मुख्य अनुहार र निर्णयकर्ताका रूपमा देखिँदै आएका छन् । पार्टी गठनदेखि निर्वाचनसम्म उनले खेलेको भूमिकाले उनलाई बलियो जनसमर्थन छ । तर यही केन्द्रीकृत नेतृत्व शैली अहिले पार्टीभित्र विवादको कारण बन्दै गएको छ । पार्टीका केही नेताहरूले नेतृत्व अत्यधिक एकल निर्णयमा आधारित भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । उनीहरूको भनाइमा महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू सीमित व्यक्तिहरूको सर्कलमा हुने गरेको छ, जसले संगठनभित्र असन्तुलन निम्त्याएको छ ।
पार्टीको केन्द्रीय समिति र अन्य संरचनाहरूलाई पर्याप्त भूमिका नदिइएको आरोप पनि उठिरहेको छ । पार्टीमा भन्दा उता सरकारमा झन् समस्या रहेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बालेन्द्र शाहले आफू निकट रहेका व्यक्तिहरूलाई सचिवालयमा राखेर पार्टीका सांसद र अन्य दलका नेताहरू मात्र होइन, कर्मचारीलाई समेत भेटघाट नगरी सरकार सञ्चालन गरेकोमा रास्वपाभित्र ठूलो असन्तुष्टि रहेको छ ।
रास्वपाले छोटो समयमा ठूलो जनसमर्थन पाएको भए पनि संगठन विस्तारमा स्पष्ट रणनीतिको अभाव देखिएको छ । जिल्ला, प्रदेश र स्थानीय तहमा संगठन विस्तार गर्दा कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ । महाधिवेशनअघि भएका जिल्ला सम्मेलनमा दुई पक्षबीच प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा गरिनु र एकले अर्कालाई निषेध गर्ने परिपाटीले पार्टी संगठनमा ठूलो समस्या छ भन्ने स्पष्ट देखिएको छ । साथै, जिल्ला सभापतिमा रवि पक्षको बहुमत हाबी हुँदा सरकारको नेतृत्व गरेको बालेन शाह समूहले सरकारी काम कारबाहीमा प्रवेशमै रोक लगाउन थालेको छ ।
रास्वपाको विशेषता नै ‘नयाँ अनुहार’ भनेर चिनिने भए पनि व्यवहारमा पुराना राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई पनि समेट्ने क्रममा विवाद सिर्जना भइरहेको छ । केही नेताहरूले पुराना दलबाट आएका व्यक्तिहरूलाई महत्त्वपूर्ण पद दिइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । यो विवादले पार्टीको मूल आदर्श र व्यवहारबीचको अन्तरलाई उजागर गरेको छ । ‘नयाँ राजनीति’ भन्ने नारासँगै पुराना शैली र पात्रहरूको प्रवेशले रास्वपाका नयाँ कार्यकर्तामा निराशा बढाएको छ ।
निर्वाचनअघि रास्वपामा बालेन्द्र शाह समूह र विवेकशील साझा पार्टीको एकता र समायोजन भएको थियो । शाह समूह र विवेकशील साझा पक्षलाई सभापति लामिछानेले पार्टीमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका थिए । समूहगत भागबन्डाकै आधारमा गत फागुन २१ को निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवार तय गरिएको थियो ।
रास्वपाले १८२ सिट जितेपछि बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा बनेको सरकारमा पनि भागबन्डाकै आधारमा मन्त्री नियुक्त गरिएको देखिन्छ । यही आधारमा रास्वपाकोे महामन्त्रीमा भूपदेव शाहले ठाउँ पाएका थिए । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन भएपनि यो एकताको महाधिवेशन भएकोले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेर सबै पक्षलाई समेटेर लैजान केन्द्रीय तहमा सहमति जुटेको बताइन्छ । अर्थात्, रवि सभापति, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेता हुनेमा कुनै शंका नभएपनि जिल्ला तहमा भने रवि पक्षकै पल्लाभारी रहेको छ । तर, प्रथम अधिवेशन भएका जिल्लामा रवि बाहेक अन्यको समूहगत उपस्थिति कमजोर देखिएको नेताहरू बताउँछन् । केही जिल्लामा रवि र बालेनगरी दुई समूह नै बनेको नेताहरूको दाबी छ ।
रास्वपाको संसदीय दल र पार्टी संगठनबीच पनि तालमेलको अभाव देखिएको छ । संसदभित्र लिइने निर्णय र पार्टीको आधिकारिक धारणा बीच कतिपय अवस्थामा असन्तुलन देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको जवाफ पनि रवि लामिछानेले दिँदै हिँड्नु परेको छ । कतिपय सांसदहरूले आफूहरूलाई पार्टी नेतृत्वबाट स्पष्ट निर्देशन नपाइएको गुनासो गरेका छन् भने नेतृत्व पक्षले सांसदहरू नै अनुशासनमा नबसेको आरोप लगाउने गरेको छ । यसले पार्टीको एकीकृत छवि कमजोर बनाउँदै लगेको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएका विवादास्पद अभिव्यक्तिको ढाकछोप सभापतिले गर्नुपरेपछि अहिले झन् समस्या बढ्दै गएको रास्वापका एक नेताको दावी छ ।
रास्वपाले आफूलाई ‘वैकल्पिक शक्ति’ भनेर प्रस्तुत गरे पनि स्पष्ट वैचारिक मार्गचित्र नहुँदा समस्या देखिएको छ । आर्थिक नीति, संघीयता, विदेश नीति लगायतका मुद्दामा पार्टीभित्रै फरक–फरक धारणा देखिएका छन् । पार्टीले दीर्घकालीन नीतिगत स्पष्टता नदिएसम्म आन्तरिक विवाद झन् गहिरिँदै जाने सम्भावना छ । यतिबेला ‘एजेन्डा–केन्द्रित’ भन्दा ‘व्यक्ति–केन्द्रित’ राजनीति हाबी भएको छ ।
रास्वपाले पारदर्शिता र अनुशासनलाई प्राथमिकता दिने दाबी गरेको भएपनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रघात विरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदा समेत त्यो विषयमा के हो भनेर स्पष्ट जवाफ लिने र जनतालाई जवाफ दिने कामबाट चुकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले दिने अभिव्यक्तिले पार्टीलाई घाटा लागेको विषयमा रास्वपाको मूल नेतृत्व बोल्न सकेको छैन । पछिल्लो समय केही आन्तरिक निर्णयहरू पारदर्शी नभएको आरोप लागेको छ । पार्टीभित्रै आलोचना गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने प्रवृत्तिले असन्तुष्टि बढाएको बताइन्छ ।
यो विषयले पार्टीको मूल मूल्यहरूमाथि प्रश्न उठाएको छ । रास्वपा सामाजिक सञ्जालमार्फत लोकप्रिय बनेको पार्टी हो । तर पछिल्लो समय पार्टीभित्रका विवादहरू सार्वजनिक रूपमा बाहिरिन थालेपछि यसको छवि प्रभावित भएको छ । नेताहरूबिचको आरोप–प्रत्यारोप सामाजिक सञ्जालमै देखिन थालेको छ । साथै, अवकाशको सम्मुखमा रहेको एक सचिवस्तरको कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर लगेको र प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयले सामाजिक सञ्जालमै उनीप्रति व्यंग्य गरेको विषयलाई स्वाभाविक मानिएको छैन ।
