काठमाडौं । सम्पत्ति स्रोतमा गम्भीर विवाद उत्पन्न भएपछि नैतिक दबाबका बीच गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका सुधन गुरूङलाई सरकारले ४९ दिन नपुग्दै पुनः सोही पदमा फर्काएको छ।
वित्तीय अपारदर्शिताको आरोप खेपेका पात्रलाई सरकारले जसरी हतार(हतार सिंहदरबार फर्काएको छ, यसले विधिको शासन र न्यूनतम राजनीतिक नैतिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
सबैभन्दा उदेकलाग्दो पक्ष त के छ भने, गुरूङको सम्पत्ति स्रोतमाथि छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनको अन्तर्वस्तुसम्म सार्वजनिक नगरिकन, सरकारले एकतर्फी रूपमा उनलाई गृहमन्त्रीको शपथ गराएको छ ।
कुनै पनि सार्वजनिक ओहोदाको व्यक्ति वित्तीय वा नैतिक विवादमा परेर बाहिरिन्छ र त्यसमाथि राज्यले छानबिन समिति गठन गर्छ भने, उक्त अनुसन्धानले के देखायो भन्ने निष्कर्ष जनतासमक्ष पारदर्शी रूपमा राख्नु लोकतान्त्रिक पद्धतिको न्यूनतम सर्त हो ।
सुधन गुरूङका हकमा भने सरकारले छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा के भनिएको छ भन्नेबारे नागरिकलाई सामान्य जानकारीसम्म नदिई उनलाई मन्त्रीका रूपमा भित्र्याउन निकै हतारो गरेको देखिन्छ।
गत वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका गुरूङको सम्पत्ति र सेयर लगानीको स्रोतबारे उठेका प्रश्नमाथि छानबिन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।
उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको भए तापनि सरकारले त्यसलाई बाहिर ल्याउन आवश्यक ठानेन । परिणामस्वरूप, सम्पत्ति र सेयर लगानीको स्रोतबारे उत्पन्न भएका विवादमा उक्त समितिले के निष्कर्ष निकाल्यो र त्यो निष्कर्ष कति तथ्यपूर्ण छ भन्ने विषयमा न्यूनतम सार्वजनिक विमर्शसमेत हुन पाएन ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले बताएका छन् । तर उनले पनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने कि नहुनेबारे केही बोलेनन् भने गुरूङ फेरि मन्त्रीका रूपमा फर्किने विषयमा समेत पहिले मुख खोलेका थिएनन् ।
बरू सरकारबाटै उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्न बाँकी रहेको ओठे जवाफ दिँदै प्रवक्ता पोखरेलले प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय भएको र अब अध्ययन हुने गैरजिम्मेवार तर्क अघि सारे । उनको यो भनाइले के पुष्टि गर्छ भने सरकारले छानबिन समितिको प्रतिवेदन गम्भीरतापूर्वक अध्ययन नै नगरी र उनको सम्पत्ति स्रोतको वैधता केलाउँदै नकेलाई उनलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन राजनीतिक सौदाबाजी गरेको छ ।
गुरूङमाथि छानबिन गर्न बनेको समितिले २० दिनको अनुसन्धानपछि गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेन शाहसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसको दुई दिनपछि आइतबार नै गुरूङले गोरखामा भएको रास्वपाको अधिवेशन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै आफू निर्दोष साबित हुनेमा विश्वस्त रहेको र गृहमन्त्री बनेमा दुई महिनासम्म बधाई दिन र फोटो खिच्न नआउन गरेको आग्रहले यो सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्वनियोजित पटकथा अनुसार नै अघि बढेको संकेत गर्छ।
प्रधानमन्त्री शाहले पनि गुरूङको राजीनामापछि अर्को मन्त्री नियुक्त नगरी उक्त मन्त्रालय आफैँ मातहत राख्नुले गुरूङका लागि कुर्सी सुरक्षित राखिएको स्पष्ट पार्छ । सुधन गुरुङमाथि लागेको सम्पत्ति विवरणको असङ्गति, आर्थिक कारोबार र विभिन्न शंकास्पद लेनदेनबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले उनलाई ‘क्लिनचिट’ दिने निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकिएको भए पनि यसलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भने गरिएको छैन । उक्त समितिले बैंक, मालपोत, निर्वाचन आयोगदेखि धितोपत्र बोर्डसम्मका विवरण अध्ययन गरेको दाबी त गरेको छ, तर यसको निष्कर्ष भने प्रणालीगत कमजोरीलाई दोष दिएर व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने परम्परागत राजनीतिक शैलीकै निरन्तरता देखिन्छ।
विशेषगरी जग्गा कारोबारमा देखिएको कैफियत, सम्पत्ति विवरणमा नमिलेका पाटाहरू, ८९ तोला सुनको विवादास्पद स्रोत र विदेशबाट आएको भनिएको करिब ५० लाख रुपैयाँको शंकास्पद लेनदेनबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठेका थिए । तर, समितिको प्रतिवेदनले ती विषयहरूमा गुरुङको व्यक्तिगत कमजोरी वा कसुरलाई स्पष्ट रूपमा औंल्याउनुको साटो ‘प्रणालीगत कमजोरी’ भनेर उन्मुक्ति दिएको छ । र, सरकारले समितिको यही प्रतिवेदनलाई ढाल बनाएर गुरुङको पुनः नियुक्तिको बाटो खोलेको हो ।
गृह मन्त्रालय सुरक्षा, प्रशासन र कानुन कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुनाले यसको नेतृत्वमा हुने फेरबदलले प्रशासनिक मात्र नभई गहिरो राजनीतिक अर्थ राख्छ । प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नहुँदै एक आरोपित निवर्तमान मन्त्रीले आफू पुनः शक्तिमा फर्कने संकेत सार्वजनिक मञ्चबाटै गर्नुले छानबिन समितिको गोपनीयता, निष्पक्षता र नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ। यसले छानबिनको निष्कर्ष प्रणाली सुधारतर्फ भन्दा पनि व्यक्तिलाई राजनीतिक वैधता दिने उपकरणमा सीमित भएको प्रमाणित गर्छ।
सुधन गुरुङलाई गृहमन्त्रीमा पुनः फर्काउनुको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो रास्वपाको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन पनि हो। हालै सम्पन्न ५० भन्दा बढी जिल्लाका कार्यसिमिति गठनमा अधिकांश स्थानमा सभापति रवि लामिछाने निकट नेताहरू चुनिएका छन् ।
समूहगत भागबन्डाकै आधारमा गत फागुन २१ को निर्वाचनका उम्मेदवार तय गरिएको थियो र रास्वपाले १८२ सिट जितेपछि बालेनको नेतृत्वमा बनेको मन्त्रिपरिषद्मा पनि सोही भागबन्डा लागू भएको थियो।
पार्टीभित्रको आन्तरिक दबाब र आफ्नो कोर टिमलाई बलियो बनाउने रणनीतिका कारण प्रधानमन्त्री बालेनले गृहमन्त्रीमा आफ्ना विश्वासपात्र सुधनलाई नै फर्काएको देखिन्छ । तर, मुख्य प्रश्न के हो भने– छानबिनको निष्कर्ष प्रणाली सुधारतर्फ लक्षित छ कि सत्तामा रहेका व्यक्तिलाई वैधता दिने साधन मात्र बन्दैछ ? समिति बनाएर क्लिनचिट दिनु उनलाई वास्तविक सफाइ दिएको हो वा राजनीतिक रूपमा पुनःस्थापना गर्ने सहज बाटो खोलिदिएको हो ?
गृह मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्दा ठूला व्यवसायी, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकमाथिको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएर सुधन गुरुङले सुरुमा आफूलाई एक आक्रामक र कठोर प्रशासकका रूपमा स्थापित गर्न खोजेका थिए।
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रष्टाचारविरोधी एजेन्डालाई आक्रामक रूपमा कार्यान्वयन गर्न उनी उपयुक्त र गतिलो पात्र पनि देखिएका थिए। तर, यहाँ गम्भीर विरोधाभास पैदा भएको छ– अरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने गृहमन्त्री आफैँमाथि प्रश्न उठ्दा भने अनुकूल समितिबाट चोख्याएर उम्किन मिल्छ ?
अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ को आन्दोलन हिंसात्मक हुनुमा सुधन गुरुङको भूमिकामाथि गम्भीर शंका गर्दै विस्तृत छानबिनको सिफारिस गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा संवैधानिक आयोगको गम्भीर सुझावलाई बेवास्ता गर्दै, एक अपारदर्शी प्रतिवेदनको सहारामा गुरुङलाई पुनः गृह मन्त्रालय सुम्पिनुले वर्तमान सरकारले दाबी गर्दै आएको पारदर्शिता र सुशासनको जगलाई नै हल्लाइदिने जोखिम रहन्छ।
सुधन गुरुङले पुनः गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि सायद सुस्त बनेका पुराना फाइलहरू फेरि खुल्लान् र राजनीतिक स्टन्टबाजीले निरन्तरता पाउला । तर, प्रणालीको छिद्र देखाएर व्यक्तिगत वित्तीय र प्रशासनिक अपराधलाई वैध बनाउने यो नजिरले विधिको शासनलाई दीर्घकालीन रूपमा कति ठूलो क्षति पुर्याउँछ भन्ने हिसाबकिताब भविष्यले पक्कै माग्नेछ ।
