काठमाडौँ । बजेटको सूचना चुहावट गरेर उत्तरी नाकाबाट हुने विद्युतीय गाडी (इभी) आयातको भन्सार महसुल दर घटबढ गरिएको भनी लगाइएको आरोप निराधार भएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ ।
अर्थमन्त्रीका स्वकीय उपसचिव एवं जनसम्पर्क सल्लाहकार नवीन ढुंगानाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटअघि ईभी आयातमा करको सूचना चुहावट भएको भन्ने आरोपको खण्डन गरेका हुन् । उत्तरी नाकाबाट बजेट अगाडि ठूलो संख्यामा गाडी भित्र्याएर व्यवसायीलाई लाभ दिलाएको र प्रहरीमार्फत गाडी रोकिएको भन्ने प्रचारमा कुनै सत्यता नभएको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ ।
विज्ञप्तिअनुसार यो विवाद मुस्ताङको कोरोला र रसुवागढी भन्सार कार्यालयसँग जोडिएको छ, जहाँबाट पुरानै र नियमित आयात प्रक्रियाअन्तर्गत गाडीहरू नेपाल भित्रिएका हुन् ।
विज्ञप्ति भनिएको छ– ‘रसुवा भन्सारबाट काठमाडौँको लक्ष्मी इ–मोबिलिटी नामक कम्पनीले ‘कायी’ ब्रान्डका २०० वटा गाडी आयात गरेको देखिएको छ । तर, बजेटको नयाँ व्यवस्थाअनुसार यी सबै गाडीमा भन्सार महसुल घटेको छ । यदि आयातककर्ताले महसुल घट्ने पूर्वसूचना पाएको भए, आफैँलाई नोक्सान हुने गरी बजेटअघि महँगो दरमा गाडी भित्र्याउने थिएनन् । उनीहरूलाई बजेटपछि मात्रै गाडी भित्र्याउँदा फाइदा हुन्थ्यो ।’
यद्यपि, भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरी थप छानबिनका लागि नयाँ भन्सार अधिकृतलाई रसुवा पठाइसकिएको मन्त्री वाग्लेको सचिवालयले जनाएको छ ।
यसैगरी मन्त्री वाग्लेको सचिवालयले मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट गत जेठ ८ गतेदेखि १३ गतेसम्म बिवाइडी कम्पनीका एट्टो–१ र एट्टो-२ मोडलका कुल ६४९ वटा कार नियमानुसार जाँचपास भई नेपाल भित्रिएको जनाएको छ । प्राप्त विवरण अनुसार जेठ ८ गते ५१ वटा, ९ गते ११० वटा, १० गते ९० वटा, ११ गते २७० वटा, १२ गते ६९ वटा र १३ गते ५९ वटा गाडी भित्रिएका हुन् ।
राजस्वको दर परिवर्तन हुने थाहा पाउने बित्तिकै आकस्मिक रूपमा ईभी गाडीहरू धमाधम आयात गर्न प्राविधिक रूपमा सम्भव नहुने सचिवालयले जनाएको छ । सवारी साधन आयात गर्नुअघि नै बैंकिङ प्रणालीअन्तर्गत प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्नुपर्ने र उत्पादक कम्पनीका कागजात, भीए तथा सीओपी यातायात व्यवस्था विभागमा पेस गरी विभागको स्वीकृति पत्रका आधारमा मात्र भन्सार जाँचपास हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ। अर्थमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार अनुसन्धानले यी गाडीहरू पैठारीकर्ताले बैंकमार्फत खोलेको एलसी अनुसार नै नियमित र कानुनी तवरले भित्रिएको पुष्टि गरेको छ ।
बजेट वक्तव्य आउनुअघि व्यवसायीहरूले सामान्यतया महसुल वृद्धि हुन सक्ने मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ र सवारी साधनको पैठारी बढाउने गरे पनि यस वर्ष ईभीको आयात गत वर्षभन्दा कम रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। गत वर्ष जेठ १ देखि १४ गतेसम्म देशभित्र कुल ४,३१७ वटा विद्युतीय गाडी पैठारी भएकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा मात्र २,७६४ वटा गाडी भित्रिएका छन्। यस तथ्यांकले पनि ईभी आयातको विषयमा भइरहेको प्रचार अतिरञ्जित मात्र रहेको पुष्टि गर्दछ।
रसुवा नाकाको हकमा भन्सार बिन्दुमा ‘यलो लेन’ (जसमा भौतिक परीक्षण नगरी कागजातका आधारमा मात्र जाँचपास गरिन्छ)मा परेका वस्तुहरू गाडी नपुग्दै जाँचपास भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा थप छानबिन भइरहेको छ। सोही छानबिन प्रक्रियालाई निष्पक्ष बनाउन त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको स्पष्ट पारिएको छ।
