संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अनुपस्थितिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले संसद्मा विरोध गर्दै आएका छन् । संसद्मा सत्ता पक्षले बहुमतको आडमा प्रतिपक्षलाई बेवास्ता गरेको आरोप प्रतिपक्षी दलहरूको छ । प्रधानमन्त्री शाहको नेपालले भारतको सीमा मिचेको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै प्रतिपक्षी दलले निरन्तर संसद् अवरोध गर्दै आएका छन् ।
यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेमा नेतृत्वको विषयमा आन्तरिक किचलो समेत बढेको छ । गत निर्वाचनको लज्जास्पद मतपरिणामपछि एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प समेत नेताहरूले खोज्न थालेका छन् । एमालेको आन्तरिक राजनीति, निरन्तरको संसद् अवरोध र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा केन्द्रित रहेर एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
परम्परागत दलहरूको पराजयदेखि रास्वपाको उदय र वर्तमान बालेन सरकारलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो लोकतन्त्रकै परिणामसँगै आएको नयाँ प्रयोग र सिकाई पनि हो । लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास गर्दै गर्दा सबैका विचारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । सबैका विचार फल्न र फूल्न पाउनुपर्छ । यसले नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था परिपक्व हुँदै गएको छ भन्ने बुझिन्छ । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । प्रमुख राजनीतिक पार्टीलाई बलियो बनाउन पनि नयाँ शक्ति उदाउने गर्छन् । मुलुकका प्रमुख दलहरूले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि लामो संघर्ष गरेको इतिहास छ । तिनै पार्टीलाई थप बलियो बनाउन पनि यस्तो मतपरिणाम आएको हो ।
यो परिणाम तपाईँहरूको असक्षमताकै उपज आएको हो नि हैन ?
लोकतन्त्र स्थापित गर्ने पार्टीहरूले जनताको आकांक्षा पूरा गर्न नसक्दा यो परिणति देखाप¥यो । एमाले लगायतका अन्य राजनीतिक पार्टीलाई यो एउटा शिक्षा पनि हो । हामीले शासन सत्ता सञ्चालन गर्दा केही कमजोरी रह्यो । यसको आन्तरिक र बाह्य दुवै कारण छ । मुख्यतः आन्तरिक कारण नै प्रमुख हो । त्यसमा कतिपय बाह्य तत्त्वको भूमिका पनि रहेको छ । त्यसो भनेर अझै पन्छिन त मिल्दैन । आन्तरिक कारण नै प्रधान भएकाले त्यसलाई समयमै निरूपण गर्न नसकेकै हो । जनताका चाहनालाई नजरअन्दाज गर्दा पनि यो अवस्था आएको हो ।
२०७९ को निर्वाचनपछि केही कुरामा प्रमुख पार्टी चुकेकै हुन् । पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार बनाउनु कदापि ठिक थिएन । दुईवटै प्रमुख पार्टी सरकारमा हुँदा सदनमा प्रतिपक्ष कमजोर भयो र जनता प्रतिपक्ष भएर नै समस्या सिर्जना भएको हो । यस्ता लोकतन्त्रका विकृत रूप जनताले रुचाएका थिएनन् । अनि, अर्को ३२ सिट भएको माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्दै म्याजिक नम्बर भनेर लोकतन्त्रको हुर्मत लिने कार्य गरियो । त्यसले पनि जनतामा निराशा बढायो ।
यो सँगै पार्टीका अन्य आन्तरिक कारण पनि छन् । एमालेकै कुरा गर्ने हो भने जनताको चाहना र कार्यकर्ता परिचालनमा पनि कमजोरी भएकै हो । समग्रतामा हेर्दा पार्टी सञ्चालनदेखि युवा र नयाँ पुस्ताले चाहेको वातावरण बनाउन पनि कमजोरी रह्यो ।
एमालेको अप्रत्याशित मतपरिणाम आउनुमा मुख्य नेतृत्व नै प्रमुख जिम्मेवार हो ?
एमालेको हकमा नेतृत्वलाई दोषारोपण गरेर पन्छिने प्रवृत्ति गलत छ । यसमा उम्मेदवारको पनि भूमिका छ । पार्टीका हरेक कमिटीले नै यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । एमालेकै नेताहरूबाट पनि असहयोग भएको छ । पार्टीभित्र आन्तरिक किचलो पनि बढ्यो । यसमा सबै कमिटीको मुख्य भूमिका र जिम्मेवारी छ । निर्वाचनमा पार्टीभित्रकै अन्तरघात पनि देखियो, त्यसले पनि मतपरिणाम अनपेक्षित आएको हो ।
एमालेमा आन्तरिक किचलो पार्टी नेतृत्वकै कारण निम्तिएको हो ?
एउटा व्यक्तिलाई दोषारोपण गरेर मात्रै अरू उम्किन पाइँदैन । पार्टी सञ्चालन र कार्यकर्ता परिचलमा कहीँकतै चुकेकै छौँ । हजार मतान्तरले पनि हामी विभिन्न निर्वाचनमा हारेका छौँ । त्यहाँ ठूलो घात–अन्तरघात भयो । हिजो जुन स्पिडमा काम गर्ने प्रचलन थियो, अहिले हराएको छ । कार्यकर्तामा चरम अवसरवादी प्रवृत्ति हाबी भयो । हिजो जस्तो पार्टीप्रति नेता कार्यकर्ताको समर्पण भाव हराउँदै गयो । यी सबै घटनाले समग्र निर्वाचन परिणाममा नै प्रभाव पारेको हो ।
कसको कारणले पार्टीभित्र यस्तो अप्रिय अवस्था आउने वातावरण बन्यो होला ?
हाम्रो नेपाली समाजमा देखा परेको लोकप्रियतावादकै उपज यस्तो अवस्था आएको हो । त्यसकै सिकार एमाले पनि भएको छ । पार्टीका निर्दिष्ट मूल्य, मान्यता, भावना र विचार कमजोर हुँदै गयो । अहिले एमाले पङ्क्ति चरम अवसरवादको सिकार भएको छ । हाम्रा नीति, सिद्धान्त र विचार कमजोर बन्दै नेपाली समाजको लोकप्रियताकवादबाट एमाले जोगिन सकेन । पार्टी आन्दोलन भन्दा पनि नेता कार्यकर्ता अहिले आत्मकेन्द्रित भएका छन् । पार्टीले यसलाई समयमै पहिचान गर्न नसक्नु नै मुख्य कमजोरी रह्यो । यसमा सबै जिम्मेवार छन् । केन्द्रीय सदस्य देखि पदाधिकारी तहकै नेताहरू एमालेलाई हराउन लागेको सुनिन्छ । यसको जिम्मा सबैले लिनुपर्छ । हामीले हाम्रा कुराहरू जनतासमक्ष लैजान सकेनौँ । हाम्रा नेताहरूमा एकरूपता हुन सकेन । त्यसले नै यो स्थिति आएको हो । नेतृत्वमै रहेकाले अरूको तुलनामा यसमा अध्यक्षको भूमिका केही बढी मात्रै हो ।
यिनै कारण एमालेमा नेतृत्व परिवर्तनको बहस सुरु भएको हो ?
हामीले एमाले बनाउन चाहेको हो ? कि अरू कोही नेता हुन चाहेको ? यी दुई प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । देशको ज्वलन्त समस्या समाधानका लागि सुदृढ र एकताबद्ध एमाले अहिलेको आवश्यकता हो । संस्थागत र विधिमा चल्ने एमाले हामीलाई चाहिएको हो । कसैले कसैलाई बहिर्गमन गरेर एमाले बलियो हुन सक्दैन । अहिलेको सन्दर्भमा ११ औँ महाधिवेशन भएको धेरै भएको छैन । निर्वाचनमा अनपेक्षित परिणाम एक जनाको कारणले मात्रै आएको होइन । अहिलेका अध्यक्ष पाँच वर्षकै लागि म्यान्डेट लिएर आउनुभएको हो । केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट निर्णय गरेर जाने हो । पार्टीका संस्थागत कमिटीमा छलफल गरेर हल गर्नुपर्छ । पार्टीलाई विधि पद्धति र मूल्य मान्यताका आधारमा अघि बढाउनुपर्छ । पार्टी सबैको साझा भएकाले कसैले कसैलाई निषेध गरेर जान मिल्दैन । यसको लामो र गौरवशाली इतिहास छ । विधि अनुरूप पार्टीको औपचारिक फोरममा छलफल गर्दै जाने हो । हाम्रो महाधिवेशन भएको जस्तो परिस्थिति अहिले नरहेको सत्य हो । तर यसबाट हामी आत्तिने होइन । अलिकति कमजोर भएको र जनमत गुमाएको बेलामा हतोत्साहित नभएर कमजोरी पहिल्याउनुपर्छ । पार्टीका नेता कार्यकर्ता जनता केन्द्रित नहुने सबै दोष अध्यक्षमाथि लगाउने गैरजिम्मेवार काम गर्नुहुँदैन ।
अब संसद्को कुरा गरौँ, संसद्मा यहाँको उपस्थिति निकै सशक्त देखिँदै आएको छ । तर कतिपयले अल्लि अराजक भएको आरोप पनि लगाएका छन् नि ?
यसअघि कतिपय पत्रकार साथीहरूले प्रतिपक्षको भूमिका संसद्मा कमजोर देखियो भन्दै प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो । अहिले फेरि कडा रूपमा प्रस्तुत भएको आरोप लगाउनुहुन्छ । हामी रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ । हामी देशको सार्वभौमसत्ता, संसदीय गरिमा र जनताको जनजीविकाको पक्षमा सधैँ उभिन्छौँ । विरोधका लागि विरोध गर्ने प्रवृत्ति हाम्रो होइन । विपक्षीको बेन्चमा रहेर सरकारका सबै कामको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हैन । सरकार देश र जनताको पक्षमा आए हाम्रो समर्थन रहन्छ । तर अहिले सरकारका गतिविधि अल्पमतलाई बन्धक बनाउने गरी अघि बढेपछि हामीले विरोध जनाएका हौँ । हामीले बहुमतलाई बन्धक बनाउन खोजेका हैनौँ । संसद् नियमित चलोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
हामी गणतन्त्रका निर्माता हौँ । हामी संसद्मा यो व्यवस्थाको उपभोग गर्न गएका हैनौँ । हाम्रो बलिदानीको उपज यो व्यवस्था आएकाले यसको गरिमा र मर्यादाप्रति सचेत छौँ । सत्ता पक्षले सिर्जना गरेको परिस्थितिले हामीलाई विरोध गर्न बाध्य बनाएको हो । प्रतिनिधिसभा नियमावली जबरजस्ती पास गर्न हुन्छ ? संसद्मा एक घण्टादेखि हाम्रा आवाज बुलन्द गरिरहेका थियौँ । प्रतिनिधिसभामा एक जना सांसद उठेपछि त्यसको सम्बोधन गरेर संसद् अघि बढाउनुपर्छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीले त्यो व्यवस्था गरेको छ । अनि, विपक्षी बेन्चका माननीयले विरोध गर्दागर्दै त्यसलाई अनदेखा गरेर अघि बढ्दा त्यसले सदनको गरिमा बढाउन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिको विषय उठाउँदा सभामुखले अटेरी गर्दै अघि बढ्नु अराजकता र गैरराजनीतिक चरित्र हो । संसद्मा सभामुखले बलमिचाइँ गर्न पाइँदैन ।
सभामुखको भूमिका तटस्थ देखिएन भन्ने तपाईँको आरोप हो ?
सभामुख प्रतिशोध र पूर्वाग्रही तवरले दलीय चरित्र कायम राख्दै आउनुभएको छ । उहाँ अहिले पनि रास्वपाको कार्यकर्ता जसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ । सभामुख सदनको अभिभावक भएपनि उहाँको भूमिका त्यस्तो देखिएन । पहिले सुवास नेम्बाङले प्रतिपक्षलाई आवाज उठाउन उत्प्रेरित गर्नुहुन्थ्यो । तर अहिले सभामुखले सदनको मर्यादा विपक्षीबाट मात्रै खोज्ने गैरजिम्मेवार चरित्र कायम राख्दै आउनुभएको छ । सरकारलाई उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउने भन्दा पनि विपक्षीका आवाज दबाउने काम गर्नुभएको छ । उहाँले मर्यादा विपक्षीबाट खोज्नुहुन्छ, सत्तापक्षले जे गरे पनि सहजीकरण गर्नुहुन्छ । उहाँको आशय विपक्षी चुप लागेर बस्नुपर्छ भन्ने व्यवहार देखिन्छ । सरकारको जे सुकै कदमलाई पनि ताली बजाउनुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा छ । हामीले हाम्रो आवाज बुलन्द गर्छौँ । जनताको समस्या हामी सधैँ मुखरित गरिरहेका छौँ । तर सत्ता पक्ष भने पेलेर जान खोजेको छ ।
संसद् बारम्बार अवरोध हुन थालेको छ, निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुने परिस्थिति कहिले होला?
यो हाम्रो चाहना हुँदै होइन । हामी सदन नियमित रूपमा सहज ढंगले चलोस भन्ने चाहन्छौँ । अहिलेको परिस्थितिको मुख्य जिम्मेवार सरकार र सभामुख हो । सदनमा आएर कार्यकारी प्रमुखले नेपालको सीमा भारतले मिचेको बताउँनुहुन्छ । यसरी सदन चल्नुको के अर्थ हुन्छ ? यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु पर्दैन ? यसरी राष्ट्रघाती, देशविरोधी अभिव्यक्ति सदनबाट दिन मिल्छ ? सदन यसकै लागि हो ?यस बारेमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ खोज्दा सभामुख रुलिङ गर्नुहुँदैन ।
प्रधानमन्त्री एकाएक संसद्मा गएर नियम, कानुन र जनमतलाई नजरअन्दाज गर्नुभएको छ । कार्यपालिका प्रमुख व्यवस्थापिकामा जाँदा त्यसको छुट्टै मूल्य हुन्छ । छापामार शैलीमा सदनमा आउनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको मर्यादा र गरिमा त्यसरी कायम हुन सक्दैन । सभामुखलाई पूर्वजानकारी दिएर जानुपर्नेमा एकाएक गएर उपस्थित हुने कार्य संसद्को उपेक्षा हो । प्रधानमन्त्रीको सदनका अभिव्यक्तिको निकै ठूलो अर्थ हुन्छ । संसद्मा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम पूर्वनिर्धारित हुन्छ । त्यसै अनुसार सांसदले तयारी गरेर प्रश्न सोध्नुपर्ने हुन्छ । तर एकाएक गएर मलाई प्रश्न सोध्नुस् भन्नु गैरजिम्मेवारपन र संसदीय मर्यादाको उल्लंघन हो । यस्तो बचकना कार्यले राम्रो संकेत गर्दैन ।
प्रधानमन्त्रीको गतिविधिले के संकेत गरेको छ ?
प्रधानमन्त्रीले मुलुकको राजनीतिलाई मजाक बनाउनुभएको छ । अपरिपक्वता, बचकनापन र मजाकले मुलुक चल्दैन । संसद्मा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा बाहिरिने, गणतन्त्र दिवसमा नबोल्ने, संसद्मा जवाफ नदिने र संसद्मा नआउने जस्ता स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति प्रधानमन्त्रीमा छ । सदनमा आउँदा औपचारिक पोशाकलाई उपेक्षा गर्दै आउनुभएको छ ।
गम्भीर त के छ भने सेनाका कार्यक्रममा औपचारिक पोशाक लगाएर जानहुन्छ, तर सदनमा आउँदा ¥याप हान्न आए जसरी आउनुहुन्छ । यस्तो उद्दण्डता र अराजकताले गणतन्त्र, संघीयता, विधिको शासन र कानुनी राजलाई चुनौती दिँदै उपहास गरिरहनुभएको छ । आज प्रधानमन्त्री लोकप्रियतावादको आधारमा सर्वसत्तावादी बन्दै हुनुहुन्छ । उहाँ ‘म नै राज्य हुँ’ को शैलीमा लुई चौधौँको बाटोमा अघि बढ्नुभएको छ । यसरी उहाँ ठिक बाटोमा बाटोमा नभएर उल्टो दिशातर्फ हिँड्नुभएको छ ।
अब प्रतिपक्षी दलहरू कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?
त्यो मुद्दा र एजेन्डाका आधारमा तय हुन्छ । सरकारको यो रवैया विरुद्ध एक ठाउँमा उभिएर अघि बढ्छौँ । अहिले संसद्मा रहेका सबै विपक्षी राजनीतिक पार्टीहरूले सरकारको अराजकता विरुद्ध निरन्तर विरोध कायम गरिरहेका छौँ । बाहिर पनि सरकारका गलत कदम विरुद्ध प्रतिपक्षी दल एकताबद्ध हुन्छौं ।
