Logo
Logo

बालेनको विवादित अभिव्यक्तिमा परराष्ट्रमन्त्रीकाे स्पष्टीकरण (पूर्णपाठ)


441
Shares

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सीमासम्बन्धी दिएको अभिव्यक्ति ‘क्रस बोर्डर अकुपेशन’सँग सम्बन्धित रहेको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री खनालले यस्तो स्पष्टिकरण दिएका हुन् । उनले नेपाल–भारत सीमाका विभिन्न स्थानमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेशन’ (सीमापार उपयोग–उपभोग)सम्बन्धी धेरै ठाउँमा विवाद रहेको पनि बताए ।

उनले सरकारले सीमा क्षेत्रको यथार्थ अवस्था पहिचान गर्न नेपाल र भारतका संयन्त्रमार्फत म्यापिङको काम गरिरहेको समेत जानकारी दिए । उनले सीमासम्बन्धी विस्तृत विवरण नक्साङ्कन सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक हुने समेत बताए । उनले सीमा क्षेत्रमा दुवै पक्षले आ–आफ्नो उपभोगमा रहेको भूभागमाथि दाबी गर्दै आएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले संसदमा व्यक्त गरेको भनाइ पनि यही प्राविधिक यथार्थ र ‘क्रस बोर्डर अकुपेशन’को सन्दर्भसँग सम्बन्धित रहेको दोहो¥याए ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले सीमा विवादको मूल प्रश्न यसको समाधान कसरी गर्ने ? भन्ने रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल–भारत सीमा विषय द्विपक्षीय मुद्दा भएकाले ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, नक्शा तथा स्थापित आधारका आधारमा कुटनीतिक संवाद र वार्तामार्फत समाधान खोज्न नेपाल प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

सम्माननीय सभामुखज्यू, 

अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधन र नेपाल–भारत सीमाको विषयमा केही उल्लेख गर्न चाहन्छु । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले २०८३ जेठ १७ गते सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा प्रश्नोत्तरका क्रममा नेपालको सीमाका विषय उल्लेख गर्दै द्विपक्षीय वार्ताद्वारा समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो। सम्माननीयज्यूबाट प्रस्तुत धारणाको सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सोही दिन विस्तृत जानकारी पनि उपलब्ध गराइसकेको छ।

नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा समेत नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८३ वैशाख २० मा स्पष्ट पारिसकेको छ। यस विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारबाट पनि कूटनीतिक नोट मार्फत नै प्राप्त भएको छ। दुवै देशले सीमा सम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

यहाँहरूलाई थाहै छ, नेपाल र भारत बिच सदियौँ पुरानो र खुल्ला सिमाना रहेको छ। हालको नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ। नेपाल(भारत सिमाना अन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्सांकन हुन बाँकी रहेको छ। ती स्थान बाहेक अन्य केही स्थानहरूमा क्रस बोर्डर अकुपेसन तथा दशगजा अतिक्रमणका समस्याहरू विद्यमान छन्।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा उल्लेख गर्नुभएको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसनसँग सम्बन्धित छन्। नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा ुफिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपलु अवलम्बन गरिएकोले क्रस बोर्डर अकुपेसन भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभाग भित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था रहेको छ।

नेपाल र भारत बिच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले नक्सांकन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा क्रस बोर्डर अकुपेसनको लगत सङ्कलन गर्न दुई देशका सीमा सम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील छन्। लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील छ र संयुक्त रूपमा लगत सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ।

प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानहरूमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ। आफ्नो आफ्नो उपभोगमा रहेको जग्गाको दाबी दुवै पक्षले गर्ने गरेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा राख्नुभएको भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ र क्रस बोर्डर अकुपेसनसँग जोडिएको छ। यसमा मूल प्रश्न भनेको सीमा सम्बन्धी विषयको कसरी निरूपण गर्ने भन्ने नै हो। तसर्थ नेपाल र भारत बिचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता तथा नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट यस विषयको समाधान गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले २०८३ जेठ १७ गते सङ्घीय संसदमा नेपालको सीमा सम्बन्धी विषयमा जवाफ दिने क्रममा नेपालको सिमाङ्कन सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित भएकोले मित्र राष्ट्र संयुक्त अधिराज्य (UK) को नाम उल्लेख गर्नुभएको हो। यसमा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता हामीले खोजेका होइनौँ, खाली तत्कालीन अवस्थाको थप सन्दर्भ सामग्रीहरू (Reference Materials) केही भए ती स्वाभाविक रूपमा समस्या समाधानमा सहयोगी हुन सक्ने हुनाले आवश्यक परेमा त्यसको उपयोग गर्ने विषयलाई सम्माननीयज्यूले इङ्गित गर्नुभएको हो। म यस सम्मानित सदनमा के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने नेपाल(भारत सीमा द्विपक्षीय विषय हो। धन्यवाद।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्