काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सांसदहरूले इभीमा भएको भनिएको चलेखलका बारेमा प्रश्न उठाएका छन् । बैठकमा सांसदहरूले विशेषगरी विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को भन्सार दर परिवर्तन, बजेटमा भएका संशोधन तथा निर्णयहरूमाथि प्रश्न उठाउएका हुन् ।
राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिन मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिभित्र उपसमिति गठन गरेर गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले ७७४ वटा गाडीसम्बन्धी विवरणसहित भन्सारबाट आएका सवारी साधन, कम्पनीगत विवरण तथा दर परिवर्तनसम्बन्धी तथ्याङ्कहरू संकलन गरिएको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा समितिमा ती दस्तावेजहरू प्रस्तुत गर्ने बताइन् ।
उनले अर्थ मन्त्रालयमाथि पटक–पटक उठ्ने प्रश्नहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएर उच्चस्तरीय वा उपसमिति मार्फत निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने बताए । उनकाअनुसार यस्तो छानबिनले सुशासन र पारदर्शिता मजबुत बनाउन सहयोग गर्नेछ ।
रास्वपा सांसद मनिष झाले बजेट घोषणापछि हुने नीतिगत अस्पष्टता र ईभी आयातसम्बन्धी अनिश्चितताबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए । उनले बजेट कार्यान्वयनको संवेदनशील समयमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्नु उचित नहुने उल्लेख गर्दै कानूनी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सम्भावित अनियमितताका विषयमा छानबिन आवश्यक भए पनि अर्थ मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई अनावश्यक रूपमा अवरोध गर्न नहुने बताए ।
उनले भने, ‘मैले प्राप्त गरेका तथ्याङ्कहरू अनुसार केही सवारी साधनका सन्दर्भमा भन्सार दर घटाइएको देखिन्छ, जसका कारण केही अवस्थामा व्यापारीलाई घाटा भएको जस्तो देखिन्छ भने राज्यलाई भने राजस्वको हिसावले फाइदा भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, बीवाईडी गाडी मुस्ताङको कोरोलाबाट जाँचपास भएको सन्दर्भमा पनि बजेटमार्फत भन्सार दर घटाइएको देखिन्छ । यसले व्यापारीको नाफा घटाएको भएपनि राज्यको राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ । यस विषयमा उपलब्ध तथ्याङ्कहरूको विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ ।’
अर्का सांसद खगेन्द्र सुनारले भने हालको बजेट कार्यान्वयनका बेला संसद वा समितिमा अत्यधिक विवाद सिर्जना गर्नु उपयुक्त नहुने बताए । उनले अर्थमन्त्रीको क्षमताप्रति विश्वास व्यक्त गर्दै कर्मचारी स्तरमा भएका सम्भावित त्रुटिहरू भएमा छानबिन गर्न सकिने तर योजनागत रूपमा भइरहेको विकास कार्यलाई असर पार्ने गरी विवाद बढाउन नहुने बताए ।
सांसद सुनारले नीतिगत अस्पष्टता भए त्यसलाई समाधान गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा बोल्ने अन्य सांसद्ले इभीमा भएको भनिएको कर छलीका विषयमा अर्थमन्त्रीको जवाफ मागेका थिए ।
