काठमाडौं । कुनैपनि प्रतिष्पर्धा चलिरहँदा प्रिक्वालिफिकेशन नै क्वालिफिकेशन चरणमा परिणत भएको सुन्नु भएको छ । सँसारमा कहीं नभएको यस्तै घटना नेपालमा भएको छ । त्यो पनि नेपाल पौडी संघको आयोजनामा भएको प्रतिष्पर्धामा । यस्तो निर्णय गराउने अरु कोही नभएर आफूलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको निकट भन्ने पूर्वप्रहरी जगतमान श्रेष्ठ हुन् । नेपाल पौडी संघको अध्यक्ष बनेका श्रेष्ठ बालेन काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनसम्बन्धी सल्लाहकार थिए । बालेन शक्तिमा पुगेपछि जगतमान तानाशाह बनेका छन् पौडी संघमा ।
नेपाल पौडी संघको आयोजनामा तेस्रो नेपाल एक्वाटिक च्याम्पियनशिपबारे सूचना निकालेको केही दिनमै यसैलाई जापानमा आयोजना हुने एशियाली खेलकूदको प्रिक्वालिफिकेशन मानिएको सूचना प्रकाशित भएको थियो । प्रिक्वालिफिकेशनमा महिला र पुरुषबाट ८८ जना गरी १६ जना खेलाडी छनोट गरिने उल्लेख भयो ।
निर्धारित मिति जेठ २३ र २४ गते खेल बढ्यो । २३ जेठको हिट्स र फाइनल पनि भयो । २४ जेठको खेल सुरु हुनुभन्दा अगाडि हस्ताक्षर र छापविनाको पौडी संघको सूचना टाँसेर यही प्रतिष्पर्धालाई एशियाली छनोटको अन्तिम चरणमा रुपान्तरण गरियो । खेलिरहेका धेरै खेलाडीहरु यसबारे जानकार पनि थिएनन् ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार जगतमान श्रेष्ठले पौडीका पदाधिकारी र प्रशिक्षकहरुलाई बोलाएर २४ जेठको विहान अवैधानिक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न लगाएका थिए । यसविरुद्ध खेलाडी र अभिभावक पुगेपनि जे गर्न सक्छौं गर भनेर धम्की दिएका थिए । उनको यो शक्ति कहाँबाट आयो भनेर खोजी हुँदा बालेनको नाम लिएर हिंड्ने गरेको खुलेको छ ।
उनले अवैधानिक तरिकाले प्रिक्वालिफिकेशनलाई क्वालिफिकेशनमा बदल्नुमा ठूलै रहस्य लुकेको बुझिएको छ । आफूले भनेका खेलाडी एशियाली खेलकूदमा लैजाने र भविष्यमा पनि कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सहभागी हुन आफ्नो हैकम मान्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था सृजना गर्न खोजेको बुझिएको छ । उनको यो कदमले नेपालका नम्बर एक पौडीवाज इर्भिन श्रेष्ठ समेत एशियाली खेलमा सहभागी हुनबाट रोकिने अवस्था बनेको छ ।
जगतमानको कदमविरुद्ध नेपालका नम्बर एक पौडीवाज इर्भिन श्रेष्ठसहित राष्ट्रिय खेलाडीहरु मेधावी केसी र निर्णय थापाले नेपाल पौडी संघ, नेपाल ओलम्पिक कमिटी र राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्लाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेकोमा सर्वाेच्च अदालतले दुबैपक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
शुक्रवार न्यायाधिश श्रीकान्त पौडेलको एकल ईजलासले असार ३ गते छलफलमा आउन दुबै पक्षलाई बोलाएको हो । रिटको पक्षमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु ध्रुवलाल श्रेष्ठ र दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरु आशिष पौडेल, हरि प्रसाद कट्टेल भेषराज पोखरेल, राजेश्वर श्रेष्ठले छनौट अवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए । उनीहरूले प्रि–क्वालिफिकेसनको आधा खेल सकिएपछि अवैधानिक सूचना प्रकाशित गरी अन्तिम क्वालिफिकेशनमा रुपान्तरण गर्नुलाई बदनियतपूर्ण कार्य भएको तर्क गरेका थिए ।
