प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर सदनमा विरोध जनाइरहेका छन् । नेपालले भारतको सीमा मिचेको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिले यतिबेला सदन तातेको छ । एमालेले सदनमै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा समेत माग गरेको छ ।
अर्को प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने अडान लिएर सदनमा निरन्तर विरोध गरिरहेको छ । सभामुखले प्रतिपक्षलाई पेलेर जान खोजेको समेत विपक्षी दलको आरोप छ ।्
यसैगरी, दर्जनौं वाम घटक मिलेर बनेको नेकपाले सांगठनिक एकतालाई अन्तिम रूप दिन लागेको छ । मंसिरमा एकता महाधिवेशनको तयारी थालेको नेकपाले सांगठनिक गतिविधि तीव्रताका साथ अघि बढाउने जनाएको छ । यिनै संसद् र पार्टी राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
पछिल्लो सदनको गतिविधिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिले संसद् अलि नौलो लागिरहेको छ । संसदीय व्यवस्थामा संसद् संसदीय मर्यादामा रहेर चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । नयाँ म्यान्डेट लिएर आएको नयाँ दलले संसद् र सरकारको नेतृत्व गरेको छ । हामीले संसद् व्यवस्थित ढङ्गले चल्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ । तर नयाँ भनिएकाहरूको व्यवहारबाट त्यस्तो देखिएको छैन ।
विधिको शासनमा कानुन बनाउने निकाय आफैँले कानुको परिपालना गर्नुपर्छ । संसद् विधिसम्मत ढङ्गले चल्ने अपेक्षा गरे पनि त्यो अनुरूप हुन सकेको छैन । विपक्षीले विरोधका लागि विरोध गरेको जस्तो भाष्य सिर्जना गर्न खोजिएको छ । संसद्मा नयाँ र पुरानोको राजनीतिक दलका रूपमा मिश्रण छ । हामी पुरानै व्यवस्थामै छौ । तर त्यो व्यवस्थित गर्न अझै सकिएको छैन ।
संसद्मा यहाँहरूसहित अन्य परम्परागत पार्टीहरूको न्यून उपस्थिति देख्दा कस्तो लाग्छ ?
यसलाई मैले दुईवटा कोणबाट हेरेको छु । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा एउटा धारा माओवादी आन्दोलन हो । जनताका बीचमा हामीले जे एजेन्डा अघि बढाएका थियौँ । त्यो अनुरूप अघि बढ्न नसकेको सत्य हो । पार्टी विभाजनले हामीले जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेनौँ । नियत राम्रो हुँदाहुँदै पनि हामीले आन्तरिक कारणले जनपक्षीय काम गर्न सकेनौँ ।
२०६४ मा पनि माओवादीले मतको सदुपयोग गर्न सकेन भनेर पनि एउटा भाष्य सिर्जना गरिएको छ । तर त्यतिबेला पनि एकल सरकार बन्ने अंकगणित थिएन । पछिल्लो कार्यकालमा पनि सुशासनको अभियानमा प्रचण्ड सरकारले राम्रै पहल गरेको थियो । तर दुई पार्टी मिलेर सरकारबाट अपदस्थ गरियो । संसद्मा एकल बहुमत नभएकाले पनि माओवादीले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको हो ।
पछिल्लो एमाले कांग्रेस सरकारले अघिल्लो प्रचण्ड सरकारको सुशासनका कदमलाई पूर्णतया रोक लगायो । १८ महिनामा चरम भ्रष्टाचार र बेथितिले मुलुक आक्रान्त भयो । अनेकौँ काण्डहरू पनि त्यही समयमा घटे । तत्कालीन कांग्रेस एमाले सरकारको एक मात्रै लक्ष्य रवि लामिछानेलाई लखेट्नु बाहेक अरू देखिएन । यसले पनि जनतामा चर्को वितृष्णा पैदा भयो । जनस्तरबाट आउने आलोचना रोक्न सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाएपछि झनै जनताको आक्रोश जेनजी विद्रोहमार्फत विस्फोट भएको हो । त्यसपछिको निर्वाचनमा तीनवटै पार्टीलाई एउटै ढङ्गले चित्रित गर्ने काम गरियो ।
हामी सरकारमा रहेर सुशासनको पक्षमा लड्दा पनि सत्ताच्यूत हुनुपर्ने परिस्थिति आयो भने अर्कोतिर चुनावमा पनि उनै पुरानै दल जस्तै भाष्य सिर्जना गरेर जनतामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने काम भयो, त्यसकै उपज निर्वाचन परिणाम अनपेक्षित आएको हो । सरकारमा रहँदा कांग्रेस एमालेले सुशासनको पक्षमा काम गरेको देखेर हटाउने र जनतामा त्यही कांग्रेस एमाले जस्तै हो भन्ने भाष्य निर्माण हुँदा अहिलेको नेकपा दोहोरो मारमा परेको हो । रास्वपाले शंकाको लाभसहित दुई तिहाइ मत पाएको छ । यसको परिणाम देशले बिस्तारै भोग्दैछ ।
यहाँहरू २५ जति वाम घटक मिलेर निर्वाचनमा जाँदा पनि चुनावमा अपेक्षित परिणाम हात नलागेको हो नि ?
बाहिरबाट त्यस्तो प्रचार गरिएको हो । त्यो वाम एकताका लागि सन्देश दिन गरिएको थियो । नेपालका सबै बाम घटकलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयत्नस्वरुप त्यो पार्टी एकता गरिएको हो । त्यसमा सबै जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्म संगठन भएको पार्टी एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र मात्रै हो । २५ पार्टीको एकता होइन, विभाजित कम्युनिष्ट धारालाई मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रयास गरिएको हो । कम्युनिष्ट नाममा विभक्त धारालाई समेटेर पार्टी एकताको सन्देश दिने सकारात्मक प्रयत्न मात्रै थियो त्यो । तर बाहिर भने २५ पार्टीको एकताका रूपमा चित्रित गर्दै दुष्प्रचार गर्ने काम गरियो ।
अहिले संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर भयो भन्ने आरोप लागेको छ नि ?
संसदमा सत्तापक्षमा एउटा रास्वपा मात्रै रहेको छ । अरू प्रतिपक्षमा रहेका पाँच पार्टी फरक पार्टी हुन् । हाम्रो बीचमा पनि प्रतिस्पर्धा एवं आ–आफ्नो पहिचान छ । पाँच पार्टी मिलेर के गर्ने ? सरकारको विरोध मात्रै गर्ने प्रतिपक्षको काम होइन । रास्वपालाई प्राप्त भएको जनमत सदुपयोग होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । सल्लाह, सुझाब र रचनात्मक भूमिका प्रतिपक्षको हुनुपर्छ । सत्तापक्षले गल्ती गरे खबरदारी गर्ने हाम्रो दायित्व हो । हामीलाई चुनावमा जनताले नै प्रतिपक्षमा पठाएका हुन् । त्यसैले हाम्रो अंकगणितले निर्णय प्रक्रियालाई रोक्न नसके पनि जनताका आवाज उठाउन रोक्दैन । त्यसकारण हामीले सदनमा आवाज निरन्तर उठाइरहेका छौँ । अहिलेलाई जति गरेका छौँ, त्यति पर्याप्त छ । अहिले नै विरोध गर्ने बेला भइसकेका छैन । मैले आफैँ पनि सूक्ष्म दर्शक यन्त्र प्रयोग गरेर सरकारको कमजोरी खोज्दैनौ भनेको हुँ । तर बाहिर नांगो आँखाले देखिएका कमजोरीप्रति अनदेखा गर्दैनौं । तर सरकार भने उल्टो दिशातर्फ लागेको छ । प्रधानमन्त्रीले भारतीय सीमा मिचेको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । जुन राष्ट्रद्रोही गलत अभिव्यक्ति हो । सीमा अतिक्रमण भनेको भारतीय भूमिमा नेपालको सैनिक उपस्थिति भएको हुनुपर्दछ । नेपालले भारतीय भूमिमा सैन्य उपस्थिति कहाँ छ ? नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान विरुद्ध उहाँले गलत बोल्नु भएको छ । त्यो अभिव्यक्ति नियतवश हो या के हो ? त्यसको जवाफ दिनुपर्छ । यो सिंगो राष्ट्रसँग जोडिएको विषय भएकाले प्रधानमन्त्रीले जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
अर्कोतिर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बेला उहाँ त्यसको अवज्ञा गरेर निस्कनुभएको छ । त्यसलाई जसरी व्याख्या गरे पनि त्यो राष्ट्रपतिमाथिको अपमान हो । त्यस्तै, अहिले अर्थमन्त्रीले पनि संसदमा अर्थ विधेयक पेश गरेपछि मनोमानीपूर्ण तवरले करको दर हेरफेर गर्ने गलत कार्य गर्नुभएको छ । मन्त्रालयबाट त्रुटि सच्याएको भन्दै उहाँ आफैँले रोष्ट्रमबाट सहर्ष स्विकार्नुभएको छ ।
विगतमा अरू सरकारले पनि गरेको संज्ञा दिँदै गर्वका साथ आफूले पनि त्यस्तै गरेको बताउनुभएको छ । यस्तो गलत कार्यले जनताको अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन । करको दर संसदमा पेश गरेपछि फेर्न मिल्दैन । त्यो पास गरेर ऐन बनेपछि सरकारले प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट बदल्न सक्छ । तर त्यसो नगरी उहाँले संसदमा पेश गरेको अर्थ विधेयकमा करका दर हेरफेर गर्नु भनेको गैरकानुनी कार्य हो ।
बजेट भाषणको पूर्वसन्ध्यामा नियोजित रूपमा ठूलो संख्यामा विद्युतीय गाडी भित्रिएका छन् । यसमा अर्थमन्त्रीले गम्भीर गल्ती गर्नु भएको छ भनेर हामीले सदनमा सशक्तरुपमा उठाइरहेका छौँ । सरकारका यस्ता गतिविधिले उहाँहरूले भन्नुभएको ‘नयाँ’कै उपहास गरेको छ ।
सरकारका क्रियाकलापले देश र व्यवस्थामा संकटमा परेको हो ?
अहिले नै उहाँहरू व्यवस्था प्रति फरक धारणा राख्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । प्रधानमन्त्री एक दिन रोष्ट्रममा आएर बोल्दा उहाँको हविगत के भयो ? राजनीतिक चरित्र नभएको हो तर व्यवस्थाप्रति फरक धारणा छ जस्तो लाग्दैन । र, त्यस विपरीत जाने आँट गर्नुहोला जस्तो पनि मलाई लाग्दैन ।
संसदमा नेकपाको भूमिका अलि सशक्त देखिएन भन्छन् नि ?
अहिले नै अस्वाभाविक तवरले प्रस्तुत हुनुहुँदैन । करिब सय दिन सरकारलाई कटाउन दिनुपर्छ भन्ने हो । संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई ल्याउन हामी सफल भएका छौँ । तर उहाँ स्टन्ट शैलीमा आउनुभयो । उहाँमा राजनीतिक परिपक्वता देखिएको छैन । सभामुखलाई जानकारी नदिएर बोल्न चाहेको संकेत गर्दै संसदीय मर्यादाको उपहास गर्नुभएको छ । यसले संसदीय गरिमा कायम गर्दैन । हामीले उहाँको अभिव्यक्तिको विरुद्ध सदनमा निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौँ । तर सभामुखले प्रधानमन्त्रीको देश विरोधी अभिव्यक्ति हटाउन रुलिङ गर्नुभएको छैन । सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
सभामुखले निष्पक्षता कायम गर्न सक्नुभएन भन्ने यहाँको आरोप हो ?
संसदीय मर्यादा अनुसार सदन सञ्चालन गर्नुपर्छ । संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावली उहाँ आफैँले पालना गरेर संसदका हरेक सदस्यलाई पनि पालना गराउने दायित्व सभामुखको हो । सरकारको काम रोक्नुपर्छ भन्ने होइन, सभामुखले स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका छौँ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष लाई समान भूमिका दिनुपर्छ । सबैले विधि प्रक्रिया पालना गर्नुपर्छ ।
साझा भूमिकामा रहेर सभामुखले सदनको गरिमा कायम गरेर अघि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले भर्खरै सुझाव पनि दिएका छौँ । उहाँले यसलाई सकारात्मक ढंगले लिनुभएको छ ।
सदन नियमित जसो अवरुद्ध हुँदै आएको छ, अब नेकपा संसदमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ ?
प्रतिपक्षले सत्ताको विरोध गर्ने होइन, सरकारका गलत कमदको खबरदारी गर्ने हो । अहिले हामीले सदनको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नेपालले सीमा मिचेको अभिव्यक्त हटाउन माग गर्दै विरोध गरेका हौं । त्यो अभिव्यक्ति हटाउन सभामुखले निर्देशन नदिँदासम्म हामीले सदनमा विरोध गरिरहन्छौं । प्रधानमन्त्री स्वयं आएर आफ्नो अभिव्यक्ति जिम्मेवारीबोधका साथ सच्याएमा सदन सहजै सञ्चालन हुन्छ । तैपनि हामीले सदन अवरुद्ध हुनेगरी विरोध गरेका छैनौं । प्रधानमन्त्रीको गलत अभिव्यक्तिको विरुद्धमा हामीले प्रत्येक दिन उठेर विरोध जनाउँदै सदनका कामकारबाही सञ्चालन गर्न दिएका छौँ । अहिले हामी संसद अवरुद्ध नगरेर आफ्नो माग मात्रै उठाउने गरेका छौँ ।
अब पार्टीकै कुरा गरौं, यहाँको पार्टी नेकपा पनि संसद र बाहिर पनि कमजोर बन्दै गएको हो ?
पार्टी फुट्दै जाने अनि बलियो कसरी हुन्छ ? नेकपा इमान्दारिपूर्वक चुनावमा गएको हो । यहाँ झुट र भ्रम फैलाउनेहरूले विजय हासिल गरेका छन् । हामीले गलत गरेका छैनौं हामीले गर्न खोज्दाखोज्दै पनि नसकेको हांै । जनता र देशको पक्षमा काम गर्न खोज्दा नसक्ुनका पछाडि धेरै कारण छन् । जनता र देशलाई अहित नगरेको नेकपालाई किन विश्वास गर्न सकेन भन्ने चाहिँ गम्भीर विषय हो ।
नेकपाको सांगठनिक आकार निकै ठूलो तर जनमत कमजोर बन्दै गएको त सत्य हो नि ?
अहिले समाजवादीसहित २५०० को केन्द्रीय कमिटी बनेको छ । कार्यकारी समिति ६०१ सदस्यीय छ । व्यावहारिक हिसाबले एकताका लागि यो संरचना बनाइएको हो । यसलाई महाधिवेशनबाट हल गर्दै बहुसंख्यक युवाहरुको सहभागितासहितको पार्टी बनाउँछौं । नवयुवालाई निर्वाचनको माध्यमबाट केन्द्रीय कमिटीमा बलियो उपस्थिति हुनेगरी गृहकार्य गरिरहेका छौँ ।
आगामी महाधिवेशनमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नुहुन्छ ?
आन्तरिक लोकतन्त्र विगतदेखि गर्दै आएकै हौं । विगतमा लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुरुप नै सहमतिबाटै नेतृत्व चयन गर्दै आइएको हो । अब भने निर्वाचनकै माध्यमबाट नेतृत्वमा ल्याउने गरी तयारी गरिरहेका छौँ ।
नेकपामा अझै नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता भएको होइन ?
हामीले पार्टीमा प्रतिस्पर्धात्मक तवरले नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ भन्नेमा एकमत भएका छौँ । नेकपा विभाजनपछि पनि प्रदेश तहमा प्रतिस्पर्धाबाटै नेतृत्व चयन गरिएको हो । केन्द्रीय तहमा भने सहमतिबाटै अघि बढेका छौँ । अब भने सबै पदमा प्रतिस्पर्धा खुला गरेर जाने निश्चित भएको छ । अबको महाधिवेशनबाट निर्वाचनमार्फत नयाँ एवं युवा नै कार्यकारी भूमिकामा आउनुहुन्छ ।
अन्य वाम घटकसँग पनि एकताको प्रयत्न भइरहेको छ ?
सबैसँग छलफल भएको छ । विगतमा विभाजित भएर गएका साथीहरू पनि अहिले आउनुभएको छ । पूर्वमाओवादीदेखि अन्य सबै कम्युनिष्ट घटकलाई एकताबद्ध गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी सबै सहमत छौँ ।
अन्त्यमा, अहिले सदनमा नेकपा र एमालेको संसदीय दलको नेता पूर्वसहकर्मी हुनुहुन्छ, यो देख्दा यहाँलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ ?
यो स्वाभाविक नै हो । राजनीतिमा सहकार्य र विभाजन विगतदेखि भाग्दै आएका हौं । त्यसकै उपज बादल कमरेड एमालेको संसदीय दलको नेता बन्नुभएको छ । तैपनि, एउटै लक्ष्य उद्देश्यसहित राजनीतिमा हिँडेको हिजोको हाम्रो अभिभावक पनि भएकाले आज फरक दलमा देख्दा अलि असहज पनि हुन्छ । मलाई त अझै पनि एउटै पार्टीमा भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । उहाँलाई पार्टीले राम्रै अवसर दिएको हो । तैपनि उहाँले छोडेर हिँड्नुभएको देख्दा अलि नमिठो अनुभूति हुन्छ ।
