काठमाडौं । नेपाल सरकारले केही वर्षअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उभिएर गर्वका साथ घोषणा गरेको छ– सन् २०४५ सम्ममा नेपाल ’नेट जेरो’ (शून्य कार्बन उत्सर्जन) मुलुक बन्नेछ । तर, सरकारको यो महत्वाकांक्षी लक्ष्यलाई सरकारीकै अर्को निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वार्थ समूहको चक्रव्यूहमा परेर विगत डेढ वर्षदेखि ’डेडलक’ मा राखिदिएको छ । मुलुकको केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिहरू दूरगामी र प्रगतिशील हुनुपर्नेमा विद्युतीय सवारी (ईभी) को हकमा भने राष्ट्र बैंक ’उल्टो बाटो’ हिँडिरहेको छ ।
विगत डेढ वर्षदेखि विद्युतीय गाडीको कर्जामा लगाइएको कसिलो ’लगाम’ ले न त अर्थतन्त्रलाई राहत दिएको छ, न त सरकारको वातावरणीय लक्ष्यलाई नै सहयोग पुर्याएको छ । गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले डेढ वर्ष पुरानो यो नीतिगत गल्तीलाई आगामी मौद्रिक नीतिमा सच्याउनुको विकल्प देखिँदैन ।
कुनै समय नेपालमा विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न ८० प्रतिशतसम्म कर्जा (एलटीभी रेसियो) दिने व्यवस्था थियो । अर्थात्, २० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गरेकै भरमा मध्यमवर्गीय नेपालीले वातावरणमैत्री गाडी चढ्न पाउँथे । तर तत्कालीन कामु गभर्नर नीलम ढुंगानाले अख्तियार दुरुपयोग गर्दै स्वार्थ समूह पोस्न एकाएक उल्टो नीति लिइन् । कामु गभर्नर ढुंगानामा नेतृत्वमा करिब डेढ वर्षअघि भएको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले यो उत्साहमा चिसो पानी खन्याइदियो ।
ईभीमा पाइने कर्जालाई ८० बाट घटाएर ६० प्रतिशतमा झारियो, जसले गर्दा खरिदकर्ताले सुरुमै ४० प्रतिशत नगद बुझाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । विडम्बना त के भने, वातावरण प्रदूषित गर्ने पेट्रोल र डिजेल गाडीलाई भने ५० प्रतिशतबाट बढाएर ६० प्रतिशत कर्जा दिने ’पुरस्कार’ दिइयो । स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्ने नारा एकातिर र नीतिगत निर्णय अर्कोतिर हुनुले राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामाथि नै ठूलो संशय पैदा गरेको छ ।
नेपालको व्यापार घाटाको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको आयातले ओगटेको छ । वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ इन्धन खरिदकै लागि विदेशिइरहेको छ । यदि नेपालले ईभीलाई प्रोत्साहन गरेको भए यो रकम स्वदेशमै रोकिने थियो र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब कम हुने थियो । तर, डेढ वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले ईभीमा गरेको कडाइले नेपाली जनतालाई फेरि पेट्रोलियम गाडीतर्फ नै धकेलेको छ ।
एकातिर डलर जोगाउन भन्दै विलासिताका सामान आयातमा रोक लगाउने, अर्कातिर डलर बाहिर पठाउने मुख्य कारक पेट्रोल गाडीलाई सहुलियत दिएर ईभीलाई अंकुश लगाउनु कुन सिद्धान्तभित्र पर्छ भन्ने कुराको सही उत्तर कसैले दिन सकेका छैनन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण यतिबेला उत्पादित बिजुली खपत नभएर वर्षायाममा खेर जाने चिन्तामा छ । अर्बौंको बिजुली खेर जाँदा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू संकटमा छन् । देशकै बिजुली खपत गर्ने सबैभन्दा ठूलो र भरपर्दो माध्यम यातायातको विद्युतीकरण हो । सरकारले घरघरमा विद्युतीय चुल्हो र सडकमा विद्युतीय गाडीको नारा लगाइरहँदा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको बजेट भाषणले निराश त बनाएकै छ त्यसमाथि राष्ट्र बैंकले कर्जाको साँचो कसेर उपभोक्ताहरुलाई निरुत्साहित बनाएको छ ।
यदि गभर्नरले डेढ वर्षअघिको त्यो निर्णयलाई सच्याएर पुनः ८० प्रतिशत कर्जाको व्यवस्था गरिदिने हो भने, नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रले ठूलो राहत पाउने निश्चित छ । तर, नीति निर्माताहरू आफ्नै देशको ऊर्जा खपत बढाउनुको सट्टा आयातित इन्धनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई बल पुग्ने गरी मौन बसिदिनु दुखद छ ।
अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय ईभीलाई नै भविष्य देखेर अर्बौंको लगानीमा चार्जिङ स्टेसन, अत्याधुनिक वर्कशप र शोरुमहरू विस्तार गरेका छन् । ७० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटिसकेको ईभी क्षेत्रलाई डेढ वर्षदेखि निरुत्साहित गर्दा व्यवसायीहरूको लगानी जोखिममा परेको छ ।
८० प्रतिशत कर्जा हुँदा ईभीमा पहुँच राख्ने मध्यमवर्गीय उपभोक्ता अहिले ४० प्रतिशत डाउनपेमेन्टको भारले थिचिएका छन् । बैंकमा पैसा थुप्रिएर बसेको छ, बैंकहरू ऋण दिन तयार छन्, तर राष्ट्र बैंकको ६० प्रतिशतको क्यापले सबैलाई हात बाँधिदिएको छ ।
नियामकीय नीतिहरू जड हुनुहुँदैन, ती समयसापेक्ष र गतिशील हुनुपर्छ । डेढ वर्षअघि स्वार्थ समूहको कुरा सुनेर ईभीमा कडाइ गरियो, त्यो बेग्लै कुरा होला, तर आजको आवश्यकता ईभीमैत्री नीति नै हो । विश्व नै ’ग्रीन इकोनोमी’ तर्फ दौडिरहेका बेला नेपालले पछाडि फर्किने गियर लगाउनु किमार्थ सुहाउँदैन । काठमाडौं लगायतका सहरको वायु प्रदूषणले नागरिकको आयु छोट्याइरहेको बेला ईभीलाई रोक्नु भनेको जनस्वास्थ्यमाथिको खेलबाड पनि हो ।
तसर्थ, डेढ वर्षको नीतिगत गल्तीलाई आगामी मौद्रिक नीति मार्फत तत्काल सच्याउनु पर्छ । ईभीमा पुनः ८० प्रतिशत कर्जाको सुविधा कायम गरेर मुलुकलाई धुवाँमुक्त र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा अघि बढाउनु नै गभर्नर पौडेलको बुद्धिमानी हुनेछ ।
