काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलबभत्ता तथा सुविधामा नयाँ सीमा तोक्दै कडाइ गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार एक मार्गदर्शन जारी गर्दै सीईओको तलबमान घटाएको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार सीईओको तलबभत्ता विगत ३ आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्च र कुल सम्पत्तिको निश्चित प्रतिशतभन्दा धेरै हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअनुसार वाणिज्य बैंकका सीईओको हकमा विगत ३ वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको बढीमा २ प्रतिशत वा गत वर्षको कुल सम्पत्तिको ०.०१५ प्रतिशतभन्दा धेरै हुन नहुने सीमा तोकिएको छ। यसअघि यो सीमा औसत कर्मचारी खर्चको ५ प्रतिशत र कुल सम्पत्तिको ०.०२५ प्रतिशतसम्म थियो।
यस्तै, विकास बैंकका हकमा विगत ३ आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको बढीमा ३ प्रतिशत र गत वर्षको कुल सम्पत्तिको ०.०२० प्रतिशतसम्म हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्तका हकमा भने गत आर्थिक वर्षको अन्त्यको कुल सम्पत्तिको क्रमशः ०.१० र ०.०५० प्रतिशतभन्दा धेरै हुन नहुने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ। कारोबार सञ्चालन भएको ३ वर्ष पूरा नभएका संस्थाको हकमा सोही वर्ग वा कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरूको न्यूनतम उद्योग औसत (इन्डस्ट्री एभरेज) लाई आधार मानी तलबभत्ता कायम गर्नुपर्नेछ।
नयाँ मार्गदर्शनले तोकिएको तलबभत्ता बाहेकका अन्य रकम तथा सुविधामा पूर्ण रोक लगाएको छ। संस्थाको सञ्चालक समितिले सीईओ नियुक्त गर्दाकै बखत वार्षिक तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धमा सम्झौतापत्रमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ र सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरेबाहेक सोही कार्यकालभरि अन्य कुनै पनि किसिमको रकम र सुविधा उपलब्ध गराउन पाइने छैन। यस्तै, सुविधा सिफारिस समितिले निर्धारण गरे बमोजिम सीईओले एक/एक वटा मोबाइल र ल्यापटप तथा एउटा सवारीसाधन सुविधा पाउनेछन्। सीईओलाई निजको सेवा अवधिभर (पुनर्नियुक्ति भएमा समेत) अर्को नयाँ सवारीसाधन प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।
सीईओको तलब निर्धारण गर्दा कार्यसम्पादनका आधारमा बैंक तथा वित्तीय सूचकहरूको विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि बैंकको सम्पत्तिमा प्रतिफल, पूँजीमा प्रतिफल, नाफा, पूँजीकोष अनुपात, निष्क्रिय कर्जा, जोखिम व्यवस्थापन, नियमनकारी व्यवस्थाको पालना, ग्राहक सन्तुष्टि र सेवाको गुणस्तरलाई आधार मान्नुपर्नेछ।
साथै, तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समितिले योग्यता, अनुभव, व्यवसायको आकार (कर्जा, लगानी र निक्षेप परिचालन), सञ्चालन मुनाफा, भविष्यमा व्यवसाय वृद्धिको आधार र संस्थामा निहित जोखिमलाई विश्लेषण गर्नुपर्नेछ। समितिले आफ्नो संस्थासँग मिल्दोजुल्दो अन्य संस्थाले सीईओलाई उपलब्ध गराएको पारिश्रमिक र आफ्नै संस्थाको सहायक स्तरदेखि सीईओबीचको पारिश्रमिक भिन्नताको समीक्षा गरी सञ्चालक समितिमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ र सोही आधारमा सञ्चालक समितिले अन्तिम निर्णय गर्नेछ।
तर, समस्याग्रस्त घोषणा भएका, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय वा नेपाल सरकारको सहयोगमा पुनर्संरचना भइरहेका संस्था, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्था, चुक्ता पूँजीको २० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका संस्था, र विदेशी बैंकको नेपालस्थित शाखाका हकमा भने यो नयाँ सीमा लागू नहुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
