जेनजी विद्रोहपछि नेपालमा भूराजनीतिक चलखेल भित्रभित्रै भुसको आगोझैँ सल्किएको छ । खासगरी परिवर्तित राजनीतिक स्थितिमा सत्तासिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उसको सरकारले लिने विदेश नीति कस्तो होला भन्ने चासो र चिन्ता विशेष गरेर हाम्रा दुई छिमेकी भारत र चीनलाई छ । यसै सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारत र चीनको भ्रमण गरिसकेका छन् । यो भ्रमण औपचारिक भए पनि नेपालका लागि एक प्रकारको परीक्षाजस्तै हो । परराष्ट्रमन्त्री खनालले छिमेकी भारत र चीनमा गएर औपचारिकरुपमा परीक्षामा सामेल त भए, यसमा उनी उत्तीर्ण हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुरा छिमेकीप्रतिको व्यवहारले निक्र्योल गर्नेछ ।
त्यसमाथि प्रधानमन्त्री बालेन साहको छिमेकप्रतिको व्यवहारले झन् संशय पैदा गरेको अवस्था छ । बालेन साह प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु अगाडि नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले टेलिफोन गरेर उनलाई बधाई दिएका थिए । त्यसको जवाफ उनले मोदीको दूत बनेर नेपाल आउन लागेका विदेशसचिव विक्रम मिश्रीसँग भेट्न अस्वीकार गरेर दिए । त्यसलगत्तै विदेशसचिव मिश्रीको भ्रमण अन्तिम समयमा आएर रोकियो । त्यसैगरी, अप्रत्यक्ष रुपमा फ्रि तिब्बतसँग जोडिएका भनिएका सुधन गुरुङलाई पुनः गृह मन्त्रालयजस्तो जिम्मेवार मन्त्रालय सुम्पिएर चीनलाई जिस्क्याउने काम गरे । यी प्रतिनिधिमूलक घटनाहरु बालेनलाई ख्यालठट्टाजस्तो लागे पनि कूटनीतिमा यसले ठूलो अर्थ राख्छ ।
पश्चिमाहरुको योजनामा जेनजी विद्रोह भएको र त्यही जगमा बालेन नेतृत्वको सरकार बनेको कुराले हाम्रा दुई छिमेकी झस्किएका छन् । बालेन सरकार बनेपछि नेपालमा अमेरिकी चासो र भ्रमणहरु पनि बढेका छन् । कुनै बेला नयाँ दिल्लीको झ्यालबाट नेपाललाई हेर्ने अमेरिकी दृष्टिकोणमा पनि ठूलो फेरबदल आएको छ ।
नेपालमा अमेरिकी राजदूत रिक्त रहे पनि नयाँ दिल्लीमा दक्षिण एसिया र मध्य एसिया हेर्ने गरी ट्रम्पका विशेष दूतका रुपमा सर्जियो गोरको नियुक्ति भएको छ । गोर केही साता अगाडि नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । त्यसलगत्तै कूटनीतिसम्बन्धी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री सारा वी रोजर्सले नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन् । त्यसभन्दा अगाडि समीर पल कपुरले नेपाल भ्रमण गरेर फर्किएका थिए । परिवर्तित राजनीतिक स्थितिमा अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरुको लगातारको भ्रमणले उनीहरुको चासो नेपालमा बढेको पुष्टि गर्छ ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालको चीन भ्रमणमा यही कुरालाई संकेत गर्दै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाड यीले ‘टाढाको नातेदार भन्दा नजिकको छिमेकी महत्वपूर्ण हुन्छ’ भनेर त्यत्तिकै भनेका होइनन् । यसर्थ पनि हाम्रा दुई छिमेकी पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यस्तो बेला भएको परराष्ट्रमन्त्रीको चीन र भारत भ्रमणलाई दुई छिमेकीहरुले सम्बन्ध सुदृढ गर्ने भन्दा पनि नयाँ सरकारको नाडी छाम्ने मौका पाएको कुरालाई नकार्न सकिन्न ।
नेपालको राजनीति र सरकारका गतिविधिहरुलाई हामीले भन्दा छिमेकीहरुले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । नयाँ सरकारको उदय र त्यस पछाडिको पृष्ठभूमिका कारण उनीहरु आश्वस्त हुन सकिरहेको अवस्था छैन । हामीले जतिसुकै उनीहरुको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा ओठेभक्ति जनाए पनि यो सरकारप्रति उनीहरुको आशंका छ ।
राजनीति होस् वा कूटनीति विश्वासमा अडिएको हुन्छ । सन् २०१७ मा चीनसँग गरिएको बिआरआई सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुनु तर त्यही साल अमेरिकासँग गरिएको एमसिसी कार्यान्वयन हुनुले हाम्रो नियतमाथि छिमेकीले आशंका गर्नु अस्वाभाविक होइन । बिआरआई कार्यान्वयन नहुनुको पछाडि पनि भूराजनीति जटिलता लुकेको कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन । कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँगको एकपछि अर्को गठबन्धन सरकारले संसद्बाट एमसिसी पास गरे पनि एसपिपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नमान्दा हेलिकप्टरबाट भाग्नुपर्ने अवस्था आएको कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
एसपिपी अमेरिकाको सुरक्षा चासोसँग जोडिएको विषय हो । जसको बारेमा अमेरिकाले नेपाली सेनालाई पटकपटक जानकारी गराइसकेको छ । यस विषयमा सेना र अमेरिकी सरकारबीच पटकपटक पत्राचार पनि भएको छ । त्यसैले यो विषय हाम्रा लागि गम्भीर त छँदैछ, त्यो भन्दा बढी गम्भीर हाम्रा छिमेकीका लागि भएको देखिन्छ । दुई छिमेकीको चिन्ता र चासो पनि नेपालमा अमेरिका हाबी नहोस् भन्ने नै हो । परराष्ट्रमन्त्री खनालको दुई छिमेकीको भ्रमणमा पनि उनले यो कुरा बुझेको हुनुपर्छ । त्यसैले दुई छिमेकीसँग हामीले सम्बन्ध सुधारको कुरा गरिरहँदा हाम्रा छिमेकीको टाउको के कारणले दुखेको होला भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । अन्यथा, नेपाल नराम्रोसँग भूराजनीतिक जटिलतामा फस्ने खतरा छ ।
