सुदूर अब दूर नाइँ

“सुदूर अब दूर नाइँ झिक्कै झिक्कै माया तम्लाई…
सुदूरको सपना, सत्ता, संसद् र नयाँ युगको खोजी

निर्वाचनको समय गुन्जिएको यो गीत केवल मनोरञ्जनको धुन थिएन । त्यो एउटा भूगोलको करुण इतिहास थियो, एउटा पुस्ताको बेचैनी थियो र राज्यबाट बारम्बार उपेक्षित जनताको सामूहिक मनोविज्ञान थियो । सुदूरपश्चिमका पहाडहरूमा, कर्णालीका उकाली–ओरालीहरूमा, चिया पसलका बहसहरूमा, युवाका मोबाइलहरूमा र सामाजिक सञ्जालका तरङ्गहरूमा यो गीत फैलिँदा जनताले केवल सङ्गीत सुनेका थिएनन् । उनीहरूले पहिलो पटक आफूलाई राज्यले सम्बोधन गरेको अनुभूति गरेका थिए ।

“सुदूर” शब्दभित्र वर्षौँदेखि थुप्रिएको थियो दूरी, पीडा, उपेक्षा र केन्द्रको अहङ्कार । त्यो गीतले त्यही पीडालाई मायाको भाषामा उल्टाइदियो । त्यसैले त्यो गीत जनताको भावनासँग गाँसियो ।

त्यही समय नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले सुदूरपश्चिम र कर्णालीलाई नेपालको भविष्यको केन्द्रका रूपमा प्रस्तुत गरे । अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बारम्बार भने नेपाल स्विजरल्याण्डभन्दा कम छैन । बरु प्राकृतिक सौन्दर्य, हिमाल, नदी, जडीबुटी, संस्कृति र भौगोलिक विविधताका हिसाबले नेपाल अझ ठूलो सम्भावना बोकेको देश हो ।

यो कुरा गलत थिएन । गलत त त्यो थियो, जुन सम्भावनालाई दशकौँदेखि केवल भाषणमा सीमित राखियो । नेपाल साँच्चै असाधारण सम्भावनाको देश हो । सुदूरपश्चिम र कर्णाली त प्रकृतिका खुला सङ्ग्रहालयहरू हुन् । अपि–सैपालको हिमशृङ्खला, खप्तडको मौन आध्यात्मिकता, रारा तालको नीलो विस्तार, बडिमालिकाको धार्मिक चेतना, महाकाली र कर्णालीको विशाल प्रवाह । यी केवल दृश्य होइनन्, यी भविष्यका आर्थिक आधार बन्न सक्ने राष्ट्रिय सम्पत्ति हुन् ।

तर प्रश्न यहीँ उठ्छ – यदि यति धेरै सम्भावना छ भने किन आज पनि त्यहाँका युवाहरू रोजगारीका लागि भारतका गल्ली र खाडीका मरुभूमितिर जान बाध्य छन् ? किन गाउँहरू रित्तिँदै छन् ? किन किसानका खेत बाँझा छन् ? किन मजदुरको पसिना अझै सस्तो छ ? किन विकासका योजनाहरू उद्घाटनका भाषणमा सीमित छन् ?

समस्या भूगोलमा छैन ।
समस्या राज्यको दृष्टिमा छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा यहाँ परिवर्तन धेरै भए, तर परिवर्तनको संस्कार फेरिएन । शासनका अनुहार फेरिए, नाराहरू फेरिए, झन्डाहरू फेरिए, तर सत्ता सञ्चालनको चरित्र उस्तै रह्यो । यही कारणले जनताभित्र गहिरो वितृष्णा जन्मियो । यही वितृष्णाले पुराना दलहरूप्रति विद्रोह जन्मायो । यही विद्रोहको एउटा स्वरूप थियो-नयाँ पुस्ताको राजनीतिक चेतना, जसलाई धेरैले “जेन-जी विद्रोह” भनेर व्याख्या गरे ।

केपी शर्मा ओलीको सत्ता क्षयदेखि पछिल्ला निर्वाचनसम्मको परिदृश्यले स्पष्ट संकेत दिएको थियो-नेपाली जनता अब केवल नयाँ अनुहार होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कार खोजिरहेका छन् ।

जनता थाकिसकेका थिए । ढिलासुस्तीबाट थाकेका । भ्रष्टाचारबाट थाकेका । सत्ताको घमन्डबाट थाकेका । जनताको नाममा राजनीति गर्ने तर जनताबाट टाढा बस्ने संस्कृतिबाट थाकेका । त्यसैले जब नयाँ नेतृत्वले आक्रामक शैलीमा भन्यो-“दुई वर्ष लाग्ने बाटो एक वर्षमा बन्नुपर्छ । एक वर्ष लाग्ने योजना छ महिनामा सकिनुपर्छ । नसक्नेहरू जेल जानुपर्छ ।” त्यो अभिव्यक्ति जनताको मनमा सीधै पुग्यो । किनकि जनताले पहिलो पटक उत्तरदायित्वको कठोर भाषा सुनेका थिए ।

उनीहरूले सोचे -अब राजनीति बदलिन्छ । अब संसद् जनताको आवाज बन्छ । अब विकास भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिन्छ र अहिलेको संसद् वास्तवमै विगतभन्दा फरक देखिन्छ । यहाँ युवाको उपस्थिति छ । महिलाको उपस्थिति छ । विभिन्न वर्ग, समुदाय र भूगोलको प्रतिनिधित्व छ । यो संसद् केवल पुरानो शक्तिको निरन्तरता मात्र होइन, सामाजिक रूपान्तरणको संकेत पनि हो ।

तर यहीँबाट अर्को गम्भीर प्रश्न जन्मिन्छ- यदि संसद् यति प्रतिनिधिमूलक छ भने, सरकार प्रमुख किन संसद्को सामना गर्न डराउँछन् ? संसद्मा बजेटमाथि बहस हुँदा, नीति तथा कार्यक्रममाथि बहस हुँदा किसान, मजदुर, बेरोजगार युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पर्यटन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विषयमा जनताका प्रतिनिधिहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका जनताका आवाज संसदभित्र गुन्जिरहेका छन् ।

तर यदि प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर ती प्रश्नहरूको जवाफ दिन तयार हुँदैनन् भने, त्यो केवल राजनीतिक कमजोरी होइन – त्यो लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथिको संकट हो । संसद् कुनै सजावटको संस्था होइन । त्यो जनताको सामूहिक चेतना हो ।
त्यहाँ उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनु प्रधानमन्त्रीको दया होइन, संवैधानिक दायित्व हो । यदि सरकार प्रमुख संसद्बाट टाढिन्छन् भने, जनतामा निराशा मात्र होइन, शङ्का पनि जन्मिन्छ । किनकि यही गल्ती विगतका नेतृत्वहरुले गरेका थिए । सत्तामा पुगेपछि जनताबाट टाढिने ।

आलोचनालाई असहज ठान्ने । आफूलाई प्रश्नभन्दा माथि सम्झिने । अन्ततः त्यही घमन्डले पुराना नेतृत्वहरूलाई पतनतिर धकेल्यो । आज यदि नयाँ नेतृत्व पनि त्यही बाटोमा हिँड्न थाल्यो भने, नयाँ र पुरानोबीचको भिन्नता कहाँ रहन्छ ? नयाँ राजनीति केवल उमेरले हुँदैन । नयाँ राजनीति व्यवहारले प्रमाणित हुन्छ । उत्तरदायित्वले प्रमाणित हुन्छ । जनतासँग संवाद गर्ने साहसले प्रमाणित हुन्छ । आज नेपालको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता केवल सरकार होइन-दृष्टि भएको सरकार हो ।

अबको बजेट केवल खर्चको कागज बन्नु हुँदैन । अबको बजेट किसानको पसिनाको मूल्य बुझ्ने बजेट हुनुपर्छ । मजदुरको श्रमलाई सम्मान गर्ने बजेट हुनुपर्छ । युवालाई विदेश होइन, आफ्नै गाउँमा भविष्य देखाउने बजेट हुनुपर्छ । यदि बजेटले उत्पादन बढाउँदैन भने त्यो केवल प्रचार हो । यदि बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्दैन भने त्यो केवल राजनीतिक नाटक हो । यदि बजेटले किसानलाई खेतमा फर्काउँदैन भने त्यो केवल कागजी योजना हो ।

नेपाललाई समृद्धिको युगतर्फ लैजान अबको आर्थिक दृष्टिले उत्पादन, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राख्नैपर्छ । कृषिलाई केवल अनुदानको भाषणले होइन, आधुनिक प्रविधि, बजार र भण्डारणसँग जोड्नुपर्छ । गाउँमै कृषि उद्योग खोल्नुपर्छ । स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय बजारसँग जोड्नुपर्छ । पर्यटनलाई केवल पोस्टरमा सीमित राख्नु हुँदैन । सुदूरपश्चिम र कर्णालीका धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदालाई सडक, सञ्चार, शिक्षा र स्थानीय उद्यमसँग जोड्नुपर्छ ।

जलस्रोतलाई केवल सम्झौतामा सीमित राखेर हुँदैन । त्यसलाई राष्ट्रिय उत्पादन, ऊर्जा र औद्योगिकीकरणसँग जोड्नुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा युवालाई केवल भाषण होइन, अवसर चाहिएको छ । आज लाखौँ युवा विदेशिन बाध्य छन् । गाउँमा वृद्ध र बालबालिका मात्र बाँकी छन् । यदि अब पनि राज्यले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन भने, भविष्यमा नेपालसँग श्रम शक्ति मात्र होइन, सपना देख्ने पुस्ता पनि बाँकी नरहने खतरा छ ।

विश्व आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित अर्थतन्त्र, प्रविधि र ज्ञान-आधारित विकासतर्फ तीव्र गतिमा दौडिरहेको छ । साना देशहरूले पनि आफ्नो विशेषता पहिचान गरेर विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ स्थान बनाइरहेका छन् । तर नेपाल अझै सत्ता समीकरण, भाषण, अहङ्कार र राजनीतिक प्रतिशोधको चक्रमा अल्झिरहेको छ । हामीसँग सम्भावना छ । तर दृष्टि कमजोर छ । हामीसँग स्रोत छ । तर नीति कमजोर छ । हामीसँग युवा शक्ति छ । तर व्यवस्थापन कमजोर छ । त्यसैले यहाँ हरेक योजना कागजमा जन्मिन्छ र कागजमै मर्छ । आज नेपालको राजनीति फेरि त्यही ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ, जहाँ इतिहासले गम्भीर प्रश्न सोधिरहेको छ – के नयाँ शक्तिहरूले साँच्चै पुरानो संस्कार तोड्न सक्छन् ? कि फेरि नयाँ अनुहारमा पुरानै चरित्र दोहोरिनेछ ?

यदि नयाँ नेतृत्वले पनि आलोचनाबाट भाग्ने, संसद्बाट टाढिने, जनतासँग संवाद नगर्ने र सत्तालाई अहङ्कारको माध्यम बनाउने गल्ती दोहो¥यायो भने, नेपाली जनताको आशा फेरि गहिरो निराशामा बदलिनेछ । त्यो निराशाले लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास नै कमजोर बनाउन सक्छ । त्यसैले अब नेपाललाई केवल सरकार परिवर्तनले होइन, राजनीतिक संस्कार परिवर्तनले अघि बढाउनुपर्छ ।

सुदूरपश्चिम र कर्णालीलाई भाषणको रोमान्टिक भूगोल होइन, उत्पादन र समृद्धिको केन्द्र बनाउनुपर्छ । किसानको खेतलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्छ । मजदुरको श्रमलाई सम्मान गर्नुपर्छ । युवालाई विदेशको टिकट होइन, आफ्नै देशभित्र अवसर दिनुपर्छ । संसद्लाई मौन बनाउने होइन, अझ जीवित बनाउने समय हो यो । आलोचनाबाट भाग्ने होइन, आलोचनाबाट सिक्ने समय हो यो । भाषण बेच्ने होइन, परिणाम देखाउने समय हो यो । किनकि अब जनता केवल सपना सुन्न तयार छैनन् । उनीहरू सपना पूरा भएको देख्न चाहन्छन् ।

“सुदूर अब दूर नाइँ” भन्ने वाक्य गीतमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन । त्यो जनताको जीवनमा देखिनुपर्छ । रोजगारीमा देखिनुपर्छ । विकासमा देखिनुपर्छ । किसानको मुस्कानमा देखिनुपर्छ । मजदुरको सम्मानमा देखिनुपर्छ । अन्यथा-हामी फेरि अर्को चुनाव पर्खिनेछौँ । फेरि अर्को गीत गुज्जिनेछ । फेरि अर्को सपना बेचिनेछ र इतिहास फेरि उही ठाउँमा आएर रोकिनेछ ।