काठमाडौं । नयाँ पुस्ताको आन्दोलनको जगमा भएको निर्वाचनबाट करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित सत्तामा छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) । यो पार्टीले निर्वाचनताका विदेशमा बसेका युवालाई केही दिनभित्रै नेपाल फर्काउने बताएको थियो । अझ, नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, नेपालमा विदेशी काम गर्न आउने वातावरण बनाउने यो दलको घोषणा थियो ।
निर्वाचनपश्चात २०८२ चैत १३ मा बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बने । उनको नेतृत्वमा नयाँ सरकारले काम गर्न थालेको १०० दिन पुग्नै लागिसकेको छ ।
यतिमात्र होइन रास्वपाले आफ्नो उदयकालदेखि नै विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीको भावना र परिवारको आँसुलाई राजनीति गर्ने मूल आधार बनायो ।
तर, आज त्यही पार्टी सत्ताको निर्णायक तहमा पुगेको १०० दिन पुग्नै लाग्दा प्राप्त तथ्यांक र सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले त्यो सपनालाई एउटा क्रुर ठट्टा र लज्जास्पद अध्यायमा परिणत गरिदिएको भान हुने तथ्यांकले देखाउँछ ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक जग पनि वैदेशिक रोजगारीका पीडाहरू नै थियो । उनले टेलिभिजन कार्यक्रममा सोही पीडा पस्किँदै जनमत बटुलेका थिए ।
विगतका सरकारले झैं नयाँ सरकारले पनि युवाको भविष्यमाथि खेलबाड गर्नु र आफ्नै बाचाबाट विमुख हुनुले नेपाली राजनीतिमा नयाँ भनिएकाहरूको सक्कली अनुहार उदाङ्गो पारेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्यांकले देशको भयावह तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को ११ महिनामा मात्रै सात लाख २२ हजार आठ सय ११ युवा रोजगारीको खोजीमा बिदेसिएका छन् । गत आर्थिक वर्षको १२ महिनामा आठ लाख ३९ हजार युवा बिदेसिएका थिए, जसलाई हेर्दा यो वर्ष पनि स्थितिमा कुनै सुधार आएको देखिँदैन ।
महिनाको औसत ६५ हजारभन्दा बढी युवाहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा लामबद्ध हुनु भनेको यो सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो नैतिक हार हो ।
विभागका अनुसार जेठ महिनामा मात्रै ६१ हजार ७२ युवा श्रमका लागि एक सय देश पुगेका छन् । जसमा पहिलोपटक रोजगारीमा जानेको संख्या ३१ हजार सात सय एक र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २९ हजार तीन सय ७१ रहेको छ ।
वैशाखमा ७४ हजार चार सय २९ र चैतमा ६१ हजार आठ सय १९ युवाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । साउनदेखि जेठसम्मको मासिक तथ्यांक हेर्ने हो भने साउनमा ६८ हजार एक सय १०, भदौमा ६७ हजार नौ सय ७२, असोजमा ६४ हजार ६ सय छौँतीस, कात्तिकमा ७३ हजार ९४, मंसिरमा ६५ हजार सात सय पाँच, पुसमा ६२ हजार पाँच सय ५९, माघमा ७० हजार पाँच सय तीन र फागुनमा ५२ हजार नौ सय ४४ युवाले देश छाडेका छन् । यो तथ्यांकले भन्छ— सरकार परिवर्तन भए पनि युवाको नियति परिवर्तन भएको छैन ।
सबैभन्दा उदेकलाग्दो पक्ष त के छ भने, निर्वाचनका बेला र सत्ताको ढोकामा पुग्ने बेला रास्वपाले घर फर्क अभियानका ठूला कुरा गरेको थियो । विदेशमा रहेका दक्ष र अदक्ष नेपालीलाई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी दिने र उनीहरूको सीपलाई मुलुक निर्माणमा लगाउने एउटा सुनौलो सपना बाँडिएको थियो । तर, सरकारमा पुगेको १०० दिन बितिसक्दा पनि विदेशिएका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने त परको कुरा, उनीहरूलाई फर्कन प्रेरित गर्ने एउटा पनि ठोस कार्यक्रम वा नीति बजेटमा अगाडि सारिएको छैन ।
उल्टै, सरकार केवल ट्राफिक प्रहरीको भूमिकामा सीमित देखिएको छ, कता बाटो खुला छ, त्यता युवा पठाउने । जेठमा मलेसियाका लागि १४ हजार एक सय ९२, युएईका लागि १२ हजार चार सय ५५, कतारका लागि १० हजार दुई सय १० र साउदी अरेबियाका लागि सात हजार पाँच सय १० युवाले श्रम स्वीकृति लिनुले के देखाउँछ भने सरकारसँग युवालाई आफ्नै माटोमा अड्याउने कुनै दृष्टि नै छैन ।
मध्यपूर्वमा अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको युद्धका कारण उत्पन्न तनावले खाडी मुलुक असुरक्षित बनेपछि युवाहरू विकल्पको खोजीमा भौँतारिरहेका छन् । यस्तो बेला सरकारले उनीहरूलाई देश फर्काउने पहल गर्नुपर्नेमा उल्टै मलेसिया र युरोपेली देशतर्फ मोल्नमै आफ्नो सफलता देखिरहेको छ । रोमानियामा दुई हजार पाँच सय १५, साइप्रसमा एक हजार ५९ र टर्कीमा सात सय ५० युवा पुग्नुले नेपाली श्रम बजारको दयनीय अवस्थालाई थप पुष्टि गर्दछ ।
सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सुन्दा कर्णप्रिय लागे पनि व्यवहारमा यो पूर्णतः युवा विरोधी छ । जेन–जी विद्रोहको जगमा बनेको र युवाकै काँध चढेर सत्ताको शिखरमा पुगेको रास्वपाले आफ्नै मुख्य आधारलाई उपेक्षा गरेको छ । बजेटमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट कटौती गरिनुले सरकारको प्राथमिकतामा युवा छैनन् भन्ने सन्देश दिएको छ ।
विदेशिएका नेपालीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी फर्काउने ठुला वाचा गरेको सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट घटाएर आफ्नै प्रतिबद्धता विपरीत काम गरेको छ । उद्योगधन्दाको विकास र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने मन्त्रालयको बजेट काट्नु भनेको युवालाई हाम्रो देशमा ठाउँ छैन, तिमीहरू बिदेसिऊ भन्नु सरह हो ।
कृषि र वन मन्त्रालयको बजेट कटौतीले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने होइन, बरु रेमिटेन्समाथि नै टिकिरहने परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई बढवा दिने निश्चित छ । जब गाउँका खेतबारी बाँझो रहन्छन् र कृषिमा अनुदान तथा लगानी घट्छ, तब युवाहरू बाध्य भएर मलेसिया र खाडीको तातो घाममा आफ्नो पसिना बगाउन जान्छन् ।
देशमा भदौ महिनामा भएको विध्वंसात्मक घटना र त्यसले सिर्जना गरेको असुरक्षा र भयलाई सम्बोधन गर्न सरकारले बजेटमार्फत कुनै ठोस योजना ल्याउन सकेन । उल्टै, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने गृहमन्त्रालयको बजेट नै कटौती गरिएको छ । शान्ति सुरक्षाको बलियो आधारबिना देशमा लगानी प्रवद्र्धन हुन सक्दैन र लगानी बिना नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन असम्भव छ ।
सुरक्षा र स्थायित्वको खोजीमा रहेका युवाहरूलाई आफ्नै देशमा भविष्य सुरक्षित छैन भन्ने भान हुनु नै यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो असफलता हो । १० देश मात्र होइन, नेपाली युवाहरू आज सयभन्दा बढी मुलुकमा श्रम बेचिरहेका छन् । सरकार भने यो संख्यालाई उपलब्धि मानेर बस्नु लज्जास्पद छ ।
रास्वपाका लागि यो १०० दिनको अवधि आत्मसमीक्षाको घडी हुनुपर्ने थियो । तर, सत्ताको स्वादमा भुलेर उसले आफूलाई जिताउने ती युवाहरूलाई बिर्सिएको छ, जो अझै पनि एउटा राम्रो भविष्यको आशमा पासपोर्ट बनाउने लाइनमा उभिएका छन् ।
विदेशिएकालाई फर्काउने योजनाका फाइलहरू सिंहदरबारका दराजमा थन्किएका छन्, तर युवा पठाउने एजेन्टहरूको सक्रियता र संख्या भने दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । यदि साँच्चै नयाँ पन दिने हो भने बजेटमा नारा होइन, उत्पादन र उद्योगमा प्रत्यक्ष लगानी तथा संरक्षणको नीति चाहिन्थ्यो । आफ्नै देशको जनशक्तिलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा जोड्ने कुनै दीर्घकालीन भिजन सरकारसँग देखिएन ।
