काठमाडौं मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने सर्वोच्च पद मुख्यसचिव पदमा प्रधानमन्त्री बालेन साहले कसलाई नियुक्ति गर्लान् भन्ने चासो व्याप्त छ । मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल आगामी असार २५ गते ५८ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि यो चासो कर्मचारीवृत्तमा व्याप्त छ । असार २६ गतेदेखि नेपालको प्रशासनिक नेतृत्व नयाँ व्यक्तिको हातमा जानेछ ।
नयाँ मुख्यसचिव को बन्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर भने अझै स्पष्ट भएको छैन । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले कुन आधारमा निर्णय लिनेछन् भन्ने विषयमा प्रशासनिक वृत्तमा अन्योल कायम छ । प्रधानमन्त्रीको निर्णय शैली र प्राथमिकता सहजै अनुमान गर्न नसकिने भएकाले सचिवहरू स्वयं पनि भावी मुख्यसचिवबारे निश्चित हुन सकेका छैनन् । एक वरिष्ठ सचिवले दृष्टिसँग भने, ‘अहिले धेरै अनुमान मात्रै भइरहेका छन् । अन्तिम निर्णय कसरी हुन्छ भन्ने कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’
मुख्यसचिव बन्ने सम्भावित सूचीमा रहेका सचिवहरू सार्वजनिक रूपमा कुनै सक्रिय लबिङमा देखिएका छैनन् । बरु उनीहरू खुलेर दौडधूप गर्दा उल्टै नकारात्मक असर पर्न सक्ने आँकलनमा छन् । प्रतिस्पर्धामा रहेका एक सचिव भन्छन्, ‘मुख्यसचिव दौडधूप गरेर बन्ने पद होइन । धेरै सक्रिय देखिँदा उल्टै बेफाइदा हुन सक्छ ।’ यद्यपि, प्रशासनिक तथा राजनीतिक सम्पर्कमार्फत आफ्ना पक्षमा वातावरण बनाउने प्रयास भने भित्रभित्रै भइरहेको स्रोतहरूको भनाइ छ ।
मुख्यसचिव नियुक्तिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न अहिले यही बनेको छ– प्रधानमन्त्री साहले वरिष्ठता मात्रै हेर्नेछन् कि कार्यसम्पादन, इमान्दारिता, निर्णय क्षमता र नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिनेछन् ?
सम्भावित उम्मेदवारहरूको विगतको कार्यसम्पादन, प्रशासनिक नेतृत्व, निर्णय क्षमता, सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता, सदाचार र परिणाम दिन सक्ने क्षमताका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार सिंहदरबारमा फाइल थन्क्याउनेभन्दा परिणाम निकाल्न सक्ने, प्रशासनलाई अनुशासित र गतिशील बनाउन सक्ने व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगेको छ ।
यद्यपि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय वा सरकारले यसबारे औपचारिक रूपमा कुनै मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छैन । मुख्य सचिव नियुक्तिको कानुनी आधार निजामती सेवा ऐन मै स्पष्ट छ । ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) को (क) अनुसार राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (मुख्य सचिव) मा बढुवा गर्दा बहालवाला सचिवहरूमध्ये जेष्ठता र कार्यकुशलता का आधारमा नेपाल सरकारले छनोट गर्ने व्यवस्था छ ।
यसको अर्थ सरकारले केवल वरिष्ठतालाई मात्र होइन, कार्यसम्पादनलाई पनि आधार बनाउन सक्छ । यसअघि पनि केही अवस्थामा वरिष्ठताभन्दा कार्यसम्पादनलाई महत्व दिइएको उदाहरण रहेको प्रशासनविद्हरू बताउँछन् । तर सामान्यतया वरिष्ठताका आधारमा निर्णय हुँदा विवाद कम हुने र प्रशासनभित्र स्वीकार्यता बढी हुने अनुभव छ ।
हालका मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालभन्दा अगाडि रहेका तीन वरिष्ठ सचिवहरू अवकाशमा जाने क्रम सुरु भइसक्नेछ । प्रमिलादेवी बज्राचार्य– असार १७,मधुसुदन बुर्लाकोटी – असार २१,कृष्णहरि पुष्कर – असार २४मा अवकाशमा जानेछन् ।
त्यसैगरी, मुख्यसचिवको रोलक्रममा किरणराज शर्मा, हरिप्रसाद मैनाली, डिल्लीराम शर्मा, गोविन्दप्रसाद शर्मा, राजकुमार श्रेष्ठ, गोपाल सिग्देल, रविलाल पन्थ, कृष्णबहादुर राउत, रामेश्वर दंगाल, मुकुन्दप्रसाद निरौला पहिलो तहका प्रतिस्पर्धी हुन् ।
हालका वरिष्ठ सचिवहरू अवकाश भएपछि दोस्रो तहका सचिवहरू पनि भावी मुख्यसचिवका सम्भावित दाबेदारका रूपमा हेरिएका छन् । यस समूहमा श्रम मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्ले, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय, दिनेश घिमिरे, राधिका अर्याल, विश्वबाबु पुडासैनी, चूडामणि पौडेल, केदारनाथ शर्मा, गोविन्दबहादुर कार्की, लक्ष्मीकुमारी बस्नेत र परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राई लगायतका सचिवलाई भावी प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिएको छ ।
निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने अधिकांश कर्मचारीको अन्तिम लक्ष्य मुख्य सचिव बन्नु नै हुन्छ । तर सीमित अवसर, राजनीतिक परिस्थिति, शक्ति सन्तुलन, वरिष्ठताको क्रम र समयको संयोगका कारण थोरै व्यक्तिले मात्रै यो अवसर प्राप्त गर्ने गरेका छन् । यसपटकको नियुक्ति केवल एउटा प्रशासनिक पदपूर्ति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको शासनशैली र प्रशासनिक सुधारप्रतिको दृष्टिकोणको पहिलो ठूलो परीक्षणका रूपमा पनि हेरिएको छ । जुन सकारात्मक पनि हो ।
