काठमाडौं । बलेन नेतृत्वको सरकार बनेको ६ महिना पुग्न लागेको छ । तर सरकार अदृश्य शक्तिले चलाएको आरोप स्वयं रास्वपाका सांसदहरूले लगाउन थालेका छन् । सरकार बनेकै दिनबाट पुराना प्रणालीहरूलाई भत्काउने उद्घोष गरेका नयाँ पुस्ताका नेताहरूले मुलुकको प्रशासनिक संरचनामाथि धावा बोल्न थालेका छन् । देशलाई कानुन बनाएर एउटा विधिमा ल्याउनुको साटो निर्णय प्रक्रियामा अदृश्य शक्तिले हस्तक्षेप गरेर जताततै भताभुङ्ग पार्न खोजेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको सचिवालयले सरकारका नियमित प्रशासनिक प्रक्रियामाथि अस्वाभाविक ढंगले चासो र हस्तक्षेप बढाउँदै लगेपछि त्यसको उद्देश्य, अधिकारक्षेत्र र स्वार्थमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । मन्त्रीहरुलाई समेत अदृश्य शक्तिले दबाब बढाउँदै लगेको छ । कतिपय मन्त्रीहरू स्वयं अदृश्य शक्तिको डरले कप्न थालेका छन् भने कतिको जागिरै चट भएको छ । संवैधानिक निकायमाथि धावा बोलिँदै छ । अख्तियार प्रमुखलाई अँध्यारो कोठामा थुनेर मुद्दा चलाउन बाध्य बनाइँदै छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने पञ्चायतकलाको भूमिगत गिरोहको काम अहिले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय अर्थात् अदृश्य शक्तिले गरिरहेको अवस्था छ ।
राहदानी छपाइको ठेक्का तोड्न दबाब दिएको घटनादेखि नेपाल टेलिकमको अर्बौँ रुपैयाँको सूचना प्रविधि प्रणाली खरिदमा प्रत्यक्ष चासो देखाएको घटनाले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रचलित संस्थागत प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट निर्णय प्रभावित पार्न खोजेको देखिएको छ ।
राहदानी छपाइको ठेक्कामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले उठाएको मुख्य दाबी नै एक महिनामै गलत साबित भएको छ । नयाँ ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनी मुलवर र भेरिडोसले समयमा पासपोर्ट छाप्न नसक्ने भन्दै ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिइएको थियो । तर, ती कम्पनीले राहदानी छाप्न सुरु गरिसकेका छन् ।
राहदानी विभागका अनुसार नयाँ कम्पनीले करिब पाँच लाख थान पासपोर्ट पुस्तिका छापिसकेको छ । ६० भन्दा बढी जिल्लामा नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेको छ भने बाँकी जिल्लामा समेत प्रणाली जडानको काम अघि बढिरहेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सल्लाहकारहरूले नयाँ कम्पनीले समयमा उपकरण र सफ्टवेयर ल्याउन नसक्ने भन्दै पासपोर्ट प्रकरणमा ठेक्का तोडेर पुनः खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने दबाब दिएका थिए । त्यति मात्र होइन, अघिल्लो सरकारका पालामा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइँदा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको दाबी गर्दै अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिइएपनि त्यो प्रभावकारी बन्न सकेन ।
विकसित घटनाक्रमले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रस्तुत गरेको मुख्य आधारलाई नै कमजोर बनाएको छ । ठेक्का पाएका कम्पनीले निर्धारित प्रक्रियाअनुसार काम सुरु गरेका छन् र पासपोर्ट उत्पादनसमेत अघि बढेको छ ।
राहदानी विभागका एक प्राविधिकका अनुसार ठेक्का सम्झौता गरिसकेपछि ठेकेदार कम्पनीले काम नगर्ने अनुमानकै आधारमा बीचमै ठेक्का तोड्न खोज्नु संस्थागत रूपमा उचित हुँदैन । नयाँ ठेक्का कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालमा करिब १६ वर्षदेखि पासपोर्ट छाप्दै आएको कम्पनी बाहिरियो । ओवर्थरबाट सुरु भएको उक्त कम्पनी पछि आइडिमियामा रूपान्तरण भएको थियो । राहदानी विभागका अधिकारीहरूका अनुसार पुरानो ठेकेदार पक्ष नयाँ ठेक्का कार्यान्वयनमा नआओस् भन्ने प्रयासमा रहेको बुझाइसमेत थियो । यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट बिलिङ गरिएको हरकत बेकाम भयो ।
बिलिङ कमिसनमै ध्यान
प्रधानमन्त्रीका सचिवालयको ध्यान पासपोर्टमा मात्र सीमित छैन । राहदानी प्रकरण सेलाउन नपाउँदै नेपाल टेलिकमको बिलिङ तथा सूचना प्रविधि प्रणालीमा गएको छ । प्रधानमन्त्रीको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले नेपाल टेलिकमसँग विद्यमान तथा प्रस्तावित सूचना प्रविधि प्रणालीसम्बन्धी विस्तृत विवरण मागेर जानकारी लिएको मात्र होइन, दूरसञ्चारलाई दुई महिनासम्म कुनै पनि निर्णय लिन दिएन ।
दूरसञ्चारको पुरानो बिलिङ प्रणाली, जीआईएस, फोरजी÷एलटीई, सूचना प्रणाली, प्रणालीको पूर्ण दस्ताबेज, खरिदसम्बन्धी अभिलेख, सम्झौता, प्रणालीको आर्किटेक्चर तथा बिजनेस प्रोसेससम्बन्धी विवरण मागेर टेलिकमलाई तर्साएको थियो ।
कागजात माग्नु आफैँमा अस्वाभाविक होइन । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको खरिद तथा संरचनामा समेत विकल्प अघि सार्न थालेपछि यसले राहदानी प्रकरणसँगै अर्को प्रश्न खडा गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय नीति र अनुगमनमा सीमित छ कि खरिद तथा ठेक्काको निर्णय प्रक्रियामै प्रवेश गर्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा बिलिङको ठेक्का रकम बढाउने गरी टेन्डर गर्न खोजिएबाट प्रस्ट भएको छ ।
पुरानो कम्पनी एसिया इन्फोले १८ मिलियनमा काम गरिरहेको थियो । अहिले भने ३० मिलियनको ठेक्कालाई ३३ मिलियन बनाइएको छ । जबकि, यस अगाडि भएको ठेक्कामा ३० मिलियन डलरमै चीनकै हुवावेले भाग लिएको थियो । अहिले त्यही ठेक्कालाई ३३ मिलियन डलर पु¥याउनुको कारण के हो ? त्यसमा कमिसनको गन्ध आएको छ ।
टेलिकमका एक पूर्व प्रबन्ध निर्देशकका अनुसार सञ्चयनात्मक खरिदले तत्काल ठूलो आर्थिक भार घटाउन सक्छ । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली लामो समयदेखि विवादित विषय हो । यसको मर्मत सम्भार ठेक्कामा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकसहितका अधिकारीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दासमेत चलेको थियो । अहिले अदालतबाट सफाइ पाएर आइसकेको अवस्थामा नयाँ ठेक्का लाग्ने तयारी भएको छ ।
यसमा उबाइलाई ठेक्का हाल्न लगाउने तयारी भैरहेको पनि स्रोतको दाबी छ । विवादित प्रणालीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो हुनु अस्वाभाविक देखिएको स्रोतको दाबी छ । कुन प्रणाली राख्ने, कुन हटाउने र कुन प्रविधि खरिद गर्ने भन्ने प्राविधिक तथा व्यावसायिक निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन थालेमा त्यसले संस्थागत स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाउनेछ ।
नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सञ्चार मन्त्रालयका सचिव हुन्छन् । त्यसैले टेलिकमको खरिद तथा प्रणालीसम्बन्धी विषयमा मन्त्रालय, टेलिकमको व्यवस्थापन, प्राविधिक विज्ञ र सञ्चालक समितिको संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई पन्छाएर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट समानान्तर रूपमा दिशा निर्धारण गर्न खोजिए त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना
यस्तै सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि १ करोड अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम (एबीआईएस) फ्रान्सेली कम्पनीबाट बिना प्रतिस्पर्धा खरिद गर्न अनुमति दियो । सरकारले ‘आइडेमिया’ को माउ कम्पनी ‘आइएन ग्रुप’ बाट खरिद गर्न अनुमति दिएको थियो ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्रस्तावमा वालेन्द्र साह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गत २९ जेठमा फ्रान्सेली कम्पनी ‘आइएन ग्रुप’ सँग सरकारीस्तर (जीटूजी) सम्झौतामार्फत एबीआईएस प्रणाली खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि विभागले नै आइएन ग्रुपसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो । तर, पुनः सोही कम्पनीबाट खरिद गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
यसअघि विभागले फ्रान्सेली निजी कम्पनी ‘सफ्राँ आइडेन्टिटी’ बाट एबीआईएस लाइसेन्स खरिद गरेको थियो । एबीआईएस प्रणालीको लाइसेन्सको अवधि समाप्त हुन लागेको र राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागसँग केही हजार थान बायोमेट्रिक पहिचान प्रणाली मात्र ‘स्टक’ बाँकी रहेको अवस्थामा खरिद प्रकरण बाहिर आएको हो । आइडेमियाबाट खरिद गरिएका लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि विभागले आइएन ग्रुपबाट खरिद गर्ने तयारी थालेको छ । आइडेमियाले सन् २०१० देखि नेपाललाई राहदानी (पासपोर्ट) उपलब्ध गराउँदै आएको छ । विभागलाई एबीआईएस प्रणाली आपूर्ति गरेको सफ्राँको स्वामित्व पनि आइएन ग्रुपले नै लिइसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को ११ चैत २०७५ को निर्णयअनुसार सरकारले चैत २०७५ मा थप १ करोड एबीआईएस लाइसेन्स खरिद गरी प्रणालीको क्षमता विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त क्षमता विस्तार ३ करोड नागरिकको दर्तासम्म पु¥याउने लक्ष्य राखिएको थियो । विभागका अनुसार एबीआईएस प्रणालीका लागि प्रस्तावित लागत सन् २०११ मा आपूर्तिकर्ताले प्रस्ताव गरेकै प्रतिएकाइ ०.०९९५ युरो छ । सरकारले सोही दरमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आपूर्ति गर्ने कम्पनी ‘आइडेमिया’ त्यही कम्पनी हो जसले झन्डै १६ वर्षसम्म नेपालको राहदानी (पासपोर्ट) छापेको थियो ।
आइडेमियाका तीनवटा शाखाहरूमध्ये ‘स्मार्ट आइडेन्टिटी’ एक वर्षअघि ‘आइएन ग्रुप’ लाई बिक्री गरिएको थियो । नेपालको एबीआईएस लाइसेन्सका लागि जिम्मेवार शाखा फ्रान्सेली कम्पनी (आइएन ग्रुप) मा स्थानान्तरण भएकाले विभागले आइएन ग्रुपबाटै थप एबीआईएस लाइसेन्स खरिद गर्ने निर्णय गराइएको हो ।
खासगरी राहदानीबाट आइडियामिया हटेपछि सरकारले यो काम विना प्रतिस्पर्धा दिएको हो । सरकारी अधिकारीहरूले एबीआईएस प्रणाली खुला प्रतिस्पर्धा नगरी सिधै खरिद गर्नुको प्रस्ट औचित्य भने पेस गर्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४१ ले खरिदसम्बन्धी आवश्यकताहरू पूरा गर्न प्राविधिक क्षमता भएको एउटा मात्र आपूर्तिकर्ता उपलब्ध भएमा, वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने विशेष अधिकार (एक्स्क्लुसिभ राइट्स) अर्को कुनै उपयुक्त विकल्प नभएर एउटा मात्र आपूर्तिकर्तासँग हुँदा वा थप वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा विद्यमान प्रणालीसँग अनुकूल हुने गरी मात्र खरिद गर्नुपर्ने भएमा बिना प्रतिस्पर्धा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले यो विषयलाई ध्यान नदिई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।
