गत निर्वाचनले नेपालको वाम आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेपछि फेरि वाम एकताको बहस चर्किएको छ । शीर्ष नेताहरूले एकताको आवश्यकता औँल्याउँदै वर्तमान सरकार विरुद्ध कार्यगत एकता गर्दै सहकार्यमा जोड दिएका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) र एमालेका नेताहरूले पनि संवाद अघि बढाएको छ । आइतबार मदन भण्डारीको ७५ औँ स्मृति जयन्तीको अवसरमा दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले सहकार्यको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
यसैबीच, सत्तारुढ रास्वपाले संघीयताको पुनर्संरचना गर्दै प्रदेश सभा खारेज गर्ने राजनीतिक दस्ताबेज अघि सारेपछि नेपाली राजनीति तरंगित बनेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुख्य संरचनामाथि नै प्रहार गर्न खोजिएको भन्दै पुराना दलले विरोध जनाएका छन् । यिनै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, कम्युनिष्ट एकता र सरकारका गतिविधिमा केन्द्रित रहेर नेकपाका नेता एवं बागमती प्रदेशसभा सदस्य सरल सहयात्री पौडेलसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हरेक विद्रोह सत्तामा बसेकाहरूको असन्तुष्टिकै जगमा हुन्छ । सरकारमा बस्नेहरूले त्यसको पहिचान नगरी बस्दा नै विद्रोह निम्तिने हो । विगतका हरेक राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा मुलुकमा उल्लेख्य परिवर्तन भएकै हो । तर जनतामा भएको आशाको तह अनुरूप त्यो परिपूरण गर्न हामीले सकेनौँ । त्यसकै दुष्परिणाम आजको अवस्था व्यहोरिरहेका छौं ।
अझै यसमा अर्को मुख्य कुरा, ७४ सालको वाम एकता केपी शर्मा ओलीकै कारण टिक्न सकेन । २०७२ को संविधान निर्माणपछि आम जनताको मुख्य अपेक्षा राजनीतिक स्थायित्व नै थियो । त्यतिबेला एउटा प्रजातान्त्रिक शक्ति कांग्रेस र अर्को नेकपा भएर मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वसहित आर्थिक समृद्धिले गति लिने जनअपेक्षा भए पनि नेकपाको विभाजनले त्यसमा तुषारापात सिर्जना ग¥यो । त्यतिबेला जनताले नेकपालाई १७४ सिट त्यत्तिकै दिएको होइन । तर ओलीको दम्भ र अहंकारले पार्टी विभाजन हुँदै झनै राजनीतिक अस्थिरता निम्तियो ।
नेकपा एकता दीर्घकालसम्म टिकेको भए रास्वपा, जेनजी विद्रोह र चुनावबाट कम्युनिष्टको प्रतिरक्षात्मक अवस्था आउने थिएन । अब त्यसको मार कम्युनिष्ट आन्दोलन, मुलुक र जनताले भोग्नुपरेको छ ।
अबको परिस्थितिमा वाम आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ?
पहिलो कुरा, नेपाली समाजमा अनेकौँ प्रकारका विभेदहरू कायमै छन् । तर विभेदको रूप फेरिएको छ । अहिलेको आर्थिक अवसरमाथिको जुन विभेद छ, त्यो रहेसम्म कम्युनिष्ट पार्टी रहन्छ । विगतमा सत्तामा हुँदा होस्, या बाहिर रहँदा हामीले कम्युनिष्ट पार्टीलाई सबैको आशाको केन्द्र बनाउन नसकेकै हो । मध्यम वर्ग, राष्ट्रिय पुँजीपति, युवा, विद्यार्थीलाई बुझाएर समाहित गर्न नसक्दा पनि कम्युनिष्ट पार्टीमा सबैको अपनत्वबोध हुन सकेन ।
दोस्रो कुरा, सबैलाई समेट्ने गरी हाम्रो पार्टीका संरचना, नीति, नेतृत्वले फरकपन पनि दिन नसकेको सत्य हो । सबैलाई समेट्ने विचार र भावना हुँदाहुँदै पनि हामीले प्रकट गर्न नसकेका हौँ । त्यसबाट शिक्षा लिएर कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व अब नयाँ पुस्ताले गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा कम्युनिष्ट पार्टी कमजोर भयो भने मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै संकटमा पर्दछ । त्यस कारण पनि सिंगो वाम आन्दोलनलाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ ।
अहिलेकै नेतृत्वबाट त्यो सम्भव छ ?
त्यो कुरा अहिलेकै नेतृत्वलाई पनि सम्भव लागेको छैन । उहाँहरू अब अभिभावकीय भूमिकामा रहनुपर्छ । जे भए पनि अहिलेका कम्युनिष्ट पार्टी र त्यसका नेताहरू लामो इतिहास बोकेर आउनुभएको छ । उहाँहरू तीन चार जना नेताहरू हामी सबैको अग्रज नै हो । विगतका कमीकमजोरी आत्मसमीक्षा गर्दै कम्युनिष्ट आन्दोलन पुनर्जागरण गर्न नयाँ ढंगले पहलकदमी लिनुपर्छ ।
इतिहासको उत्तरार्धमा हिजोका अनुभव अनुभूतिसहित अबको आन्दोलन नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । आजको युग अनुसारको नयाँ काम अब नयाँ पुस्तालाई बाँडेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड छ । उहाँहरूले पनि यसलाई महसुस गर्दै अहिलेको आवश्यकता अनुसार एकताबद्ध भएर नयाँ पुस्तालाई कार्यभार सुम्पिन तयार हुनुपर्छ ।
यसअघि २६ वाम घटकसँग एकता गर्दा पनि अपेक्षाकृत चुनावी परिणाम आएन, एकताले मात्रै अहिलेको संकट हल गर्न सक्छ त ?
समाजलाई निर्देशित गर्ने व्यक्तिले होइन, त्यो पार्टीमा निर्माण भएको नेतृत्वको टिम र त्यसले अंगीकार गरेको विचारधाराले गर्ने हो । गणतन्त्र, संघीयता लगायतका उपलब्धि हामीले लिएका हौँ । अर्को पछिल्लो समय नयाँ एजेन्डाका रूपमा आइसकेको आर्थिक विभेदको अन्त्य गर्न नसकेका हौँ । त्यसलाई नयाँ भनिनेहरूले अनेकौँ तरिकाले ब्राण्डिङ गर्नुभयो । अहिलेको सबै बेथिति र आर्थिक असमानताको उपज पुरानै दल हुन् भन्ने भाष्य सिर्जना गरेर नकारात्मकताको खेती गर्नुभयो । समाजमा पनि सकारात्मक भन्दा नकारात्मक कुरा हाल्न नै सजिलो हुने र त्यो धेरै हदसम्म बिकाऊ पनि हुने रहेछ । हामी पनि त्यसलाई बेलैमा पहिचान गरेर चिर्न असमर्थ भयौँ, त्यो हाम्रो कमजोरी रह्यो ।
अल्गोदिरमको प्लेटफम नयाँलाई मात्रै होइन हामीलाई पनि प्रयोग गर्ने प्रशस्तै अवसर थियो । हामीले सकारात्मक ढंगले त्यसको प्रयोग गर्नुपथ्र्यो । तर तत्कालीन दल सबै एक अर्कालाई दोषारोपण गर्दै आफ्नो राजनीतिक नाफा घाटाको हिसाब किताबमा व्यस्त भए । काँग्रेसलाई देश आफूले थेगेको दम्भमा लाग्यो, एमालेमा ओलीले मात्रै सबै गर्छन् भन्ने भयो । पूर्वमाओवादीसहितको नेकपालाई सबै व्यवस्था नै हामीले ल्याएको हो भन्ने दम्भले पनि मुख्य भूमिका खेल्न पुग्यो । एकले अर्कालाई मनपरी गर्ने प्रवृत्ति पनि हामीलाई कमजोर बनाउने एउटा कारण हो ।
हामीले मुलुकका राजनीतिक परिवर्तनलाई स्वामित्व ग्रहण गर्न पनि सकेनौँ । ७ सालको परिवर्तन, १७ सालपछिको कांग्रेस कम्युनिष्टको संयुक्त संघर्षलाई पनि सम्मान गर्न सकेनौँ । त्यस्तै माओवादीको नेतृत्वमा भएको जनयुद्ध र जनआन्दोलनलाई अपनत्वबोध गर्न सक्यौ, त्यसका नेताहरूलाई पनि हामीले सम्मान गरेनौँ । न त नयाँ पुस्तालाई अघि ल्याउन पनि सकेनौँ । त्यसकै कारण पनि अराजक भए पनि रास्वपाले जनमत पाएर सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आएको छ । जनताको जनमत भएकाले यसलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ ।
वर्तमान बालेन सरकारको गतिविधिले के संकेत गर्दछ ?
एउटा चाहिँ एकदमै अपरिपक्वपन देखिन्छ, दोस्रो विषयवस्तु प्रतिको गहिराई एकदमै कम छ । अर्को यो रास्वपा सरकारको गम्भीर र नीतिगत कमजोरी के हो भने यो व्यवस्थाप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण छैन । यसमा सिंगो रास्वपाको हो कि बालेनको मात्रै हो त्यो भने अझै प्रस्ट हुनसकेको छैन । भर्खरै रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले संघीयताबारे जुन धारणा र प्रश्न व्यक्त गरेको छ । यसले उहाँहरु व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्नेगरी अघि बढेको हो कि भन्ने आशंका अवश्य जन्माएको छ ।
अर्को, संसदमा देखाइरहेको क्रियाकलाप, त्यसप्रतिको अपमान, राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदाको अवज्ञा, सेनाको कार्यक्रममा जाँदाको औपचारिकता उहाँलाई लोकतन्त्रमा भन्दा सेनाप्रतिको मोह र औपचारिकता देख्दा लोकतन्त्र भन्दा सैन्य आडमा सत्ता सञ्चालनको मोह रहेको देखिन्छ । यो प्रारम्भिक चरणले नै सकारात्मक संकेत गरेको छैन । अरू बाँकी त आगामी घटनाक्रमबाट देखिँदै जानेछ ।
यहाँ बागमती प्रदेशसभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ, रास्वपाले भने जस्तै अहिले संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको हो र ?
संघीयतामा प्रदेशहरूलाई जति अधिकार दिइएको छ, त्यो अधिकार समेत उपयोग गर्न नदिएको पुरानै सरकारले नै हो । त्यसको जिम्मा प्रचण्ड, ओली र देउवाले नै लिनुपर्छ । संघीयता लागू भएको दश वर्षमा संविधानले दिएको प्रहरी समायोजनको अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छैन । प्रदेशलाई आफ्नो प्रदेशभरिको राख्न डाटा राख्ने अधिकारमा समेत अंकुश लगाइएको छ । प्रदेशलाई संघको एउटा निकाय जस्तो बनाएर त्यहाँको सरकारकै सबै मन्त्रालयका सचिव पनि केन्द्रले पठाउनुपर्ने अवस्था छ ।
यी सारा कुरामा केन्द्रको नीति नै मुख्य जिम्मेवार हो । यसको सबै जिम्मेवारी केन्द्रीय तहका नेताहरूले लिनुपर्छ । यस्तो वातावरण बनाएका पुराना दल र पार्टीले नै हो । त्यसैकारण आज रास्वपाले प्रश्न उठाउने मौका पाएको छ । यसको पुराना पार्टी र नेताले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । प्रदेशका ५५० सांसदले नै देशलाई आर्थिक भार बढाए भन्ने जुन भाष्य सिर्जना गरिएको छ । त्यो नै गलत हो । संघीयता खारेज गरिए पनि प्रदेशका कर्मचारी त खारेज गरिने होइन होला नि ?
दोस्रो, नेपालको सैन्यबल लाखौंको संख्यामा छ । १ लाखको हाराहारीमा रहेको नेपाली सेनाको विषयमा कसैले प्रश्न उठाउँदैन । रोड बनाउन ठेकेदारको भूमिका दिन सेना राख्ने हो ? नेपाली सेनाले सिमानाको रक्षा गर्न सक्छ ? हाम्रो जस्तो संवेदनशील मुलुकले सैन्य बलको आडमा मुलुकको रक्षा गर्ने कि कूटनीतिक सन्तुलन मिलाएर गर्ने हो ?
मधेस र सुदूरपश्चिमका जनताले आफ्नो व्यवस्थाको अभ्यास गरेको चाहिँ रास्वपाले देखि नसहने किन हो ? उल्टै स्थानीय तह निर्दलीय हुने अनि त्यहीबाट जितेर आएको प्रतिनिधि प्रदेशसभामा आउने भनेर के निर्दलीयता लाद्न खोजिएको हो ?
सैन्य संरचना घटाएर भए पनि संघीयता जोगाउनुपर्छ भन्ने यहाँको तर्क हो ?
जेनजी आन्दोलनको क्रममा सेनाले सशस्त्र र नेपाल प्रहरीलाई हतियार छाड्न निर्देशित गरेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । देशको प्रमुख प्रशासनिक धरोहर सिंहदरबार जल्दा त्यतिबेला सेनाले गेटमै उभिएर रोकेको भए त्यत्रो क्षति हुनेवाला थिएन । परमाधिपति बसेको कार्यालय जोगाउन नसकक्ने सेना किन आवश्यक छ ? यसको बारेमा के कुरा गर्ने ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभिन्न अंग संघीयताका सामान्य कमजोरीलाई लिएर यसको खारेजीका कुरा गर्ने तर जेनजी आन्दोलनमा सेनाको सन्दिग्ध भूमिकामा मौन बस्न मिल्दैन ।
संघीयता लोकतन्त्रकै अभिन्न अंग भएकाले यसलाई समुन्नत लोकतन्त्रले नै सुधार गर्छ । भ्रष्टाचारलाई पनि लोकतन्त्रले नै ठिक पार्छ, अरु कुनै मसिहा र शासकले ठिक गर्ने होइन । प्रदेशको खराबी प्रदेश नै ठिक गर्छ , त्यहाँ प्रादेशिक संरचनालाई अधिकार दिएर हेर्नुस् न, त्यसपछि परिणाम देखिन्छ । नियोजित ढंगले प्रदेश खारेज गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खारेज गर्दै यो व्यवस्था थप खराब बनाउने र नेगेटिभिटी बढाएर तानाशाह ल्याउने खतरा यो सरकारका क्रियाकलापले देखाएको छ ।
वर्तमान सरकार त्यतैतर्फ उन्मुख भएको हो ?
मैले सांकेतिक रूपमा इंगित गरे । १०४ वर्षे राणा शासन टिकेन, ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था टिकेन, राजाको निरकुंशता पनि टिकेन । लोकतन्त्रलाई ठिक गर्ने भनेको आम जनताले नै हो । जनताले शासक परिवर्तन गर्न पाउने यो जस्तो उत्तम व्यवस्था अरु के हुन सक्छ ? बालेन पनि यही लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाटै आएका हैनन् र ? तर कुनै एउटा तानाशाही व्यवस्थामा शासक फेर्ने त परको कुरा नागरिक स्वतन्त्रता समेत हुँदैन । त्यसकारण त्यस्तो तानाशाही व्यवस्था विगतमा पनि टिकेन अब पनि टिक्दैन । गणतन्त्र र संघीयता जनताको व्यवस्था भएकाले त्यसको कदापि विकल्प छैन र हुँदैन । त्यसैले लोकतन्त्रको विकल्पमा तानाशाही प्रवृत्ति खोज्ने कार्य मुर्खतापूर्ण हो । आम जनताले भोटमार्फत सबक सिकाउँदै खबरदारी गरेर पाँच वर्षमा परिवर्तन गर्दा त शासक अझै सुध्रिएका छैनन् भने त्यसको विकल्पमा अमुक तानाशाह ल्याएर आजीवन शासन सत्ता सुम्पिएर मुलुक बन्छ बन्ने चिन्तन देखेर अचम्म लाग्छ ।
अब पार्टी राजनीतितर्फ फर्कौं, नेकपाको आगामी मंसिरमा हुने एकता महाधिवेशनपछि नयाँ नेतृत्व आउने सम्भावना छ ?
हामीले कांग्रेसमा गगनजीको सफ्ट विद्रोह पनि हे¥यौं, त्यसले पार्टीमा झनै दुई धार जन्मायो । एमालेमा पनि ओलीलाई अनुमोदन गरे पनि अहिले फेरि विग्रह देखा परेको छ । अब हामीले पनि २६ घटकको एकता गरेका हौं तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भद्रगोल जस्तो भएको छ । पुराना दलमा यसरी आन्तरिक किचलो बढ्दा बालेन सरकारलाई मनोमानी ढंगले अघि बढ्न सजिलो भएको छ । लोकतन्त्रमा सबै दलको सन्तुलन कायम हुन सकेन भने पनि लोकतन्त्र खतरामा पर्छ । त्यसकारण यो सबै कुरा हेरेर हामी चाहिँ पुराना पुस्ताको सम्मानित अभिभावकत्व र नयाँ पुस्ताको सांगठनिक नेतृत्वको बारेमा बहस गर्न सुरु गरेका छौं । यसका विभिन्न मोडालिटीको विषयमा छलफल भइरहेको छ । वाम एकताको विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ । यदि एमालेसहित वाम एकता भयो भने त्यसले एकता महाधिवेशनसम्म प्राविधिक रुपले अर्कै नेतृत्व चयन गरेर जानसक्ने पनि हुनसक्छ ।
एमालेसँग एकताको सम्भावना अहिले बढेको हो ?
नेपालमा अब दुई वटा कम्युनिष्ट पार्टी आवश्यक छैन भन्ने दुवैको मनोविज्ञान छ । यदि त्यही कायम गरिए कम्युनिष्ट आन्दोलन अझै कमजोर हुन्छ भन्ने एमाले र नेकपाका नेता कार्यकर्ताले महशुस गरिरहेका छन् । त्यसैले यसबारेमा छलफल भइरहेको छ । विगतको एकताबाट पाठ सिक्दै सबैका इतिहास र योगदान स्वीकार गरेर नयाँ शिराबाट एकता गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी सबैको एकमत नै छ । एकता नेताहरूको स्वार्थमा आधारित नभएर सबै कोणबाट व्यवस्थित रूपमा गर्नुपर्छ ।
पहिले दुवै पार्टीले आफैँलाई व्यवस्थित गर्न आ–आफ्ना महाधिवेशन गरौँ । त्यसपछि दुवै पार्टीका दस्ताबेज अगाडि राखेर सहमति र असहमतिमा व्यापक छलफल गरेर एकता गरौँ । अब एकताको नाममा सैद्धान्तिक र सांगठनिक भद्रगोल निम्त्याउनु हुँदैन ।
अर्को, दुईवटै पार्टीले न्यूनतम आधारपत्र तयार पारेर बहसमा लैजाने र त्यसलाई एकता महाधिवेशनको आधार पत्र बनाएर अघि बढ्न सके प्रभावकारी हुन्छ । त्यसो हुन नसके संसद र सडकमा सहकार्य गरौँ र भोलि आवश्यक परे एकता गरौंला भन्ने तहसम्मका छलफल भइरहेको छ ।
