काठमाडौँ । बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ। अदालतले यस प्रकरणमा मुछिएका उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारीसहित अधिकांश अभियुक्तहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ भने ७ जना अभियुक्तहरूलाई पूर्ण रूपमा सफाइ दिएको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा दायर मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त फैसला गरेको हो।
हाईप्रोफाइल नेता र कर्मचारी दोषी ठहर
अदालतको फैसलाअनुसार पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी दोषी ठहर भएका छन्। रायमाझीलाई संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको एकीकृत कसुरमा दोषी पाइएको हो। यसैगरी, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डे र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल पनि दोषी ठहर भएका छन्। रिजाललाई ठगी र संगठित अपराधको कसुर लागेको छ भने पाण्डेलाई संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको एकीकृत कसुरमा अदालतले दोषी ठहर गरेको छ।
यस प्रकरणका मुख्य बिचौलिया तथा योजनाकार मानिएका सानु भण्डारी र केशव दुलाललाई पनि संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको एकीकृत कसुरमा दोषी ठहर गरिएको छ। सोही कसुरमा सन्देश शर्मा, गोविन्द चौधरी, सागर राई, आङटावा शेर्पा र डा. इन्द्रजीत राई समेत दोषी ठहर भएका छन् भने शम्सेर मियाँ, नरेन्द्र केसी, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जन कुमार खरेललाई ठगी मुद्दामा दोषी ठहर गरिएको छ।
७ जनाले पाए सफाइ
अदालतले प्रमाणको अभाव र कसुर स्थापित हुन नसकेको भन्दै ७ जना अभियुक्तहरूलाई भने सबै आरोपबाट पूर्ण रूपमा सफाइ दिएको छ। सफाइ पाउनेहरूमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दिप रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का छोरा प्रतिक थापा रहेका छन्। उनीहरूसँगै टंककुमार गुरुङ, रामशरण केसी, आशिष बुढाथोकी, लक्ष्मी महर्जन र केशव तुलाधरले पनि अदालतबाट सफाइ पाएका हुन्।
यो फैसलासँगै नेपाली राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्रलाई लामो समयदेखि तरंगित बनाएको नक्कली शरणार्थी प्रकरणको जिल्ला अदालतबाट पहिलो तहको कानुनी निरूपण भएको छ। दोषी ठहर भएका अभियुक्तहरूको सजाय निर्धारणका लागि अदालतले थप प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।
