काठमाडौं । सरकारको सय दिन पूरा भएको छ । यो सय दिनमा सिंहदरबारभित्र भएको यो हर्कतलाई कसैले बिर्सन सक्दैन । संवैधानिक आयोगका प्रमुखलाई थर्काउने प्रधानमन्त्रीको सचिवलायको कानुनी हैसियतको बारेमा सर्वत्र प्रश्न उठिरहेको छ ।
सरकार गठन भएको एक सय दिनपुग्न लाग्दा नेपालको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको हर्कतबारे र मातहत निकायमा यो प्रश्न उठेको छ । सरकारले आधिकारिक रुपले नचिन्ने तथा प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालय हाँकिरहेका सदस्यहरुले अख्तियारका प्रमुख प्रेमकुमार राई र अन्य पदाधिकारीहरुको मोबाइल बाहिर राखेर भित्र केरकार शुरु गर्दा यो विषयले राष्ट्रिय मात्र होइन अन्र्तराष्ट्रिय रुपमै चर्चा पायो ।
अख्यिारका सबै पदाधिकारीहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर एक प्रकारले बन्धक बनाउदा उनीहरुले बोक्ने मोबाइल फोन बाहिर राखिएको थियो । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको रिसेप्सनबाहिर मोबाएल राख्ने एउटा घर्रा बनाइएको छ त्यहाँ सबै आयुक्तहरुको मोबाइल राखियो’, प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्रोतले दृष्टिलाई बतायो । त्यतिबेला प्रमुख आयुक्त राईको मोबाइलमा सयौँ पटक मोबाइल फोन बजेको थियो ।
दुई साताअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको अकल्पनीय र स्वेच्छाचारी घटनाले यो प्रश्नको उत्तर वर्षौंसम्म कसैले दिन सक्ने छैनन । किनकि, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक शक्ति सन्तुलनको जगमै गम्भीर प्रहार गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कोही पनि पदाधिकारीले कम्तीमा एक वर्ष मुख बन्द गरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सुशासनको चर्को नारा लगाउने सरकारले अख्तियारमाथि गरेको यो हर्कत चरम कुशासनको एउटा नमूना हो । अझै प्रधानमन्त्री साहले चितवन पुगेर ५ घण्टा होइन, ५ वर्षसम्मै अख्तियारलाई उभ्याउने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री साह कतिसम्मको गैरजिम्मेवार रहेछन् भन्ने देखिन्छ ।
सरकारमाथि निगरानी राख्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापित स्वतन्त्र संवैधानिक अंग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री बालेन साहका सहयोगीहरूले घन्टौंसम्म ‘बन्धक’ बनाएर सचिवालयका सदस्यहरु कुमार बेन, सुभास शर्मा, माधव खनाल, सुभास ढकाल, असिम साहलगायतले ‘टर्चर’ दिएको कुरा त्यतिबेलै सार्वजनिक भएको थियो ।
उनीहरुमध्ये एक जनाले आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले बोलाएको छ भनेर फोन गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले नै बोलाएको भन्दै आयोगका पदाधिकारीहरु सिंहदरवार पुगेका थिए । तर सचिवालयका सदस्यहरुमध्येका माधव खनालले आयोगका पदाधिकारीहरुलाई तथानाम गाली गर्न शुरु गरेका थिए । काठमाडौ महानगरपालिकामा करारको कर्मचारीको रुपमा जागिर खाएका खनालको गाली शालीनतापूर्वक सुनेका आयोगका पदाधिकारीहरुले पासपोर्ट प्रकरणमा महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई पक्राउ गर्न बाध्य भए ।
यो प्रशासनिक विषय नेपालभित्र अकल्पनीय शक्ति–उन्मादको सिकार नेपालका उच्चपदस्थ कर्मचारी र संवैधानिक अंगका प्रमुख मात्र भएनन्, मित्रराष्ट्र जर्मनीका कूटनीतिक प्रतिनिधिले समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रै अशोभनीय र अपमानजनक व्यवहारको सामना गर्नुपरेपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई यति ठूलो अधिकार कुन कानुनले दियो भन्ने प्रश्न उठेको छ । बालेन सरकारको सयदिने उपलब्धिको चर्चा गरिरहँदा यो घटना बिर्सन नहुने घटनाको रुपमा स्मरण भइरहनेछ ।
यो घटना पुराना भए पनि सरकारको सय दिने कामको मूल्यांकन भइरहँदा सरकारले गरेको सबैभन्दा क्रूर, निरंकुश शैलीको यो घटनाले सरकारको शिर निहु¥याएको छ ।
नेपालका लागि जर्मन राजदूत उडो भोल्ज आफ्नो देशका कम्पनीले पाएको इ–पासपोर्टको ठेक्काका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए । जर्मनीको सरकारी कम्पनी नै अनियमिततामा संलग्न हुन नसक्ने भन्दै उनी आफ्नो मुलुकका कम्पनीहरूको प्राविधिक र कानुनी बचाउ गरेका थिए । सुरुमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग भेट्न समय मागेका राजदूत भोल्जले समय पाएनन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूसमक्ष आफ्ना कुरा राख्ने प्रयास गर्दा पनि उनलाई बेवास्ता गरियो ।
अन्त्यमा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य स्वकीय सचिव सुभास ढकालले मात्र उनलाई भेटे । उक्त भेट कूटनीतिक मर्यादा अनुरूप सौहार्दपूर्ण हुनुको साटो निकै तिक्ततापूर्ण रह्यो । प्रधानमन्त्रीका सहयोगीबाट राजदूत भोल्जमाथि इ–पासपोर्ट प्रकरणलाई नै लिएर अशोभनीय बोलीवचन र दुव्र्यवहार भएको भएपछि यो विषयले जर्मनमा रहेको नेपाली दूतावासमा पनि परेको थियो । राजदूतसँगको कूटनीतिक तनावलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयको निशानामा प¥यो देशको सबैभन्दा शक्तिशाली मानिने निकाय– अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ।
प्रमुख आयुक्त प्रेम राईसहित आयुक्तहरू जयबहादुर चन्द, हरि पौडेल, सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य, अख्तियारका सचिव र अनुसन्धान अधिकृतहरूको ‘फुल टिम’लाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएको थियो । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन, सल्लाहकार असिम शाह, मुख्य स्वकीय सचिव सुवास ढकाल र माधव खनालसहितका केही आइटीविज्ञहरूले अख्तियारको टिमलाई घेराबन्दीमा पारेर मुद्दा तुरुन्तै लैजान दबाब दिएका थिए । उनीहरूको एउटै मात्र रटान थियो— इ–पासपोर्ट प्रकरणमा तत्काल कारबाही अघि बढाउनुपर्छ र राहदानी विभागका अधिकारीहरूलाई अहिल्यै पक्रिनुपर्छ । अख्तियारको टिमले आफ्ना कुरा राख्ने र कानुनी प्रक्रिया बुझाउने प्रयास गर्दा उनीहरूको आवाजलाई दबाउन अपशब्द र धम्कीको सहारा लिइयो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेन र माधव खनालले दिएको यो ठाडो धम्कीले अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई स्तब्ध बनाएको थियो । एकातिर अख्तियारको टिमलाई एउटा कोठामा ‘थर्काउँदै’ राखिएको थियो भने अर्को कोठामा परराष्ट्र सचिव अमृत राई, राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र आइटी निर्देशक सुनील केसीलाई बोलाएर राखिएको मात्र थिएन, अर्याललाई तत्कालै नियन्त्रणमा दबाब दिएपछि आयोगको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
दिनभरिको चरम मानसिक दबाब र ९ घन्टा लामो बन्धकजस्तै अवस्थापछि अख्तियारको टिमले साँझ प्रधानमन्त्री कार्यालयकै कम्प्युटरमा टाइप गरेर राहदानी विभागका कार्यकारी निर्देशक अर्याल र आइटी निर्देशक केसीविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।
अर्याललाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने कुनै कारण नभएपनि बाध्य भएर अख्तियारको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यो मुद्धा सहन्याधिवक्ता शम्भू कार्कीले हेरेरका थिए । उनले मानसिक दबाब खप्न नसकेर राजिनामा दिन तयार भएका थिए ।
