काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएको संविधान संशोधन र विशेषाधिकारका रूपमा लागु हुने व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै नेकपा (एमाले) पनि सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट गत जेठ २१ गते पारित नियमावलीको नियम १४० र २५९ मा गरिएका व्यवस्थाका कारण संविधानको मर्ममाथि आघात पुगेको निष्कर्षसहित एमालले रिट लिएर सर्वोच्च जाने तयारी गरेको हो । यसअघि नेपाली कांग्रेसले पनि सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्ने निर्णय लिइसकेको छ ।
संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरित नियमावलीमा दुवै सदनका सदस्यहरूको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ मतको हिसाव गणना गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिँदा संविधान मिचिएको दाबीसहित कानुनी उपचारका लागि एमाले रिट लिएर सर्वोच्चमा जाने भएको हो । एमाले निकट कानुनव्यवसायीका अनुसार अहिले रिट निवेदनको ‘ड्राफ्ट’ तयारी भइरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेससँग एकसाथ रिट लिएर जाने विषयमा एमालेले प्रस्तावसमेत गरेको थियो । तर, कांग्रेसबाट भिन्नाभिन्नै रूपमा जाँदा उपयुक्त हुने धारणा आएपछि एमालेले भिन्नै रिट दिने तयारी गरेको छ । कांग्रेसबाट दायर हुने रिटको ‘ड्राफ्ट’मा सहजीकरणको भूमिकामा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले फरक-फरक ढंगले सर्वोच्च जाने बिषयमा कुराकानी भएको जानकारी दिए ।
“सुरुमा एकसाथ जाने कि भनेर एमालेतर्फबाट कुरा पनि आएको हो । फरक-फरक ढंगले जाने भन्ने भएको छ, संभवतः कांग्रेसले बिहीबार (असार २५) सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्छ,” खनालले भने ।
यता, एमालेले पनि कांग्रेसले उठाएजस्तै नियमावलीको नियम २५९ मा सभामुखलाई व्याख्या गर्ने विशेषाधिकार राखिएकोमा आपत्ति जनाएको छ ।
यस्तै, नियमावलीको नियम २४७ को तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने तथा नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुरमा अभियोग लागेर थुनामा बसेको सांसदलाई मात्र निलम्बन हुने व्यवस्था राखेर फौजदारी कसुरमा उन्मुक्ति दिन खोजिएको दाबी एमालेले गरेको छ ।
गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभाबाट नियमावली पारित भएको थियो । नियम १४० (११) को व्यवस्थाले संविधान संशोधनको विषयमा राष्ट्रियसभाको दुईतिहाइ बहुमत चाहिने अनिवार्य संवैधानिक प्रावधानलाई संकुचित तुल्याएको प्रश्न समेत एमालेले उठाएको छ ।
नियमको व्यवस्था लागु भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको हकमा प्रचलित नेपाल कानुन र फौजदारी कानुनहरूको प्रयोग समेत निस्प्रभावी हुन पुगेको निष्कर्षसहित एमाले सर्वोच्चमा जान थालेको हो ।
एमाले निकटस्थ एकजना कानुनविद्का अनुसार प्रतिनिधिसभाले बनाएको नियमावलीले संविधानको धारा १११ र ११३ बमोजिम आवश्यक पर्ने राष्ट्रियसभाको सहभागिता तथा राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणको संवैधानिक प्रक्रियालाई निष्प्रभावी बनाइदिएको छ ।
यता, संविधान र कानुनसँग प्रत्यक्ष बाझिने गरी विवादास्पद नियमावली ल्याइएको दाबीसहित नेपाली कांग्रेस राष्ट्रियसभा संसदीय दलको नेता कमला कमला देवी पन्त, राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका सचेतक पदमबहादुर परियार र प्रतिनिधिसभाका लागि कांग्रसको उपनेता रहेका अभिषेख प्रताप शाह र नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको प्रमुख सचेतक बासना थापा प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोल प्रसाद अर्यालविरुद्ध सर्वोच्च जाने तयारीमा छन् ।
