काठमाडौं । सरकारले ट्राफिक प्रहरी, भन्सार, आन्तरिक राजश्व कार्यालयलाई मात्र होइन गुप्तचर विभागलाई पनि राजश्व संकलनमा खटाएको छ । नेपालको जासुसी संस्था मानिने गुप्तचरी संयन्त्र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सरकारले अनौपचारिक रुपमा राजश्व संकलनमा खटाएको छ ।
गुप्तचरको काम राजश्व संकलन गर्ने होकि सूचना संकलन गरेर राज्यको संयन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भन्नेबारेमा विरोधाभाष उत्पन्न भएको छ । विश्वमा कुनै पनि राष्ट्रको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौतिलाई नजिकबाट नियाल्दै त्यस्ता चुनौतिहरुलाई पहिचान गरि निस्तेज पार्ने काम गुप्तचर निकाय अर्थात जासुसी संस्थाले पाएका हुन्छ । तर नेपालमा राजश्व संकलनकालागि विशेष टोली बनाएर खटिनु आफैमा हास्यांस्पद र लाजमर्दो काम हो ।
राजश्व चुहावट, भन्सार छली तथा सरकारी कार्यालयहरूमा हुने अनियमिततामाथि निगरानी बढाउन गुप्तचरसहितको विशेष राजश्व इन्टेलिजेन्स व्युरो गठन गरी सक्रिय रूपमा परिचालन गरेको छ ।
यसअघि विभागभित्र रहेको राजस्व शाखालाई पुनर्संरचना गर्दै केही महिनाअघि एसएसपी उत्तम खनालको नेतृत्वमा राजश्व इन्टेलिजेन्स व्युरो स्थापना गरिएको हो ।
विभाग प्रमुख आईजीपी टेकेन्द्र कार्कीको पहलमा गठन भएको उक्त व्युरोले गठनपछि निरन्तर रूपमा सूचना संकलन तथा निगरानीको काम गर्दै आएको छ । व्युरोलाई विशेषगरी भन्सार छली, राजश्व चुहावट तथा सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी–पैठारीबारे सुराकी संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । सीमा क्षेत्रको सुरक्षा र निगरानीसँगै भन्सार नाकामा हुने गतिविधिमाथि समेत व्युरोले निगरानी बढाएको बताइएको छ ।
त्यसका अतिरिक्त जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, मालपोत, नापी, राजश्व, यातायात कार्यालय तथा भन्सार कार्यालयलगायत सरकारी निकायमा हुने अनियमितताबारे सूचना संकलन र विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी पनि व्युरोलाई दिइएको छ ।
यस कार्यका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सिपाहीदेखि सहायक निरीक्षक (सई) दर्जासम्मका कर्मचारीहरू विभिन्न क्षेत्रमा परिचालन गरेको जनाएको छ । विभागले प्राप्त सूचनाका आधारमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी राजश्व चुहावट नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेको बताइएको छ ।
नेपालको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनताको रक्षा, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वार्थलाई बचाइ राख्दै नेपाल सरकारलाई आवश्यक पर्ने सबै आन्तरिक तथा बाह्य सूचना उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी नेपालको विशेष सेवा ऐन २०४२ र नियमवाली २०४४ ले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लाई दिएको छ ।
नेपालको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, धार्मिक एकता तथा शान्ति सुरक्षा मा खलल पुर्याउने मनसाय ले कुनै व्यक्ति वा समूह सक्रिय रुपमा लागि परेमा अथवा बाह्य सुरक्षा चुनौति बढेमा त्यस्ता खालको सूचना सुक्ष्म रुपमा संकलन गर्दै यसको विश्लेषण र अबलम्वन गर्नु पर्ने सुरक्षा उपाय सहित नेपाल सरकारलाई समयमा नै सम्प्रेषण गर्ने काम राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गर्दै आईरहेको छ । जसले गर्दा अहिले राजश्व संकलनका लागि खटाइनु कति उपयुक्त होला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
