काठमाडौं । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा पछिल्लो तीन वर्षदेखि उल्टो चित्र देखिन थालेको छ । सामान्यतया ब्याजदर घट्नुलाई अर्थतन्त्र चलायमान हुने सङ्केतका रूपमा लिइन्छ, तर अहिलेको परिस्थितिमा निक्षेपकर्ताहरू गहिरो मारमा परेका छन् भने ऋणीहरूले समेत त्यसको ठोस लाभ उठाउन सकेका छैनन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेपको ब्याजदर इतिहासकै न्यून विन्दुको नजिक पुग्दा आफ्नो जीवनभरको कमाइ बैंकमा राखेर ब्याजबाट घरखर्च चलाउने सर्वसाधारण र अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९–८० को फागुनमा निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ८.३७ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १३.०३ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । तर, त्यसयता सुरु भएको ब्याजदरको ओरालो यात्रा अझै थामिएको छैन । २०८३ जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर घटेर ३.२९ प्रतिशतमा झरेको छ ।
त्यसैगरी विकास बैंकहरूको ३.६२ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ४.४६ प्रतिशत कायम भएको छ । यसरी ब्याजदर निरन्तर घट्दा बैंकमा पैसा जम्मा गरेका ग्राहकहरु ठूलो मारमा परेका छन् ।
ब्याजदरमा आएको यो भारी गिरावटको सबैभन्दा ठूलो असर बैंकको निक्षेप संरचनामा देखिएको छ । विगतमा बैंकहरूमा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा निकै बलियो हुने गर्दथ्यो, जसले बैंकहरूलाई दीर्घकालीन लगानीका लागि आधार प्रदान गर्दथ्यो । तर, पछिल्लो समय मुद्दती निक्षेपबाट रकम अन्यत्रै स्थानान्तरण हुने वा सर्वसाधारणले पैसा निकाल्ने क्रम तीव्र भएको छ ।
२०८३ जेठ मसान्तको तथ्याङ्क हेर्दा कुल निक्षेपमा मुद्दती निक्षेपको अंश ३७.३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ, जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो ५०.२ प्रतिशत थियो । यसको विपरीत बचत र चल्ती खाताको हिस्सा भने बढेको छ ।
निक्षेपकर्ताहरूले बैंकमा पैसा होल्ड गर्नुको सट्टा तरलताका रूपमा चलायमान बनाउनु वा ब्याज नआउने भएपछि अन्य विकल्प खोज्नुले वित्तीय प्रणालीमा अस्थिरताको सङ्केत गर्दछ । जब निक्षेपको ब्याजदर मुद्रास्फीति दरभन्दा पनि तल झर्छ, तब बचतकर्ताहरूको वास्तविक आम्दानी ऋणात्मक हुन पुग्छ ।
अहिलेको महँगीको तुलनामा बैंकले दिने ब्याज निकै कम हुँदा निक्षेपकर्ताहरू प्रत्यक्ष रूपमा ठगिएको महसुस गरिरहेका छन् । यसले बचत गर्ने संस्कृतिलाई निरुत्साहित गरेको छ, जसको दीर्घकालीन असर मुलुकको पुँजी निर्माण प्रक्रियामा पर्ने देखिन्छ ।
ब्याजदर घट्दा सिद्धान्ततः बजारमा कर्जाको माग बढ्नुपर्ने र आर्थिक गतिविधिले तीव्रता पाउनुपर्ने हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा यो सिद्धान्तले काम गरिरहेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ७.९९ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन व्यवसायीहरूका लागि निकै सस्तो दर हो । तर, यति सस्तो ब्याजदरमा पनि नयाँ ऋण लिन निजी क्षेत्र तयार देखिएको छैन ।
यसको मुख्य कारण अर्थतन्त्रमा व्याप्त चरम सुस्तता र मन्दी हो । बजारमा माग नभएपछि उद्योगीहरूले आफ्ना उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न चाहेका छैनन् भने नयाँ लगानीकर्ताहरू पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।
अर्थतन्त्रमा आएको यो गतिरोधले गर्दा बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ तर लगानी गर्ने ठाउँ छैन । सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा आएको गिरावटले पनि निजी क्षेत्रलाई झनै निरुत्साहित बनाएको छ । पछिल्लो ६–७ वर्षदेखि सार्वजनिक लगानीको अवस्था दयनीय छ, जसका कारण निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत् र ट्रान्समिसन लाइन जस्ता ठूला आयोजनामा लगानी बढाएर तरलताको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा ब्याजदर असन्तुलित बन्न पुगेको हो ।
मुलुकको अर्थतन्त्रले पछिल्लो समय विभिन्न बाह्य र आन्तरिक धक्काहरू सहनुपरेको छ । कोरोना महामारीको दीर्घकालीन असरबाट तङ्ग्रिन नपाउँदै विश्व राजनीतिमा देखिएका उतारचढाव र युद्धहरूका कारण आयात–निर्यात महँगो भएको छ ।
यसले गर्दा लागत बढ्न गई निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्ने वातावरण बनेको छैन । अर्कोतर्फ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अहिले खराब कर्जा (एनपीएल) र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको ठूलो दबाबमा छन् ।
व्यवसायीहरूले लिएको ऋण समयमा तिर्न नसक्दा र नयाँ लगानीका अवसरहरू सिर्जना नहुँदा बैंकिङ क्षेत्रको वासलातमा नकारात्मक असर परेको छ । निजी क्षेत्रले खराब कर्जाको सामना गरिरहेको यो कठिन समयमा नयाँ लगानीका लागि आँट गर्ने अवस्था छैन ।
यसबाहेक, मुलुकमा भएका विभिन्न आन्दोलन र त्यसले पु¥याएको क्षतिका कारण व्यवसायीहरू आतंकित बनेका छन् । लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितता नभएसम्म केवल ब्याजदर सस्तो हुँदैमा लगानी बढ्दैन भन्ने तथ्य अहिलेको अवस्थाले पुष्टि गरेको छ । सुरक्षाको प्रत्याभूति र नीतिगत स्थिरताको अभावमा उद्यमी–व्यवसायीहरूले नयाँ जोखिम लिन चाहेका छैनन् ।
अहिलेको वित्तीय बजारमा तरलता अधिक भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरू प्रयोग गरेर बजारबाट पैसा तानिरहेको छ । ऋणपत्र जारी गर्नेदेखि निक्षेप संकलनसम्मका उपायहरू अपनाइएका छन्, तर ती दीर्घकालीन समाधान हुन सकेका छैनन् । ब्याजदर लगातार तीन वर्षसम्म घट्नु नेपाली बैंकिङ इतिहासमा एउटा विरलै हुने घटना हो । विगतमा एक–दुई वर्ष घटेपछि फेरि बढ्ने प्रवृत्ति हुन्थ्यो, तर यसपटकको गिरावटले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ ।
यो स्थितिले बैंक र ग्राहकबीचको सम्बन्धमा समेत असर पारेको छ । एकातिर बैंकहरूमा पैसाको चाङ छ, अर्कोतिर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । यसले एकातिर निक्षेपकर्ताको क्रयशक्ति घटाएको छ भने अर्कोतिर देशको समग्र आर्थिक वृद्धिदरलाई नै संकुचित पारिदिएको छ ।
यदि सरकारले छिट्टै पुँजीगत खर्च बढाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने ठोस कदम नचाल्ने हो भने घटेको ब्याजदरले उल्टो परिणाम निम्त्याउने निश्चित छ । तसर्थ, निक्षेपकर्तालाई उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्न र ऋणीलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्न ब्याजदरको सन्तुलन कायम राख्नु नै अहिलेको प्रमुख चुनौती बनेको छ ।
