काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र राष्ट्र बैकका गर्भनर डा. विश्व पौडेलबीच विवाद सुरु भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर पौडेलले विगतमा केपी शर्मा ओलीले गरेको निर्णय सच्याउँदै राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता फर्काउने प्रयत्न गरेपछि मन्त्री र गभर्नरबीच विवाद बढेको बताइन्छ ।
तत्कालिन गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालको पालामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी राष्ट्र बैंकजस्तो स्वायत्त निकायको स्वतन्त्रतालाई कुल्चँदै राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था राखेको थियो ।
सोही व्यवस्थालाई हटाउन गभर्नर पौडेलले माग गरेपछि अर्थमन्त्री वाग्लले त्यसलाई अस्वीकार गर्दा विवाद भएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र डा. युवराज खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी राष्ट्र बैंकलाई नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने र सो निर्देशन पालना गर्नू राष्ट्र बैंकको कतव्र्य हुने भन्ने व्यवस्था थप गरिएको थियो । अहिले पनि यो व्यवस्था कायम रहेकाले डा. पौडेलले यसलाई हटाउन प्रस्ताव गरेका थिए । तर अर्थमन्त्री डा. वाग्ले यो विषयलाई सुन्न पनि चाहेका छैनन् ।
तत्कालिन ओली सरकारले २०७४ सालमा केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन २०७४ मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा दफा १०६ग थप गरी राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोसिएको थियो । सो दफामा ‘नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने ? (१) मुद्रा, बैंकिङ र वित्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारले बैंकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ भने उपदफा (२) मा ‘उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निर्देशन पालना गर्नु बैंकको कर्तव्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । सो ऐनमा बैंक भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक हो ।
डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७१ साल चैत ८ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । २०७४ सालको निर्वाचनपछि तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाई मत प्राप्त गरेपछि गठन भएको ओली सरकारले गभर्नर नेपाललाई जसरी पनि हटाउन उनलाई अनेक बहानामा यस्तो नियम लादिएको थियो ।
सो नियम अहिले पनि कायम रहेकोले गभर्नर पौडेल आतंकित छन् र प्रधानमन्त्री बालेनसँग निकटता बढाएका छन् । त्यतिबेला अनेक प्रयत्न गर्दा पनि गभर्नर नेपाललाई हटाउन सफल नभएपछि ओली सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन नै संशोधन गरेर गभर्नर डा. नेपाललाई अप्ठेरो पारेको थियो । यो नियति पौडेलको हकमा पनि कुनै बेला दोहोरिन सक्ने देखेर गभर्नर पौडेलले त्यसलाई हटाउन खोजेको बुझ्न गाह्रो छैन ।
कानुनी रुपमा पनि राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने यो काम ठिक थिएन । यही नियमको आडमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा सरकार निकट ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलन गरेर राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर डा. नेपाललाई काम गर्नै नसक्ने परिस्थिति निर्माण गरेका थिए । कानुनी रुपमा भने राष्ट्र बैंक ऐन नै संशोधन गरिएका कारण राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोसिएको भन्दै तिब्र विरोध समेत भएको थियो ।
अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधनको प्रक्रियामा छ । र, अहिले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । यहीबेला गर्भनर पौडेलले अर्थमन्त्रीलाई पुरानो व्यवस्था कायम गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘अहिलेको शक्तिशाली सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले भने राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता फर्काउने प्रयत्नमा लागेका छैनन्, उनी गर्भनरलाई कसेर आफ्नो काबुमा ल्याउन चाहन्छन’, राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले दृष्टिसँग भने ।
अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधन विधेयकमा पुरानो ऐनमा रहेको दफा १०६ग हटाउने भनिएको छ । यो व्यवस्था नै हटेपछि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता पुन फर्किने अवस्था रहन्छ । तर, त्यसमा अर्थमन्त्री वाग्ले असहमत छन् ।
