प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह(बालेन) नेतृत्वको सरकारले सय दिन काटेपछि सडक र सदनबाटै सरकारको आलोचना सुरु हुन थालेको छ । जनताले अधिक अपेक्षा गरेर दुई तिहाइ बहुमत दिँदा पनि परिणाम दिन नसकेको भन्दै सरकारप्रतिको असन्तुष्टि दिनानुदिन बढिरहेको छ ।
अहिले आन्तरिक एवं बाह्य कारणले सरकार असहज अवस्थामा रहेको पनि आकलन गर्ने गरिन्छ । सरकारको सय दिने अवधि, आगामी दिशा र सम्भावित भविष्यका विषयमा केन्द्रित रहेर राजनीतिक विश्लेषक डा. गोपीलाल न्यौपानेसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
बालेन सरकारको सय दिने अवधिलाई कसरी लिनुभएको छ ?
गतिको हिसाबले सरकारको गति तीव्र देखिन्छ तर दिशा ठिक छैन । सही दिशा भनेको मुलुकमा तमाम समस्याको पहिचान गर्दै क्रमशः समाधान गर्दै जानुपर्ने थियो । त्यसमा सरकार हतारिए जस्तो छ , त्यसले परिणाम दिँदैन ।
अहिलेको आवश्यकता भनेको ती गरिब जनतालाई मध्यमवर्गमा रूपान्तरित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने थियो, त्यसमा सरकार चुकेको छ । सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो तर त्यतातिर कुनै पनि चासो दिएन ।
अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणमा नागरिकको सबैभन्दा ठूलो शत्रु गरिबी र महँगीलाई मानिन्छ । अहिले नेपालमा महँगीको समस्या चरमचुलीमा पुगेको छ, त्यसको नियन्त्रणमा पनि सरकार लागेन । अर्को, भ्रष्टाचार पनि त्यस्तै कुरा हो ।
त्यसो भए यो सरकारप्रति केही आशा गर्न सकिँदैन ?
अब दिशा नै गलत भएपछि के आशा गर्न सकिन्छ र ? प्रधानमन्त्री स्वयंले नै ब्रेक नलाग्ने एक्सप्रेस गाडी भन्दै गलत दिशामा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ । त्यही ब्रेक नलाग्ने गाडीमा तीन करोड जनता सवार छन् ।
जनताले त यो सरकारप्रति अधिक अपेक्षा गरेका छन् नि ?
नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक आन्दोलनकारी शक्तिलाई नै जनताले जिताउँदै आएका छन् । यस अघि ०४६ सालयताका परिघटनामा त्यो प्रस्ट देखिन्छ । विगतमा आन्दोलनको नेतृत्व गरेकै कारण कांग्रेस एमालेलाई सत्तामा पु¥याइएको हो ।
पछिल्लो समय माओवादीले हिंसात्मक आन्दोलन गरेर आएपछि जनताले उसैलाई बहुमत दिलाए । अहिले फेरि अर्को विद्रोही शक्तिका रूपमा रास्वपा आउन पुग्यो । जेनजी मुभमेन्ट राजनीतिक परिवर्तन भन्दा पनि विध्वंशकारी हिंसात्मक विद्रोह थियो । यो कुनै राजनीतिक आन्दोलन थिएन । त्यसबाट एउटा सरकार विघटन भयो र नयाँ कोर्समा मुलुक गयो ।
पछिल्लो पटक नेपालीहरूले भोट हाल्दा एजेन्डा र इस्यु नहेरेर भयको आधारमा मत हाल्ने गरेका छन् । हाम्रो सामाजिक संरचना पनि त्यस्तै खालको छ । राज्यका संयन्त्र कमजोर भएकाले जनताहरू दललाई नै जिताएर सुरक्षित हुन खोज्ने मनोविज्ञान छ । युरोप अमेरिकामा यसलाई ‘स्टोलन इलेक्सन’ भन्ने गरिन्छ ।
जति मान्छे आर्थिक रूपले कमजोर हुन्छ, त्यसले राजनीतिको बारेमा चिन्तन, मनन गर्ने सामथ्र्य राख्दैन । उसलाई कुन नेता कस्तो भन्ने पनि थाहा हुँदैन । अहिले तपाईँ हामीले गरेको कुराकानी पनि सुन्न सक्दैन । त्यसै कारण ससाना कुराले पनि नेपालको सन्दर्भमा मतदाता प्रभावित हुने गरेका छन् ।
अहिलेको निर्वाचनमा कतिपयले फेरि सामाजिक सञ्जाल र ‘अल्गोरिदम’को माध्यमबाट मत ल्याउन सफल भएको दाबी गर्छन् नि ?
समाजमा अनेक वर्गका मान्छे हुन्छन् । मुलुकको एउटा तप्का सधैँ गरिबको गरिब नै रह्यो । यसअघि ओली सरकारले १२ लाख भूमिहीन भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने ८० लाख मानिससँग मोबाइल र इन्टरनेट चलाउने सामथ्र्य छैन । मान्छेले उम्मेदवार नै नचिनेर मत दिएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा जनताले दीर्घकालीन लाभ भन्दा पनि तत्कालीन लाभ हेरेर मत दिँदै आएको विगतदेखिकै दृष्टान्त छ ।
अहिलेको सरकारले गलत दिशा तय गरेको बताउनुभयो । यहाँ अर्थ राजनीतिको जानकार पनि भएकाले यो बजेटलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो बजेटले ट्याक्स कलेक्सन गर्ने बाहेक अरू केही गर्दैन । पहिले बजेट १६ खर्बको थियो अहिले त्यसलाई बढाएर २१ खर्ब पु¥याइएको छ । अब त्यो बढाइएको ६ खर्ब कहाँबाट परिपूर्ति हुन्छ ? निश्चय नै कर असुली गरेर होला । त्यो कर कसले तिर्ने हो ? व्यवसाय भएकाले तिर्ने हो । अघिल्लो सरकारले दश खर्ब कर संकलन गरेको थियो । त्यतिबेला त्यही पनि बढी भएको थियो । त्यसबेलादेखि दश खर्ब ट्याक्स उठाउँदा पनि नेपाली नाङ्गै छन् ।
नेपालको रोजगारी र उत्पादन केही छैन, अनि यो समस्या कर डबल बनाएर मात्रै समाधान हुन्छ त ?
हिजो १६ खर्बको टोटल बजेट हुँदा पनि साढे तीन खर्ब पुँजीगत खर्च थियो । पुँजीगत खर्च चाहिँ जनताकै विकासका लागि हो । त्यसले पुल पुलेसा लगायतका विकास निर्माण गर्दछ । पहिले साढे तीन खर्ब पुँजीगत खर्च थियो । तर अहिले पुँजीगत खर्च थोरै बढाएर चार खर्ब मात्रै अनि जनताले के पाए त ?
यो आर्थिक वर्षको अन्तिममा रातारात बजेट खर्च गर्दा पनि तीन खर्ब समेत बजेट खर्च गर्न सकिएको छैन । विगतमा पनि पनि पचास प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको थिएन । उहाँ अर्थमन्त्री जनतालाई ढाँट्ने मान्छे हो । मध्यम वर्गको बजेट भन्नुभएको छ । बजेट पनि वर्गीय हुन्छ र ? सरकार भनेको सबैका लागि हो । बजेटको पहिलो परिभाषा नै गलत छ ।
यो मध्यम वर्ग विरोधी बजेट हो । मध्यम वर्गको चरित्र भनेको निजी क्षेत्रबाट आफ्ना आवश्यकता उपभोग गर्ने हुन्छ । उहाँले हरेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय, अस्पताल सबैमा कर लगाइदिनुभएको छ । अनि कसरी त्यो मध्यम वर्गको हितमा भयो ?
मध्यम वर्गले बाइक चलाएर भए पनि पकेट खर्च लिइरहेको राइड सेयरिङमा पनि कर लगाउनुभएको छ । अनि मध्ययमवर्ग मैत्री बजेट कसरी भयो ? बिजुली देशबाहिर निर्यात गर्दा प्रतियुनिट ६ रुपैयाँमा गर्ने अनि नेपालीलाई १२ रुपैयाँमा बेचिएको छ । अहिलेको बजेटले अब त्यसमा पनि कर थोपरिदिएको छ । त्यसैले यो बजेटको परिभाषा नै गलत छ ।
सरकारले विदेशी ऋणमा पनि निकै जोड दिइरहेको छ नि !
उत्पादनमुखी क्षेत्रमा ऋण लिनुस्, त्यसले केही बिग्रिँदैन । नेपालमा ऋण लिएर तलब खुवाउने प्रवृत्ति छ । मैले सुनेको उहाँ आइएम एफ, वल्ड बैंकमा काम गर्नुभएको हो रे । ती संस्था भनेका साहुजी हुन्, त्यसमा धनी देशले पैसा राखेर गरिब देशमा महँगो ब्याज लिएर ऋण दिन्छन् । उनीहरूले ऋण उठाउन जनतालाई ‘ट्याक्स’ लगाउन दबाब दिन्छन् । ऋण लिने भनेको उत्पादनशील क्षेत्रका लागि हो । यो नियत खराब भएको सरकार हो । नेपाली भाषा बोल्ने, मौका परे दौरा सुरुवाल पनि लगाउने तर विदेशका लागि काम गर्ने अर्थमन्त्री हुन् वाग्ले ।
नेपालीको मासिक आम्दानी १३ हजार छ । तर एउटा नेपालीलाई एक लाख ट्याक्स र एक लाख विदेशी ऋण तिर्न बाध्य पारिएको छ । यसरी नेपाललाई उठ्नै नदिने गरी अघि सारिएका पात्र हुन् अहिलेका अर्थमन्त्री ।
विदेशी ऋण किन उत्पादनमुखी क्षेत्रमा प्रयोग गरिँदैन होला ?
हाम्रा जल जमिन जंगल लगायतका अन्य स्रोत साधनलाई उपयोग गर्ने गरी ऋण कहिल्यै दिइँदैन । मैले यसबारेमा भारत चीनको उदाहरण दिने गरेको छु । चीनमा १९ र भारतमा २१ प्रतिशत मात्रै जंगल छ । अहिले नेपालमा ४६ प्रतिशत जंगल छ । अहिले यसबारेमा कसैले सोचेको छैन । अहिले जनताले ४६ प्रतिशत जंगल भएको देशमा घर बनाउने एउटा काठ पनि बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ । यो पूरै परनिर्भर बनाउने प्रपञ्च हो । हामीलाई २० प्रतिशत जंगल भए पुग्छ । नेपालमा काठ सबैभन्दा महँगो छ । अहिले घर बनाउँदा मानिसले काठै हाल्न छाडिसके । हाम्रो उत्पादन एवं स्रोत साधनलाई उपयोग गर्न ऋण दिइएको छैन । यो देश हर्नुस् ठूलो विदेशी षड्यन्त्रमा चलेको छ । ग्लोबल साउथ र ग्लोबल नर्थ गरी अर्थशास्त्रीले विश्वलाई दुई ध्रुवमा बाँडेका छन् । ग्लोबल नर्थका मानिस मालिक हुन् भने ग्लोबल साउथका मानिस अरूका लागि काम गर्ने हुन् भनेर चित्रण गरिन्छ । हामीलाई अरुको लागि काम गर्ने बनाइएको हो ।
यो सरकार कहिलेसम्म जाने देख्नुहुन्छ ?
यो सरकार लामो समय जाँदैन । सय दिन पनि सबैलाई गाह्रो भएको छ । हामी पनि सय दिनसम्म चुपचाप बसेका हौँ । यति सानो मुलुक र जनसङ्ख्या भएको देशमा केही सुकमबासीलाई गैरनागरिक जसरी हटाउनुभयो । जमिन पहिले सबै सरकारी नै हो । २१ सालमा भूमिसुधार ऐन आएपछि मात्रै जमिन व्यक्तिको मातहतमा गएको हो । त्यसमा छुटेकाहरू नै भूमिहीन हुन पुगेका हुन् । ती खाली जग्गामा बसेकालाई सरकारी जग्गा भनेर लखेटियो ।
त्यो सरकारी जग्गा भनेको कसको हो ? जनताको होइन । ती निकालिएका मान्छेहरू यो सरकारको विरुद्धमा गएका छन् । तिनका बच्चाहरू यो सरकारप्रति क्रुद्ध छन् । अब तिनले बालेनलाई राम्रो मान्छन् होला ? त्यहाँ बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धाहरु थिए, तिनीहरूको औषधोपचारदेखि जीवनयापनको कुनै टुंगो छैन । काठमाडौंका १४०० मान्छे निकाल्नु भएको छ, त्यो सानो संख्या होइन । सरकारका लागि त्यत्ति नै काफी छ । त्यति मात्रै होइन, काठमाडौं बाहिर पनि बालेन सरकारका कारण ठूलो सङ्ख्यामा रहेका ऐलानी जग्गामा बस्ने बासिन्दा पनि तर्सिएर बस्नुपर्ने अवस्था आयो ।
यसबाहेक निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई आतङ्कित पार्नुभएको छ । एक प्रकारले जसलाई पनि उठाउने भन्दै अहिले उठाउने शब्द नै चर्चित बनाउनुभएको छ । कानुन बनाएर समाउने हो । सबैले कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ । अर्को, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र पनि सशङ्कित छन् । भारत र चीन दुवै अहिले सरकारसँग असन्तुष्ट छन् । दलाई लामाको प्रसङ्गसम्म आउँदा त्यो उत्कर्षमा पुगेको छ । हामीले पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुसरण गर्ने हो । दलाई लामाको सन्दर्भमा चीनले जसरी व्याख्या गरेको छ । हाम्रो पनि त्यही हो । किनभने, हामी एक चीन नीतिप्रति मुलुक हौँ । यसबाट संसारको कोही पनि नेपाली खुसी छैन । सरकारको पछिल्लो गतिविधिप्रति चीनले पर्ख र हेरको नीति लिएको छ । चीन नेपालको प्रतिस्पर्धी मुलुक होइन, प्रतिस्पर्धी भएको भए तत्काल प्रतिक्रिया जनाउँथ्यो होला ।
अब अर्को, भारतप्रतिको टिप्पणीले पनि भारतीयहरू खुशी छैनन् । सम्भवतः भारत खुसी हुने अपेक्षा गरेर नै ‘प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ’ भन्नुभएको होला । तर अहिले भारतीयहरू असन्तुष्ट भएका छन् । अनि देशभित्र एकता कायम गर्न नसक्ने परराष्ट्र नीतिमा पनि सन्तुलन कायम नगरी सरकार कसरी अघि बढ्छ ?
मुलुक अब अर्को अनिष्टमा जान थालेको हो त ?
नेपालमा अब अनिष्ट त हुँदैन । तर अर्को चुनाव चाहिँ चाँडै हुन्छ रास्वपाकै कारण । यो सरकारलाई जतिसक्दो छिटो बिदा गर्नु नै नेपाल र नेपालीका लागि हितकर छ ।
