विगत ११ महिनादेखि खाली रहेका तथा कार्यकाल सकिन लागेका कूटनीतिक नियोगहरूमा नयाँ राजदूत नियुक्त गर्नुको साटो सरकारले पुरानाकै पदावधि थपेर ‘काम चलाउ’ बाटो रोजेको छ ।
बाह्य रूपमा यो प्रक्रियागत ढिलाइ जस्तो देखिए पनि यसको मुख्य कारक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको शक्ति–संघर्ष, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालबीचको तीतो तिक्तता तथा अर्बौँको पासपोर्ट छपाइ ठेक्का प्रकरणको बाछिटा हो ।
सरकारले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भदौमा म्याद सकिन लागेका परराष्ट्र सेवा समूहका ६ जना राजदूत घनश्याम भण्डारी (बंगलादेश), निर्मलराज काफ्ले (ब्राजिल), भरतराज रेग्मी (अस्ट्रिया), हरिश्चन्द्र घिमिरे (म्यानमार), तीर्थराज वाग्ले (बहराइन) र सुशील लम्साल (इजिप्ट) को पदावधि थप गरेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले गत असार दोस्रो सातामै ती स्थानमा नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका कुमार खरेल, भृगु ढुंगेल, गणेश ढकाल, दिलीप पौडेल र विष्णु गौतम लगायतको नामावली भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले रोकेर राखेको छ । नयाँ राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया ओझेलमा पर्नुको मुख्य जड पासपोर्ट (राहदानी) छपाइको ८ अर्ब १० करोड रूपैयाँको ठेक्का रद्द गराउने र थप्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच भएको तीव्र विवाद हो ।
प्रधानमन्त्री शाह जर्मन कम्पनीलाई दिइएको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै त्यसलाई रद्द गराएर फ्रान्सको ‘आइडिमिया’ कम्पनीलाई दिने पक्षमा थिए । यसका लागि उनको टिमका असीम शाह, विवेक मिश्र र माधव खनाल सक्रिय बनेका थिए । ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिने क्रममा राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनिलकुमार केसी, परराष्ट्र सचिव अमृतकुमार राई र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर केरकार र अभद्र व्यवहार गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको टिमको दबाबपछि असार ८ गते अख्तियारले विशेष अदालतमा १० अर्ब १३ करोड बिगो मागदाबीसहित राहदानी विभागका कर्मचारी र ठेकेदारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि विभाग नेतृत्वविहीन बन्यो र परराष्ट्रका कर्मचारीहरू पूर्ण रूपमा त्रसित हुन पुगे। यस घटनाक्रमले परराष्ट्रमन्त्री खनाल र प्रधानमन्त्री शाहबीचको सम्बन्ध झनै तनावपूर्ण बनायो ।
परराष्ट्रमन्त्री खनाल भने ठेक्का रद्द गर्दा देशमा पासपोर्टको चरम अभाव हुने र कूटनीतिक रूपमा ’आर्बिट्रेसन’मा जाँदा ठूलो क्षति पुग्ने अडानमा थिए । अन्ततः रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई बलियो ‘ब्याकअप’ दिँदै प्रधानमन्त्रीको टिमसँग संवाद गरेपछि असार १७ गते दुवै जर्मन कम्पनीले नै पासपोर्ट छाप्ने सहमति त भयो, तर यस विवादले सरकार र मन्त्रालयबीचको समन्वय पूर्ण रूपमा भङ्ग गराइदियो ।
जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार र वर्तमान सरकारले गरी विभिन्न चरणमा फिर्ता बोलाएका राजदूतहरू फर्किएपछि रिक्त भएका १७ नियोगमध्ये ४ वटा खारेज गरिएका छन् भने बाँकी १३ वटा नियोगमा अझै नियुक्ति हुन सकेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले जेठ १४ गते खुला विज्ञापन आह्वान गर्दा परेका ४ हजारभन्दा बढी आवेदनबाट २,७०० को सर्टलिस्ट तयार गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेको छ ।
दुई महिना बितिसक्दा पनि छनोटको स्पष्ट मापदण्ड समेत बनेको छैन । मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट सम्पूर्ण काम सकेको दाबी गरे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले फाइल अगाडि नबढाई सिफारिस रोकेर ६ राजदूतको म्याद थपेपछि परराष्ट्रका कर्मचारीहरूमाझ असन्तुष्टि बढेको छ ।
रास्वपासम्बद्ध नेतृत्व तहमा समन्वयको अभाव, पासपोर्ट प्रकरणमा कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भएका गतिविधि र शक्ति प्रदर्शनको होडबाजीका कारण देशको वैदेशिक सम्बन्ध नै ’होल्ड’मा परेको छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट पारदर्शी राजदूत छान्ने आश्वासन दिएको सरकार आन्तरिक गुटबन्दी र विवादका कारण पुरानाकै म्याद थपेर पन्छिन खोज्नुले कूटनीतिक क्षेत्रमा झनै अन्योल र निराशा थपेको छ ।
