काठमाडौं । बालेन नेतृत्वको सरकारले दरबन्दी मिलान गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेका सचिवहरुले राजिनामा दिएर बाहिरिएका छन् भने केही प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जान छाडेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दरबन्दीमा किरणराज शर्मा, गोविन्दबहादुर कार्की र कानुनका पुष्कर सापकोटा सचिव रहेका थिए ।
त्यस्तै विशेष दरबन्दीमा खगेन्द्रप्रसाद नेपाल सचिव रहेका थिए । उनीहरुमध्ये किरण शर्मा राजिनामा दिएर बाहिरिएका छन् भने गोविन्द प्रसाद शर्मा र खगेन्द्र नेपाल, लोकनाथ पौडेलपनि राजिनामा दिएर बाहिरिएका छन् । तर अन्य मन्त्रालयमा रहेका सचिवहरु भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जान तयार देखिएका छैनन ।
अझ भौतिकका सचिव गोपाल सिग्देल भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नगएको महिनौ भइसकेको छ । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मूख्यसचिव र पुस्कर सापकोटा मात्रै देखिन्छन । उनीहरुले सबै मन्त्रालय समन्वय गर्नुपरेको छ । सबै मन्त्रालयमा सचिवको कार्यभार र जिम्मेवारी बढ्दा काम गर्न अप्ठेरो परेको गुनासो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जाने गरेको छ । तर मूख्यसचिवले यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने अवस्था छैनन । मूख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवलायमा कुरा राख्ने गरेको भएपनि संघीय मामिला मन्त्रालयले यसमा चासोदिन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दरबन्दीका ३ र विशेष दरबन्दीका १ गरी ४ सचिव कार्यरत हुँदा विभिन्न मन्त्रालय ‘मर्ज’ र खारेजी हुँदा आधा दर्जन सचिव जगेडामा तानिएका छन् । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्बनमा परेका गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डण्डुराज घिमिरेको दरबन्दी पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको जगेडामा तानिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जगेडामा हाजिर गर्ने सचिवहरूमा कृष्णहरि पुष्कर कर्ण, लोकनाथ पौड्याल, हरिप्रसाद मैनाली, गोविन्दप्रसाद शर्मा र डिल्लीराम शर्मा रहेका थिए । झन्डै एक दर्जन सचिव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाजिर भएका छन् ।
जगेडामा पुगेको केही समयपछि सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्ण अवकाशमा गए । दरबन्दीको गोविन्दबहादुर कार्की मुख्यसचिवमा बढुवा भए । जगेडामा रहेका सचिवहरू हरिप्रसाद मैनाली र डिल्लीराम शर्मा पनि अवकाश नजिक रहेका छन् । शर्मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरूवा भइसकेको छन् । उनको ठाउँमा राधिका अर्याललाई पठाइएको छ ।
अहिले सिंगो प्रधानमन्त्री कार्यालय कानुनका सचिव पुष्कर सापकोटाले धानिरहेका छन् । दरबन्दीका सचिव खाली भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जगेडाका सचिव पनि रित्तिन थालेका छन् । यही बेला सरकारले सचिवसहित विभिन्न पदमा संघमा ६०० भन्दा बढी दरबन्दी घटाउने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नौ वटा मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे गरेका छन् । बाँकी मन्त्रालयले सर्भे गरिरहेका छन् ।
हालसम्म संघीय मामिला, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ओएनएम गरेर सचिवसहितका कर्मचारीहरु घटाउन तयारी भइरहेको छ ।
