दलाई लामाको कार्यक्रमले झस्कियो चीन

काठमाडौं । बालेन नेतृत्वको सरकार बनेपछि छिमेकीहरु झस्केका छन् । खासगरी सुरक्षा चुनौतीलाई लिएर दुवै छिमेकी सशंकित भएको बेला नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि खुलारुपमा बढ्न थालेको छ । यसबाट छिमेकी चीन चिन्तित देखिन्छ । नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले नेपाल सरकारलाई चीनको चिन्ता र चासोका विषयमा ‘ब्रिफिङ’ पनि गरिसकेका छन् ।

यो भनेको नेपालका लागि गम्भीर विषय हो । चीनको चासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री साहले चीनका राजदूतलाई समेत भेट नदिएर कूटनीतिक मौनता साँध्नु अझै रहस्यमय बनेको छ । यसले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको आसन्न चीन भ्रमणलाई समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ ।

त्यसमाथि बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले चीनविरोधि गतिविधि गर्ने समूह र संस्थालाई निरन्तर कार्यक्रम गर्न दिएर आफ्नो असली रुप उदांगो पारेका छन् ।

निर्वासनमा रहेका धार्मिक नेता दलाई लामाको जन्मदिन मनाउन प्रशासनबाटै औपचारिक निर्णय गर्नेदेखि आगामी ७–१३ भदौ काठमाडौंमा आयोजना हुन लागेको ‘इन्टरनेसनल एसोसिएसन फर तिब्बती स्टडिज’ को १७औँ अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी गर्न दिनेसम्मका कार्यक्रमलाई सरकारी संरक्षण रहेपछि यस्तो संकेत देखिन थालेको हो ।

यो विषयलाई लिएर चीनले नेपाल सरकारसमक्ष आफ्नो चासो औपचारिक रूपमा व्यक्त गरिसकेको छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईसँग भेट गरी उक्त सम्मेलनका क्रममा चीनविरोधी गतिविधि वा दलाई लामाको राजनीतिक अभियानसँग सम्बन्धित अभिव्यक्ति आउन सक्ने भन्दै नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार राजदूत चाङले सम्मेलनलाई लिएर चीनको संवेदनशीलता स्पष्ट पारेका छन् । विशेषगरी निर्वासनमा रहेका तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाका समर्थकहरूले सम्मेलनलाई राजनीतिक मञ्चका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावनाप्रति चिनियाँ पक्षले चिन्ता व्यक्त गरेको स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि, चीनले कार्यक्रम रद्द गर्न औपचारिक माग नगरेको र कुनै लिखित विरोधपत्र पनि नबुझाएको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार चिनियाँ राजदूतले सम्मेलनको शैक्षिक उद्देश्यलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार नगरे पनि केही सहभागीले चीनविरुद्ध तथा तिब्बतको स्वतन्त्रताको पक्षमा अभिव्यक्ति दिन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए । त्यस्ता गतिविधि हुन नदिन नेपाल सरकारले आवश्यक समन्वय र निगरानी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।

नेपालले लामो समयदेखि ‘एक चीन नीति’लाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गर्दै आएको छ । यही नीतिअनुसार नेपालले आफ्नो भूमि चीनविरुद्धका कुनै पनि गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता पटक–पटक दोहोर्याउँदै आएको छ । त्यसैले तिब्बतसँग सम्बन्धित कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम आयोजना हुँदा बेइजिङले त्यसलाई विशेष चासोका साथ हेर्ने गरेको छ ।

यसपटकको सम्मेलन काठमाडौं विश्वविद्यालयको हिमालयन सेन्टर फर एसियन स्टडिज, काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतको सेन्टर फर बुद्धिस्ट स्टडिज तथा राङ्जुङ येशे इन्स्टिच्युटको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको हो । आयोजकका अनुसार सम्मेलनमा विश्वका ३९ देशबाट सयौं अनुसन्धानकर्ता, प्राध्यापक तथा तिब्बती अध्ययनका विज्ञ सहभागी हुनेछन् । तिब्बती भाषा, इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन, पुरातत्व, साहित्य तथा हिमाली सभ्यतासम्बन्धी विभिन्न विषयमा अनुसन्धानमूलक कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम छ । तर यो सम्मेलन नेपालमै किन गरियो वा नेपाल नै आयोजक किन बन्यो भन्ने प्रश्न गहिरोसँग उठेको छ । दलाई लामाको जन्मदिन मनाउने दिने र तिब्बती स्टडिज सम्बन्धी गोष्ठि गर्न दिने विषयले चीन पनि तरंगित बनेको छ ।

चीनसँग निकट दृष्टिकोण राख्ने केही विश्लेषकहरूले भने तिब्बती भाषा, संस्कृति र इतिहासको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका नाममा हुने यस्ता कार्यक्रमलाई दलाई लामाको वैचारिक प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिने तर्क गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार शैक्षिक कार्यक्रम भए पनि त्यसको राजनीतिक प्रभावलाई पूर्ण रूपमा नकार्न सकिँदैन ।

विश्लेषकहरूले हालै नेपाल सरकारले तिब्बती शरणार्थीलाई दलाई लामाको जन्मदिन मनाउन दिएको अनुमतिलाई पनि चीनले नजिकबाट नियालेको स्मरण गराएका छन् । त्यसको केही समयपछि काठमाडौंमै अन्तर्राष्ट्रिय तिब्बती अध्ययन सम्मेलन आयोजना हुन लागेकाले बेइजिङले यसलाई विशेष संवेदनशील विषयका रूपमा लिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल–चीन सम्बन्ध पछिल्ला वर्षहरूमा पूर्वाधार, व्यापार, पर्यटन तथा लगानीका क्षेत्रमा थप विस्तार हुँदै गएको छ । चीन नेपालका प्रमुख विकास साझेदारमध्ये एक हो । यस्तो अवस्थामा तिब्बतसँग सम्बन्धित कुनै पनि गतिविधिले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा अनावश्यक तनाव सिर्जना नहोस् भन्नेमा दुवै पक्ष सचेत देखिन्छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा र छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरिरहेको छ । त्यसैले सम्मेलन आयोजना गर्न रोक लगाउने वा रद्द गर्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारिएको छ ।

सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रारम्भिक दर्ताका लागि ३६० अमेरिकी डलर तथा ढिलो दर्ताका लागि ४४० अमेरिकी डलर शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । दर्ता प्रक्रिया १ असारमै बन्द भइसकेको आयोजकले जनाएको छ । कार्यतालिकाअनुसार उद्घाटन समारोह काठमाडौं विश्वविद्यालयको धुलिखेल परिसरमा हुनेछ भने बाँकी शैक्षिक सत्रहरू काठमाडौंस्थित होटल सोल्टीमा सञ्चालन हुनेछन् । ‘इन्टरनेसनल एसोसिएसन फर तिब्बती स्टडिज’ विश्वभरका तिब्बती अध्ययनका अनुसन्धानकर्ताहरूको प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । यसको बोर्डमा नेपाल, चीन, भुटान, जापान, बेलायत, फ्रान्स, अस्ट्रिया तथा चेक गणतन्त्रलगायत विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरू आबद्ध छन् ।

संस्थाले प्रत्येक केही वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ, जहाँ तिब्बती अध्ययनसँग सम्बन्धित नयाँ अनुसन्धान सार्वजनिक गरिन्छ । नेपालमा अप्ठेरो रहेको बेला यूरोपियन मुलुकमा किन हुन सकेन भन्ने अर्को गम्भीर प्रश्नपनि जन्माएको छ । विगतमा यसप्रकारको सम्मेलन यूरोपियन मुलुकमा हुँदै आएको थियो ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार तिब्बत चीनका लागि अत्यन्तै संवेदनशील राजनीतिक विषय भएकाले तिब्बती समुदायसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूलाई बेइजिङले सुरक्षा तथा कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट समेत हेर्ने गर्छ । त्यसकारण नेपालमा हुने यस्ता कार्यक्रमहरूमा चिनियाँ दूतावासले चासो राख्नु अस्वाभाविक मानिँदैन ।

यद्यपि, सम्मेलन आयोजकहरूले पुनः स्पष्ट पारेका छन् कि कार्यक्रम कुनै राजनीतिक अभियान होइन, बरु विश्वभरका अनुसन्धानकर्ताहरूबीच ज्ञान आदानप्रदान गर्ने शैक्षिक मञ्च हो । उनीहरूका अनुसार सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने अनुसन्धानपत्रहरू भाषा, संस्कृति, इतिहास, बौद्ध दर्शन, कला, पुरातत्व तथा हिमाली समाजसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहनेछन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि नेपालले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व, कानुनी व्यवस्था तथा ‘एक चीन नीति’प्रतिको प्रतिबद्धतालाई निरन्तर कायम राख्दै सम्मेलनलाई शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गराउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । यसको अर्थ परराष्ट्र मन्त्रालय नै यो सम्मेलन गराउन लागिपरको पुष्टि हुन्छ ।