काठमाडौं । भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही र सुशासनका नाममा आतंक मच्चाउँदै आएको बालेन सरकार पनि स्वार्थ समूहको चंगुलमा परेको घटना त पासपोर्ट काण्डबाटै उदांगियो । सरकारले व्यापारिक काममा आफ्नो ‘इन्ट्रेष्ट’ देखाउँदा जर्मनी कम्पनी र फ्रेन्च कम्पनीको विवाद सडकमा आयो । कम्तीमा बालेनजस्ता स्वच्छ छवि भएका प्रधानमन्त्रीलाई यो घटना सुहाउने घटना भने होइन ।
पासपोर्ट काण्डमा बालेनलाई जसले उक्सायो, उसको नियत थियो भन्ने कुरा राष्ट्रिय परिचयपत्रको ठेक्का र त्यसले पाएको निरन्तरताबाटै बुझ्न सकिन्छ । यस विषयमा अख्तियारले छानबिन गर्ने हो भने सरकार अप्ठेरोमा पर्न सक्छ । कुरा हो, राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि आवश्यक अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम (एबीआईएस) का १ करोड लाइसेन्स फ्रान्सेली कम्पनी इन–ग्रुपेलाई दिने निर्णय । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया बाहिरिए लगत्तै आइडियासँग सम्बन्धित रहेको अर्को कम्पनीलाई खुसी पार्न राष्ट्रिय परिचयपत्रको ठेक्का दिनुले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्वार्थ समूह कति बलियो छ भन्ने देखिन्छ ।
बालेन्द्र सरकारले गृहमन्त्रलय अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचय पत्रको अटोमेटेड बायोमेट्रिक लाइसेन्सको काम बिनाटेण्डर सुम्पनुले सरकारको नियतमाथि शंका उब्जेको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गत २९ जेठमा उक्त निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार १ करोड लाइसेन्समध्ये १५ लाख सिधै कम्पनीबाट खरिद गरिनेछ भने बाँकी ८५ लाख जीटूजी सम्झौतामार्फत ल्याइनेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि गृह मन्त्रालयले कम्पनीसँग सम्झौताका लागि वार्ता टोली गठन गरिसकेको छ ।
गत जेठ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा विभागले फ्रेन्च कम्पनीसँग एक करोड थान एबीआईएस लाइसेन्स खरिद गर्न लागेको हो । आइडियाको शेयर रहेको इन–ग्रुपे शतप्रतिशत फ्रान्स सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो । यो कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थराज पाण्डे रहेका छन् । मध्यस्थकर्ता उनै सिद्धार्थराज पाण्डेले फ्रेन्ज कम्पनीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम दिलाएका हुन् । पाण्डेकै सक्रियतामा स्मार्ट लाइसेन्स (सवारी चालक अनुमतिपत्र) छाप्ने ठेक्का पनि फ्रान्सेली कम्पनीले पायो ।
सन् २०१६ मा विवादास्पद एम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का पनि उनै पाण्डेको डेल्टा कोरलाई दिइएको थियो । जब पासपोर्टको ठेक्का जर्मन कम्पनीले पाए, सिद्धार्थको मध्यस्थतता पनि हट्यो र आइडिमियाको व्यापार पनि घट्यो । त्यसपछि राहदानी विभागले जर्मन कम्पनीलाई दिएको ठेक्का तोडाउन प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवालय प्रयोग गरी अख्तियारका पदाधिकारीलाई धाकधम्की दिइयो । तर राहदानी विभागले ठेक्का तोड्न अस्वीकार गरेपछि आइडिमियाको शेयर रहेको फ्रेन्च कम्पनीलाई यो काम दिएर नुनको सोझो गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
अहिले एबीआईएस अर्थात् स्वचालित बायोमेट्रिक पहिचान प्रणााली खरिद निम्ति इन–ग्रुपेलाई प्रस्ताव पेस गर्न पत्राचार गरिएको छ । तर, इन–ग्रुपेले काम यति रकममा गर्छु भनेर प्रस्ताव पठाएको छैन । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक करोड थान एबीआईएस लाइसेन्समा १५ लाख तुरुन्त सिधै खरिद गर्न र बाँकी ८५ लाख जीटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्न भनेको छ । यसअघि विभागले एबीआईएस लाइसेन्स फ्रान्सको निजी कम्पनी आइडिमियासँग खरिद गरेको थियो । आइडिमियासँग खरिद गरेको लाइसेन्स सकिएपछि इन–ग्रुपेसँग खरिद गर्न लागिएको हो ।
आइडिमिया त्यही कम्पनी हो, जसले नेपालमा झन्डै १६ वर्ष पासपोर्ट छाप्ने काम गरेको थियो । आइडिमियाले एक करोड २६ लाखभन्दा बढी थान एमाआरपी र ई–पासपोर्ट नेपालमा छाप्ने काम गरेको थियो । पछिल्लो समय पासपोर्ट छपाईको ठेक्का दुई जर्मन कम्पनीले पाएपछि आइडिमिया (पुरानो ओवर्थर) बाहिरिएको थियो ।
विगत १६ वर्षदेखि नेपालमा पासपोर्ट छाप्ने काम गर्दै आएको फ्रेन्च कम्पनी आइडिमियाले करवापत नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने ठूल रकम तिरेको छैन । आइडिमियाले नेपाल सरकारलाई साढे २९ करोड ५८ लाख ८ हजार रुपैयाँ कर नबुझाएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६२औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । काठमाडौंमा समेत स्थानीय कार्यालय स्थापना गरेको आइडिमियाले २०८३ असार २९ गतेबाट नेपालमा पासपोर्ट छपाईको काम बन्द गरेको थियो ।
आइडिमियाका तीनवटा विभाग थिए, जसमध्ये एउटा विभाग ‘स्मार्ट आइडेन्टिटी’ सन २०२५ मा आइडिमियाले इन–ग्रुपेलाई बिक्री गरेको थियो । जुन विभागले नेपालको एबीआईएस लाइसेन्स हेथ्र्यो सो विभाग इन–ग्रुपेलाई बिक्री गरेका कारण इन–ग्रुपेसँग थप एबीआईएस लाइसेन्स खरिद गर्न लागेको हो । इन–ग्रुपेसँग एक करोड थान एबीआईएस लाइसेन्स कति रकममा खरिद गर्न लागेको हो भन्ने विभागले बाहिर ल्याएको छैन ।
स्रोतका अनुसार, यसका लागि १६ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । विभागका अनुसार हाल प्रयोगमा रहेको एबीआईएस लाइसेन्सको अवधि समाप्त भइसकेको छ भने केही हजार मात्र बायोमेट्रिक पहिचान प्रणालीको क्षमता बाँकी रहेकाले सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ। यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले नयाँ लाइसेन्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
सरकारले एबीआईएस प्रणालीको प्रतिलाइसेन्स मूल्य सन् २०११ मा प्रस्ताव गरिएको ०.०९९५ युरोको दरमै खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको भएपनि बाहिर नआउदा अझै शंका रहेको छ । सरकारले यसअघि ११ चैत २०७५ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार एबीआईएस प्रणालीको क्षमता विस्तार गरी तीन करोड नागरिकको विवरण दर्ता गर्न सक्ने बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसअनुसार २७ जेठ २०७६ मा करिब ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको सम्झौतामार्फत २ करोड रेकर्ड क्षमताको प्रणाली खरिद गरिएको थियो ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४१ मा रहेको विशेष व्यवस्थाअनुसार विद्यमान प्रणालीसँग प्राविधिक अनुकूलता कायम राख्न तथा एउटै आपूर्तिकर्ताबाट मात्र सेवा उपलब्ध हुने अवस्थालाई आधार बनाएर बिना प्रतिस्पर्धा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरेका छन् । तर यो विषय निकै संवेदनशील रहेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ ।
