काठमाडौं । लामो समयदेखि रिक्त रहेका विभिन्न मुलुकस्थित नेपाली राजदूत पदमा नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएपनि अहिलेसम्म नियुक्ति हुन सकेको छैन । करिब डेढ महिनाअघि सुरु भएको खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत छनोट प्रक्रिया अहिले निर्णायक मोडमा पुगेर पनि रोकिएको छ ।
सरकारले नयाँ राजदूत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने निर्णय गरे पनि नियुक्ति प्रक्रियामा बिलम्ब भएपछि कार्यकाल सकिएर स्वदेश फर्किने तयारी गरिरहेका केही देशका राजदूतहरुको म्याद थप गरेको छ । सरकारले ब्राजिल, अष्ट्रिया, बंगलादेश, बहराइन, इजिप्ट र म्यानमारमा रहेका राजदूतको कार्यकाल थप गरेको हो । नयाँ राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ भइरहेको बेलामा सरकारले मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर ६ देशका राजदूतको कार्यकाल थप गरेको हो ।
नयाँ राजदूत नियुक्ति प्रक्रियाका लागि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सम्भावित उम्मेदवारहरूको विवरण (सीभी) अध्ययन गरिरहेको बताउँदै गर्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको स्वकीय सचिवालयले हस्तक्षेप गरेपछि राजदूत नियुक्ति रोकिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्को सातासम्म केही नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरिने तयारी गरेको भए पनि प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवालयले हस्तक्षेप गर्दा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । पासपोर्ट प्रकरणबाट प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीबीच उत्पन्न विवाद राजदूत नियुक्तिमा पनि देखिएको छ ।
लामो समयदेखि राजदूत नियुक्तिलाई अड्काउन प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वकीय सचिवालयलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । ‘पासपोर्ट प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वकीय सचिवालयले हस्तक्षेप गरेको र त्यसमा परराष्ट्रमन्त्रीले पनि पार्टी सभापति रवि लामिछानेको शक्ति प्रयोग गरेपछि देखिएको शीत युद्धले राजदूत नियुक्तिमा ढिलाई भएको प्रष्ट देखिन्छ’, परराष्ट्रमन्त्रालयका एक सहसचिवले दृष्टिसँग भने ।
सरकारले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियालगायत १३ देश तथा केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका लागि राजदूत नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले जेठ २८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै इच्छुक नेपाली नागरिकबाट आवेदन आह्वान गरेको थियो । आवेदन दिने अन्तिम म्याद असार ५ गतेसम्म तोकिएको थियो । तर यो अवधि अर्को महिनामा प्रवेश गर्दा पनि रोकिनुलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र पनि आश्चर्य मानिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार तोकिएको अवधिमा ४ हजार ४ सयभन्दा बढी आवेदन प्राप्त भएका थिए । तीमध्ये धेरै आवेदन दोहोरिएका, अपूर्ण वा आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेका भेटिएपछि प्रारम्भिक छनोटमा करिब २ हजार ७ सय आवेदन मात्र राखिएको थियो । त्यसपछि अनुभव, योग्यता, कूटनीतिक क्षमता, नेतृत्वदक्षता तथा अन्य मापदण्डका आधारमा केही सय आवेदनलाई अन्तिम अध्ययनका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयमा पठाइएको थियो ।
स्रोतका अनुसार राजदूत नियुक्तिको अन्तिम निर्णय भने सरकारको उच्च राजनीतिक तहमा हुने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल तथा सत्तारुढ गठबन्धनका अन्य शीर्ष नेताबीच हुने छलफलपछि अन्तिम नाममा सहमति जुटाइने बताइएको भएपनि प्रधानमन्त्रीको नीजि सचिवालयले हस्तक्षेप गरेपछि सबैतिर अन्योल उत्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक नेताले राजदूत नियुक्तिको संवैधानिक तथा कार्यकारी जिम्मेवारी सरकार र परराष्ट्रमन्त्रीकै भएको स्पष्ट पारेपछि यसले पार्टीभित्र ठूलो असन्तोष पैदा गरेको छ । सम्भावित उम्मेदवारहरूले सत्तारुढ दलका नेता, प्रभावशाली व्यक्तित्व तथा विभिन्न शक्ति केन्द्रमा भेटघाट र लबिङ तीव्र बनाएका छन् । राजनीतिक पहुँच, व्यक्तिगत सम्बन्ध र कूटनीतिक वृत्तमार्फत नियुक्ति सुनिश्चित गर्ने प्रयास भइरहेको भएपनि बालेन्द्र साहको सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरुले कस्तो निर्णय लिन्छन भन्नेमा अझै अन्योल रहेको छ ।
बालेन सचिवालयले हस्तक्षेप गर्दा परराष्ट्रमन्त्री खनाल पनि रुष्ट रहेका छन् । प्रतिस्पर्धा सुरु गरिनुको उद्देश्य नै योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई अवसर दिनु हो । बाह्य दबाब वा व्यक्तिगत लबिङका आधारमा निर्णय हुने अवस्था छैन भन्ने हो तर कसलाई कुन देशको राजदूत छान्ने भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले विवाद खडा गरेपछि राजदूत नियुक्ति पनि रवि र बालेनबीचकै भागवण्डामा टुंगिने छाँटकाँट देखिँदैछ ।
राजदूतविहीन नियोग
नेपालका धेरै कूटनीतिक नियोग लामो समयदेखि स्थायी राजदूतविहीन अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका छन् । गत वर्ष असोज ३० गते तत्कालीन सरकारले चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरेबिया, स्पेन, अमेरिका, बेलायत र जापानका लागि नियुक्त राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।
त्यसपछि वर्तमान सरकारले पनि वैशाख ७ गते भारतका शंकरप्रसाद शर्मा, अस्ट्रेलियाकी चित्रलेखा यादव, श्रीलंकाका पूर्णबहादुर नेपाली, दक्षिण कोरियाकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, डेनमार्ककी सुम्निमा तुलाधर तथा दक्षिण अफ्रिकाका कपिल श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।
यी निर्णयपछि धेरै नेपाली दूतावास कार्यवाहक राजदूत अर्थात् ‘चार्ज दअफेयर्स’को नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेका छन् । यसले गर्दा कुनै पनि दूतावासमा स्थायी राजदूत नहुँदा प्रशासनिक काम सञ्चालन भए पनि प्रभावकारी कूटनीतिक गतिविधि अघि बढाउन कठिन हुन्छ । राजदूतले सम्बन्धित देशको सरकारसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद गर्ने, लगानी, व्यापार, पर्यटन तथा श्रमसम्बन्धी विषयमा पहल गर्ने भूमिका खेल्छन् ।
कार्यवाहक प्रमुखले त्यही स्तरको राजनीतिक पहुँच पाउन सक्दैनन् । साउदी अरेबिया र कतारजस्ता मुलुकमा लाखौं नेपाली श्रमिक रहेका कारण त्यहाँ स्थायी राजदूतको उपस्थिति झन् आवश्यक हुन्छ । सरकारले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन चाहन्छ भने नियुक्ति थप ढिला गर्न नहुनेमा प्रधानमन्त्री आफैँले रोकेर किन राखेका हुन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सात नियोग पनि रिक्त हुदै
अहिलेको नियुक्ति प्रक्रिया अझै लम्बिएपछि साउन मसान्तसम्म कार्यकाल सकिएका ६ देशका राजदूतको म्याद थपेको छ । योसँगै नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा अन्य धेरै नेपाली नियोग राजदूतविहीन बन्ने अवस्था आउन लागेको छ । यसले विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूको कार्यसम्पादन, कूटनीतिक समन्वय, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा, लगानी प्रवद्र्धन तथा उच्चस्तरीय राजनीतिक सम्पर्कमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चिन्ता मन्त्रालयभित्रै व्यक्त हुन थालेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार अत्यधिक आवेदनको व्यवस्थापन मात्र होइन, सरकारले कुन–कुन विदेशी नियोग सञ्चालनमा राख्ने भन्ने अन्योलका देखिएको छ । बजेट सार्वजनिक हुनुअघि कुन दूतावास बन्द हुने भन्ने विषय स्पष्ट थिएन । त्यसैले कुन देशका लागि राजदूत नियुक्त गर्ने भन्नेमा सरकार आफै अन्योलमा रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले डेनमार्क, ब्राजिल तथा दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली दूतावास बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसैगरी अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्य दूतावास, चीनको छेङ्दुस्थित महावाणिज्य दूतावास तथा भारतको विशाखापट्टनमस्थित नेपाली दूतावास शाखा पनि बन्द गर्ने निर्णय बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो । यो विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले हस्तक्षेप गरिरहेको छ ।
प्रतिस्पर्धाको नयाँ अभ्यास
नेपालमा विगतदेखि राजदूत नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डा र परराष्ट्र सेवाका करिअर कूटनीतिज्ञबीच बाँडफाँट गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै अधिकांश राजनीतिक नियुक्ति भएका राजदूत फिर्ता बोलाइने र नयाँ सरकारले आफ्ना निकट व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने परम्परा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ ।
यसपटक भने सरकारले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत आवेदन मागेर फरक अभ्यास सुरु गरेको छ । यसलाई नेपालको कूटनीतिक नियुक्ति प्रणालीमा सुधारको प्रयासका रूपमा समेत हेरिए पनि प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीबीच विवादले थप अन्यौलमा धकेलेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी भदौपछि कार्यकाल सकिने केही राजदूतलाई निरन्तरता दिने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ । उनीहरूको कार्यसम्पादन, सम्बन्धित देशसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तथा सरकारको आवश्यकताका आधारमा केहीलाई पुनः निरन्तरता दिने विकल्प खुला राखिएको बताइएको छ । त्यसपछि रिक्त हुने थप सात नियोगमा तत्काल नयाँ नियुक्ति गर्ने वा पछि गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौल कायमै रहेको छ । यो अन्यौल मन्त्रालयको तर्फबाट भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको तहबाटै भएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।
कुटनीतिज्ञ चासो बढ्दै
राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेपछि कूटनीतिक वृत्त, राजनीतिक दल तथा आवेदन दिएका हजारौं उम्मेदवारको चलखेल र चासो बढेको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यक्तिलाई अवसर दिने सरकारी प्रतिबद्धता व्यवहारमा कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण बनेको छ । यदि सरकारले छिट्टै नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सफल भयो भने लामो समयदेखि राजदूतविहीन रहेका नेपाली नियोगहरूले पूर्ण नेतृत्व पाउनेछन् ।
त्यसले नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीति, लगानी प्रवद्र्धन, श्रमिक हित संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको उपस्थितिलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर प्रक्रिया अझै लम्बिए धेरै नियोग कार्यवाहक नेतृत्वमै सीमित रहने र नेपालको कूटनीतिक सक्रियतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने चिन्ता पनि उत्तिकै बलियो रूपमा उठिरहेको छ । राजदूत नियुक्तिलाई मुलकबाहिर उत्तिकै चासोको साथ हेरिएकाले बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारको कूटनीतिक परीक्षा पनि हो ।
