काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले स्वार्थ समूहको दबाबमा नभई राष्ट्रिय हितमा कानुन बनाउनुपर्ने बताएकी छन् । शनिवार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भएको ऐन कार्यान्वयन मापनः महत्त्व, अभ्यास, चुनौती र आगामी बाटो सम्बन्धी छलफलमा उनले स्वार्थ समूहको दबाबभन्दा राष्ट्रिय आवश्यकता र राज्यको क्षमता हेरेर मात्रै कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् ।
उनले संसद्ले कानुन निर्माणका विषयमा अनावश्यक आत्मग्लानि बोक्न नहुने पनि बताइन् । नेपाल, बेलायत, भारत, जर्मनी, फ्रान्सलगायत वेस्टमिन्स्टर प्रणाली अपनाएका अधिकांश मुलुकमा सरकारले नै मुख्य रूपमा विधेयक ल्याउने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले ल्याएका विधेयकलाई संसद्ले आवश्यक्ता अनुसार परिमार्जन गरेर पारित गर्नुपर्ने बताइन् ।
उनले नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि पर्याप्त कानुन नबनेको भन्दै हुने आलोचनाप्रति समेत प्रश्न उठाइन् । उनकाअनुसार कानुन नबनेकै कारण नागरिकको जीवनमा वास्तवमै कस्तो असर परेको छ रु भन्ने विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । राज्यसँग कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छ कि छैन भन्ने हिसाबले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले नेपालको सङ्घीयताको कार्यान्वयनबारे पनि एकपक्षीय नकारात्मक टिप्पणी भइरहेको बताइन् ।
नेपालको सङ्घीय व्यवस्था अन्य देशको जस्तो नभई सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित विशिष्ट मोडेल भएको उल्लेख गरिन् । प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय संरचना सङ्घीय सञ्चित कोषमा निर्भर रहेकाले नेपालको सङ्घीयताको मूल्याङ्कन विदेशी मोडेलसँग तुलना गरेर गर्न नहुने उनको भनाइ छ । सांसद झाँक्रीले सरकारले अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने कानुन ल्याउँदा त्यसको विरोध गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् । विगतमा सांसद पेन्सन, विशेष सुविधा तथा नागरिकता विधेयकजस्ता विषयमा नागरिकस्तरबाट भएका आन्दोलनको स्मरण गर्दै उहाँले अहिले पनि अनावश्यक सल्लाहकार, विशेषज्ञ र विभिन्न नाममा बढाइने सरकारी खर्चप्रति सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र प्रतिवद्धताहरू अनुमोदन गर्ने विषयमा संसद्मा पर्याप्त बहस हुनुपर्नेमा जोड दिँदै धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता स्वार्थ समूहको प्रभावमा अनुमोदन भइरहेको आरोप लगाइन् । यसले नेपालको आफ्नै कानुन निर्माण गर्ने अधिकार र नीति निर्माणमा असर पर्ने उनको भनाई छ । संसद्ले कानुनको सङ्ख्या बढाउनेभन्दा राष्ट्रिय हित, कार्यान्वयन क्षमता, राज्यको आर्थिक अवस्था र दीर्घकालीन प्रभावलाई प्राथमिकता दिएर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । साथै, विदेशी लबी समूह, गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको प्रभावमा नभई नेपालको आवश्यकता र हितलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
