काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले लोकतन्त्रको वास्तविक मूल्याङ्कन शक्तिशाली व्यक्तिले पाउने सुविधाबाट नभई शक्तिहीन नागरिकले प्राप्त गर्ने न्यायबाट हुने बताएकी छन् ।
प्रकाश काफ्लेको ३४ औँ स्मृति दिवस तथा ३२ औँ प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार वितरण समारोहलाई शनिवार ललितपुरमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन् । न्यायाधीश मल्लले मुलुकमा उत्कृष्ट संविधान, कानुन र सक्षम संस्थाहरू विद्यमान भएपनि तिनको सान्दर्भिकता सबैभन्दा कमजोर नागरिकले राज्यको ढोकामा पाउने न्यायको प्रकृतिमा निर्भर रहने उल्लेख गरिन् । सबैभन्दा कमजोर नागरिक न्याय खोज्दै आउँदा उसले सुनुवाइ पाउँछ कि मौनता, सहयोग पाउँछ कि अपमान रु उनको प्रश्न छ । त्यसले नै कानुन र संस्थाको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्ने बताउनु भयो । समाजमा धर्म र समुदायका नाममा बढ्दै गएको द्वन्द्वप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै न्यायाधीश मल्लले नागरिकका आवाजहरू आक्रोशमा मात्र सीमित नभई करुणामा बदल्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
बोल्दा सत्य, तथ्य र प्रमाणका आधारमा बोल्न र हिंसा भड्काउने भन्दा पनि सहिष्णुता र शान्तिको यात्रातर्फ लाग्न सुझाव दिइन् । कुनै व्यक्तिको पीडा सामाजिक सञ्जालको क्षणिक विषय मात्र बन्न नहुने तर्क गर्दै उनले प्रविधि र विकासको गतिले मानिसको पहिचान, आवाज र स्वतन्त्रतालाई ओझेलमा पार्न नहुने बताउनु भयो । विकासका नाममा गरिब र कमजोरको उठिबास लगाउन नहुने तथा सुरक्षाका नाममा नागरिकको स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन नहुने उनको भनाइ छ ।
उनले भनिनन्, ‘हामीसँग सुन्दर संविधान छ, उत्कृष्ट कानुन छन्, सक्षम संस्थाहरू छन् । तर तिनको वास्तविक मूल्य एउटै प्रश्नबाट निर्धारण हुन्छ । सबैभन्दा कमजोर नागरिक न्याय खोज्दै राज्यको ढोकामा आइपुग्दा उसले के पाउँछ रु सुनुवाइ कि मौनता रु सहयोग कि अपमानरु प्रक्रिया कि अनन्त प्रतीक्षा रु लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा शक्तिशाली मानिसले कति सुविधा पाउँछ भन्नेबाट होइन, शक्ति नभएको मानिसले कति न्याय पाउँछ भन्नेबाट हुन्छ । आज मलाई लाग्छ, हामी सबै थप मर्माहित भएका छौँ । समाजमा फेरि धर्मको नाममा, समुदायको नाममा द्वन्द्वका नयाँ पीडाहरू अगाडि आइरहेका छन् । त्यसैले म यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु । हाम्रो आवाज केवल क्रोधको आवाज मात्र नबनोस्, करुणाको आवाजमा बदलियोस् । कुनैपनि विषयमा बोल्दा सत्य, तथ्य र प्रमाणका आधारमा बोल्न सकौँ । हिंसा भड्काउने होइन, सहिष्णुता र शान्तिको यात्रातर्फ अघि बढौँ । कसैलाई पराजित गर्ने होइन, मानवीय जीवन र गरिमालाई विजयी बनाउन हामी सबै लागौँ । कसैको पीडा सामाजिक सञ्जालको क्षणिक विषय मात्र नबनोस्, त्यसलाई न्यायसम्म पु¥याउने धैर्य हामी सबैमा होस् । प्रविधि अगाडि बढोस्, तर मानिस पछाडि नपरोस् । विकास अगाडि बढोस्, तर कमजोरको घर, पानी, पहिचान र आवाज कुल्चिएर होइन । सुरक्षा बलियो होस्, तर स्वतन्त्रता हराएर होइन । समावेशिता बढोस् तर प्रतिकात्मक उपस्थितिमा सीमित भएर होइन । राज्यका संस्थाहरू बलिया बनून्, तर संविधानले निर्धारण गरेको सीमा र परस्पर सम्मानका साथ । द्रौपदीले न्यायको प्रश्न गर्दा मौन बसेको सभाजस्तो हाम्रो सभा नबनोस् । द्वन्द्वपीडितले पुनःस्थापनाको माग गर्दा, हिमालको संरक्षणको माग गर्दा, नागरिकले बोल्न खोज्दा, पछाडि पारिएको समुदायले समान अवसर माग्दा वा कुनै व्यक्तिले आफ्नो साँचो नाम र पहिचानको अधिकार माग्दा हामी मौन बस्न नपरोस् । न्यायको सही क्षण प्रायः पछि होइन, अहिले नै हो ।’
राज्यका निकायहरू संविधानले तोकेको सीमा र पारस्परिक सम्मानका साथ बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले अन्याय हुँदा मौन बस्ने प्रवृत्ति घातक हुने चेतावनी दिइन् । महाभारतको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले द्रौपदीले न्यायको प्रश्न गर्दा मौन बसेको सभाजस्तो सभा बन्न नहुनेतर्फ सचेत गराइन् । द्वन्द्वपीडितका माग, पर्यावरण संरक्षण, सीमान्तकृत समुदायको समान अवसर र नागरिकको पहिचानका सवालमा राज्य र समाज मौन बस्न नहुने स्पष्ट पार्दै न्यायाधीश मल्लले न्यायका लागि उपयुक्त समय प्रतीक्षा नभई अहिले नै भएको उद्घोष गरिन् ।
