काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा दैलेखमा रहेको पेट्रोलियमको व्यावसायिक उत्पादन शीघ्र अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि पर्याप्त बजेट उपलब्ध नभएकाले दुईवटा विकल्पबारे छलफल सुरु भएको छ । चिनियाँ प्राविधिकहरूले दैलेखमा प्राकृतिक ग्यासको भण्डार रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि हालसम्म पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि आवश्यक थप अध्ययनका कुनै ठोस कदम चालिएको छैन ।
अघिल्लो वर्ष दैलेखको जलजलेमा गरिएको प्राविधिक अध्ययनपछि त्यहाँ ८०.७ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास भण्डार रहेको पुष्टि भएको थियो । सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेटमा दैलेखको पेट्रोलियम व्यावसायिक उत्पादन शीघ्र अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका लागि जम्मा १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ, जसले प्रशासनिक खर्च मात्र धान्ने देखिन्छ ।
नेपालको खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ जियोलोजिकल सर्भे चेन्दुबीच भएको सम्झौताअनुसार दैलेखको जलजलेमा ४ किलोमिटरभन्दा गहिरो जमिन छेडेर गरिएको प्राविधिक अध्ययनपछि प्राकृतिक ग्यासको भण्डार फेला परेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले अर्को चरणको परीक्षण (वेल टेस्टिङ) गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, हालसम्म त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
वेल टेस्टिङका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्न नेपालले चीन सरकारलाई आग्रह गरेको भए पनि चीनबाट कुनै जवाफ आएको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार बजेटमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादनको विषय समावेश भए पनि पर्याप्त रकम विनियोजन गर्न सकिने अवस्था नरहेकाले सरकार दुईवटा विकल्पमा सोचिरहेको छ ।
पहिलो, विभिन्न माध्यमबाट स्रोतको खोजी गर्ने वा आयल निगमअन्तर्गत कम्पनी खोलेर अघि बढ्ने र दोस्रो, विदेशी सहयोग लिने । सरकारले नेपाल र चीनबीच आगामी उच्चस्तरीय भ्रमणहरूमा यस विषयलाई अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । कतिपय सरकारी अधिकारीहरू चिनियाँ पक्षसँग विश्वासको वातावरण बनाउन सकिए नेपालले प्रस्ताव गरेको वेल टेस्टिङ अर्थात् परीक्षण उत्पादनका लागि प्रक्रिया थाल्न सकिने ठान्छन् ।
अघिल्लो साल नै नेपालले चीनलाई उक्त परीक्षणका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो । चीनबाट जवाफ नआएकाले खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गतको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका अधिकारीहरू अहिले अन्य नियमित काममै व्यस्त छन् र विभाग चीनको जवाफ कुर्दै छ ।
यसअघि पेट्रोलियम भण्डार रहे/नरहेको यकिन गर्न दैलेखको जलजलेमा ४ किलोमिटर ड्रिलिङ गरिएको थियो । त्यसका लागि चीन सरकारले नेपाललाई १३६ मिलियन आरएमबी अनुदान दिएको थियो, जुन अहिलेको सटही दरमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हो ।
यस आर्थिक वर्षमा सरकारले खानी तथा भूगर्भ विभागलाई त्यसको झन्डै आधा बजेट छुट्याएको छ भने पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका लागि जम्मा १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये १ करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत खर्च प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्राकृतिक ग्यासको स्रोतबाट कति उपभोग गर्न सकिन्छ भन्ने पत्ता लगाउन थप अध्ययनहरू आवश्यक छन् । नेपालसँग आवश्यक विज्ञता र प्रविधि दुवै नभएकाले पेट्रोलियम अन्वेषण र उत्पादनका लागि विदेशी कम्पनीहरूमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ ।
