किन हारगुहार गर्दैछ एनसेल ?

काठमाडौं । नेपालमा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अनुमति पत्रको समय सीमा धर्किँदै जाँदा एनसेल र यसका लगानीकर्ता बिलखबन्दमा परेका छन् । कारण हो न सरकार कसैको सुन्छ, न आफू केही बोल्छ । नयाँ सरकारको र नेतृत्वको सार्वजनिक रूपमै प्रशंसा गरेको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो बहुराष्ट्रिय कम्पनी एनसेलको भविष्यलाई लिएर अहिले सिङ्गो मुलुक नै तरङ्गित छ ।

नेपाल त हुने नै भयो नेपालमा लगानी गर्ने योजना बनाइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले पनि एनसेलको भविष्यबारे सरकार कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयलाई निकै नजिकबाट नियालेर हेरिरहेको चर्चा प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूको रात्रि भोजमा चल्ने गरेको छ ।

यथास्थितिमा एनसेलको २५ वर्षे सञ्चालन अनुमति पत्र २०८६ भदौमा समाप्त हुँदै छ । बजारमा त्यसपछि एनसेल सरकारी करण हुने र नेपाल सरकारले नै स्वामित्व लिएर सञ्चालन गर्ने हल्ला व्याप्त छ । तर कानुन र दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरू भने यस्तो हल्लामा सहमत देखिँदैनन् । उनीहरूको तर्क छ कानुनले एनसेलको सम्पत्ति सरकारले मूल्याङ्कन गरेपछि पुनः सञ्चालन अनुमति दिनका लागि एउटा निश्चित मूल्य तोक्ने छ । त्यसमा पहिलो अधिकार हालका कम्पनी सञ्चालक ८० प्रतिशत सेयर साझेदार स्पेकट्रलाईट यूके र २० प्रतिशत साझेदार सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चर गरी हालका सञ्चालक सतिशलाल आचार्य परिवारले नै प्राप्त गर्ने छन् । र उनले नचाहेको वा नसकेको अवस्थामा मात्र सरकारले लाइसेन्स बोलकबोल गरेर अरूलाई सुम्पने छ ।

यस्तो अवस्थामा एनसेलले आफ्नो भविष्यको के हुन्छ त भन्ने गम्भीर प्रश्न सरकार समक्ष पुनः राखेको छ । केही दिन अघि एनसेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को एक पत्र बुझाउँदै सरकारको तर्फबाट भएका कानुन विपरीतका निर्णयहरू, तोकिएका विभिन्न अन्याय पूर्ण सर्तहरू र नेपाल दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधनलाई पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा दिइएको निवेदन मार्फत एनसेलले यस्ता निर्णय र सर्तहरू विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेकोले भन्दै निर्णयहरू र नियमावलीको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिन माग गरेको हो । यस अघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार समक्ष पनि एनसेलले पत्र बुझाएर यी निर्णय र सर्तहरू पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेको थियो । सरकारी पक्षबाट कुनै सुनवाइ नभएपछि कम्पनीले पुनः केही दिन अघि पत्राचार गरेको हो ।

एनसेलले सरकारसँग के माग गरेको छ ?

एनसेलले आफ्नो पत्रमा फागुन ६, २०८० को नेपाल सरकारको निर्णय र भदौ १६, २०८१ को नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेका शेयर स्वामित्व तथा अतिरिक्त व्याज सम्बन्धी सर्तहरू अनुचित, अनुपयुक्त र अन्यायपूर्ण भएकोले तत्काल पुनर्विचार गरी आवश्यक सुधार परिमार्जनका लागि अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै एनसेलको सेयर धनी मध्येको एक सेयर धनी रेनोल्ड होल्डिङ लिमिटेडको सम्पूर्ण शेयर बिक्री गरेको र एनसेलको शेयर खरिद बिक्री नभएको अवस्थामा उक्त कारोबारमा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ बमोजिम प्राधिकरणको स्वीकृति लिन नसके पनि एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद विक्री) विनियमावली, २०७६ बमोजिम प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण कागजातहरू बुझाइसकेको सन्दर्भमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम उपयुक्त नियमनकारी प्रक्रियाद्वारा खरिद विक्रीको स्वीकृति दिँदा कानुनको मक्सद पूरा हुने नै हुँदा सो बमोजिम उक्त कारोबारलाई मान्यता दिन समेत अनुरोध गरेको छ ।

यसबाहेक नवीकरण दस्तुरमा अन्यायपूर्वक लगाइएको ब्याजलाई मिनाहा देखि नेपाल टेलिकम सरह नै व्यवहारका लागि पनि एनसेलले सरकारलाई गुहारेको छ । त्यस्तै एनसेलले सरकारले सहजीकरण गरिदिए एनसेललाई नेपालको पहिलो बहुराष्ट्रिय कम्पनीका रूपमा स्थापित गर्ने समेत जनाएको छ । यसले आम नेपालीले कम्पनीको सेयर प्राप्त गर्ने ढोका पनि खोलिदिने उसको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको फैसला समेत एनसेलकै पक्षमा

उता सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ पछि एनसेल स्वामित्व विवाद समाधानतर्फ, नियामयकी प्रक्रियाबाट निकासको बाटो खुल्न लागे जस्तो देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता बदर गर्न माग गरिएको रिट खारेज गरेपछि कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी लामो समयदेखिको विवाद समाधानतर्फ अघि बढेको छ । अदालतको आदेशसँगै अब यो विषय अदालतभन्दा पनि सम्बन्धित नियामक निकायको कानुनी प्रक्रियाबाट टुङ्गिने बाटो खुलेको छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सेयर कारोबार बदर गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको हो । अदालतले सेयर कारोबारको वैधानिकता र स्वीकृतिसम्बन्धी विषय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कानुनअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । यससँगै अब प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, नियमावली, सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी विनियमावली तथा अनुमति पत्रका सर्तअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर स्वामित्व हस्तान्तरणबारे निर्णय लिन सक्नेछ । अदालतले दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने सेयर कारोबार पारदर्शी कानुनसम्मत र नियामयकी स्वीकृतिअनुसार हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।

लामो समयदेखि कानुनी अन्योलमा रहेको एनसेलको स्वामित्वसम्बन्धी विषय अब नियामयकी प्रक्रियाबाट निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले कम्पनीको दीर्घकालीन व्यावसायिक योजना, दूरसञ्चार पूर्वाधारमा थप लगानी र सेवा विस्तारका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

आचार्यको क्षमता माथि प्रश्न ?

एनसेलले सरकारलाई लेखेको पत्रमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको प्रतिवेदनलाई पनि कटाक्ष गरेको छ । सरकारले हालसम्म सार्वजनिक नगरेको भए पनि केही सञ्चारमाध्यमले प्रकाशमा ल्याएको प्रतिवेदनमा एनसेल खरिदकर्ताको प्राविधिक वित्तीय, तथा व्यवस्थापकीय क्षमतामा प्रश्न खडा गरिएको छ ।

एनसेलले भने यी सबै कुराको पुष्टि हुने सम्पूर्ण कागजातहरू उद्योग विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइसकेको सरकारलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख केही विषय जानकारहरूको समूहमा हाँसोको विषय समेत बनेको छ । आधा दर्जन भन्दा बढी मुलुकमा दूरसञ्चार सेवामा आबद्ध नेपाली मूलका सिङ्गापुरी व्यवसायी सतिशलाल आचार्यले एनसेलजस्तो ठूलो कम्पनी धान्न सक्ने नसक्ने विषय समावेश हुनुलाई प्रतिवेदन तयार पार्ने टोलीको बदनियतसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ ।

यसै पनि आजियाटाले नेपाल प्रवेश गरेसँगै एनसेलमा पूर्ण स्वामित्व कायम गर्नुअघि सात वर्षसम्म २० प्रतिशत सेयर साझेदार आचार्यकै पत्नी भावना सिंह श्रेष्ठको कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चरसले दह्रो गरी सम्हालेको र एनसेलले सार्वजनिक रूपमै भविष्य सुनिश्चित गरिदिए झन्डै ४० देखि ४५ अर्ब रूपैँया नेपालमा फाइभजी विस्तारका लागि लगानी गर्ने बताँउदै गर्दा उनको हैसियतबारे प्रश्न तेर्सिनु कत्तिको मनासिब छ भन्ने चौतर्फी रूपमा प्रश्न उठेको छ ।