‘रोम जलिरहेको छ, नीरो बाँसुरी बजाइरहेको छ’ भन्ने कथा नेपाली राजनीतिमा प्रसंगवश उठ्ने गर्दछ । सुनसरीको कप्तानगन्जमा साउन १० गते राति दुई समूहबीच झडप हुँदा ओमप्रकाश मेहताको प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भयो, दर्जनौँ प्रहरी र युवाहरू घाइते भए । त्यो रात कप्तानगन्ज एक प्रकारले कुरुक्षेत्रमा परिणत भइसकेको थियो ।
तर, त्यो रात प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह बालुवाटारमा मस्त निद्रामा थिए । उनी निद्राबाट घटना घटेको दुई दिनपछि अर्थात् साउन १२ गते राति मात्र ब्युँझिए र सामाजिक सञ्जालमा ‘स्टाटस’ हाले । त्यतिबेलासम्म समय धेरै घर्किसकेको थियो । कप्तानगन्जबाट सुरु भएको आगोको मुस्लो सिराहा, धनुषा हुँदै पर्सासम्म आइपुग्यो ।
जब यो घटनाले तराई मधेसमा धार्मिक साम्प्रदायिक दंगा मच्चिने खतरा उत्पन्न भयो, त्यसपछि मात्र प्रधानमन्त्री खोपीबाट बाहिर निस्केर साउन १४ गते देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्न पुगे । यस घटनाबाट पनि प्रधानमन्त्री साह कति गैरजिम्ममेवार छन् भन्ने कुरा देखाउँछ ।
प्रधानमन्त्री साहले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरिरहँदा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले समस्या समाधानका लागि धेरै प्रयासहरू जारी राखे । साउन १२ गते सर्वदलीय बैठक बोलाउनेदेखि राष्ट्रपतिलाई भेटेर समस्या समाधानका बारेमा आफूले गरेका प्रयासबारे ब्रिफिङ गरे ।
सभापति लामिछानेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री बालेन अनुपस्थित रहनु रास्वपाका लागि लज्जाको विषय हो । जबकि स्वयं प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर समस्या समाधानको लागि वातावरण बनाउनुपर्ने थियो, त्यसमा उनी चुके । धन्न सभापति रवि लामिछानेको पहलमा सबै दल जुटेर राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्यो र अहिले तराईमा आगो निभे पनि भूसभित्रको धुवा पत्याइरहेको छ ।
तराई मधेस आजमात्र होइन, नेपालको संविधान बनेदेखि नै असन्तुष्ट छ । संविधान जलाउनेदेखि मधेसलाई छुट्टै राष्ट्र बनाउनुपर्ने माग त्यहाँका केही राजनीतिक दलहरूले गर्दै आएका छन् । भलै, यसपटकको निर्वाचनमा उनीहरूले त्यहाँबाट निर्वाचन हारे पनि उनीहरूको एजेन्डा जहीँको त्यही छ र, उनीहरूले मौका कुरिरहेका छन् । तर पनि तराई मधेसका पार्टीहरूले सरकारलाई साथ दिएर कप्तानगन्जको घटना सहमतिमा टुङ्गियो । नभए, कप्तानगन्जको घटनाले दुईतिहाइको सरकारलाई ‘खरानी’ बनाइदिने अवस्था आउने थियो । किनभने, राजनीतिक समस्या वार्ता, संवादबाट हल गर्न सकिए पनि धर्मको कुरा यही विन्दुमा टुंगिन्छ भन्ने कुनै निश्चित हुँदैन ।
सुनिँदै छ, गृहमन्त्री सुधन गुरुङले कप्तानगन्जको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै हिन्दू धर्मका विषयमा पनि केही सहमति गरेका छन् । जुन सहमतिसम्म पुग्नुपर्ने कप्तानगन्जको घटना थिएन । त्यो गाउँको सामान्य घटना थियो, त्यसलाई स्थानीय तहमै समाधान गर्न सकिन्थ्यो । यदि, त्यस घटनामा प्रहरी प्रवेश नगरेको भए यति ठूलो रूप पनि लिने थिएन । तर, गृहमन्त्री गुरुङले धर्मसम्बन्धी जुन सहमति गरेर यो घटनालाई जता मोडेका छन्, त्यसले फेरि पनि समाधान होइन, समस्या खडा गर्ने छ ।
पहिलोपटक दुईतिहाइ मत ल्याए प्रधानमन्त्री भएका बालेनका लागि यो घटना ठूलो शिक्षा हो । प्रधानमन्त्री बनेदेखि ‘गुप्तबास’ बसेर आफ्नो सचिवालयबाट गुलेली चलाइरहेका प्रधानमन्त्री बालेनलाई देश कसरी चलाउनुपर्छ भनेर उनका पार्टी सभापति लामिछानेले शिक्षा दिएका छन् । बालेनको हरेक कमजोरीमा लामिछाने ढाल बनेर उभिएका मात्र छैनन्, अझै १० वर्ष बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार छु भनेर बोल्दै आएका पनि छन् । सभापति लामिछानेको बोली र प्रधानमन्त्री बालेनबीचको मौनताले उनीहरूबिचको द्वन्द्वलाई सतहमा ल्याइदिए पनि पार्टीभित्रको एकताबिना सरकार एक्लै सफल हुन्न भन्ने कुरा कप्तानगन्जको घटनाले देखाइदिएको छ ।
रास्वापा नेतृत्वको सरकार गठन भएयता प्रधानमन्त्री बालेनले न संसद्लाई सम्बोधन गरेका छन्, न राष्ट्रपतिसँग नियमित भेटघाट गरेका छन्, न त सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग नियमित भेटेर छलफल नै गरेका छन् । पार्टीहरूसँगको कुरा त छाडौँ । यस्ता कुरामा चुक्दा अङ्कगणितको हिसाबले बालेन बलियो भए पनि राजनीतिक हिसाबले अत्यन्त कमजोर बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीको काम सस्तो लोकप्रियताका लागि निर्देशन दिने मात्र होइन, सबै दलहरूसँग सहकार्य गरेर राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउनु पनि हो ।
बहुमतको बलमा पेलेरै जाने सोच निरंकुश तानासाही सोच हो । सबै कुरा बन्दुकले समाधान दिँदैन भन्ने कुरा कप्तानगन्जको घटनाले देखाएको छ । समयमै बुद्धि पु¥याएको भए सामान्य विवादमा गोली चलाएर मान्छे मार्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । दुर्भाग्य मधेसीमूलका प्रधानमन्त्री भएकै बेला तीन युवाको ज्यान गएर बालेनले कलंकको टीका लगाउनुपर्ने अवस्था आयो ।
