काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुकुमबासी बस्तीबाट विस्थापित भएका वा हुन सक्ने बालबालिकाको शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्न र विकल्पबिना उनीहरूलाई नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयका कर्मचारी बरुण बस्याल समेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो ।
अदालतले विस्थापित सुकुम्बासी बस्तीका बालबालिकालाई साउन मसान्तभित्र शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा नै विद्यालय भर्ना हुने वातावरण मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘विस्थापित बालबालिकालाई नजिकको विद्यालयमा अनिवार्य र निःशुल्क भर्ना गराई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, यातायात, पोसाक र शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउनू ।’
यस्तै, बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै मनोसामाजिक परामर्श र अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवश्यक सहायक सुविधाहरू तत्काल उपलब्ध गराउन समेत सर्वोच्चले भनेको छ ।
सर्वोच्चले वैकल्पिक र उचित व्यवस्था नभई सुकुमबासी बस्तीका मानिसहरूलाई हटाउने, उठाउने वा जबर्जस्ती कारबाही नगर्न आदेश दिएको छ । बालबालिकाको शिक्षाको हक, संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा ३१ (शिक्षा सम्बन्धी हक), धारा ३७ (आवासको हक) र धारा ३९ (बालबालिकाको हक) सँग जोडिएको विषय भएकोले यसको संरक्षण आवश्यक रहेको इजलासको ठहर छ ।
अदालतले बालबालिकाका साथै सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वृद्ध वृद्धा र बिरामीहरूका लागि पनि गुणस्तरीय बसोबास र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्न भनेको छ ।
