बदलिँदो विश्वमा नेपाल कता ?

संसारभरि नै नयाँ सरकार गठन भएको अवधिलाई ‘हनिमुन’ (मधुमास) पिरियड भन्ने गरिन्छ जुन एक सय दिनको हुन्छ । उक्त अवधिसम्म सरकारको कृयाकलापका बारेमा कुनै टिकाटिप्पणी सामान्यता गरिँदैन, जुन अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि हो । तर त्यसपछिका दिनहरुमा सरकारले गरिरहेको काम कारबाहीप्रति प्रतिकृया प्रारम्भ हुन्छ । जनताको अभूतपूर्व समर्थनबाट सत्तासिन भएका बालेन्द्र साह (बालेन्द्र)ले ‘हनिमुन पिरियड’ पार गरिसकेकाले उनको शासनशैलीकाबारे तिखा टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन् । र, यहाँ उनको परराष्ट्रनीति सञ्चालनबारे समीक्षा गरिएको छ ।

र्यापरबाट एकाएक काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरप्रमुखमा निर्वाचित भएका बालेन राजनीतिक व्यक्ति हुँदै होइनन्, तर अप्रत्यासित रुपमा नेपालका प्रधानमन्त्रीजस्तो कार्यकारी प्रमुखमा आसिन भएपछि मुलुकको परम्परागत परराष्ट्र नीतिमा क्रमभङ्गता तोड्ने प्रयासमा रहेको उनको व्यवहारबाट झल्किन्छ ।

विगतमा काठमाडौँस्थित विदेशी नियोगका प्रमुखहरुले नेपालका प्रधानमन्त्रीसित गोप्य भेटवार्ता गर्ने गर्दथिए । तर प्रधानमन्त्री बालेनले सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा काठमाडौँस्थित विभिन्न मुलुकका राजदूतहरुलाई सामूहिक भेट गरेर पुरानो क्रमबद्धतालाई तोडे । त्यतिमात्र होइन अमेरिकाका दुई सहायक मन्त्रीहरु तथा नयाँ दिल्लीस्थित अमेरिकी राजदूत, राष्ट्रपति ट्रम्पका विशेषदूतलाई समेत भेट गरेनन् ।

यो क्रम त्यतिमा मात्र रोकिएन दक्षिणका छिमेकी भारतका विदेशसचिव मिश्रीले प्रम बालेनले काठमाडौँमा उनलाई भेट्ने समय नदिने थाहा पाएपछि आफ्नो नेपाल भ्रमण नै रद्द गर्नपुगे । जबकि विगतमा भारतीय राजदूतले नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरुसित जहिले चाहे त्यतिबेला भेट गर्न पाउने गर्थे । अपवादका रुपमा केही दिनअघि पहिलोपटक प्रम बालेनले एसियाली विकास बैंकका अध्यक्षलाई सिंहदरबारमा भेट गरे ।

प्रम बालेन आफूलाई एक देशभक्तका रुपमा नेपालीहरुसामु प्रस्तुत हुने लालसा राख्छन्, जसको उदाहरण काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरप्रमुख (मेयर) हुँदा आफ्नो कार्यकक्षमा नेपालको चुच्चे नक्सा झुण्ड्याएर राखेका थिए । सामाजिक सञ्जालहरुमा बालेन एक वर्षसम्म विदेशको भ्रमण नगर्ने खुबै चर्चा भयो । तर एउटा अपुष्ट समाचारअनुसार बालेनका प्रमुख स्वकीयसचिव कुमार बेन (ब्यञ्जनकार) वीरगञ्जको बाटो स्थलमार्ग हुँदै लैनचौर नजिक रहेका एक सञ्चारकर्मीको साथमा नयाँदिल्ली पुगेर भारतको सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसित भेट गरेर प्रम बालेनको भारत भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाएर आए भन्ने चर्चा चल्यो ।

केही दिनअघि मात्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई भारतीय जनता पार्टीले गरेको स्वागत सत्कार अचम्म लाग्दोनै थियो । किनकि उनी (लामिछाने) फगत पार्टीका अध्यक्षमात्र थिए । तर स्वागत सम्मान चाहिँ एउटा सरकार प्रमुखलाई भन्दा बढी नै गरेको देखियो । झण्डै पूर्ण बहुमतको बालेन नेतृत्वको सरकारलाई भारत आफ्नो पक्षमा राख्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ भने बालेन पनि सरकारमा टिकिराख्न दक्षिणको आशीर्वाद नरहे सत्तामा टिक्न कठिन हुन्छ भन्ने ठानेर होला भारतीय संस्थापन पक्षसित घनिष्ट सम्बन्ध कायम राख्न उद्यत छन् । किनकि विभिन्न कोणबाट बालेन सरकारको काम कारबाहीप्रति प्रतिपक्ष दलहरुबाट मात्र होइन सत्तासिनहरुबाट समेत आलोचना प्रारम्भ भएको छ र, सुनसरीको हालैको घटनाले सरकारले मुलुकमा अमनचयन कायम गर्न नसकेको आलोचना हुनथालेको छ ।

बालेनलाई देशभित्र रहेका राष्ट्रिय शक्तिहरुसित जुध्न परिरहेको छ भने अर्कोतिर बाह्य शक्तिहरु अमेरिका, चीन तथा भारतजस्ता मुलुकको दबाब पनि खेप्नुपरेको छ । हाल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनको विश्वव्यापी प्रभाव रोक्न आफ्नो दबाब एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा केन्द्रित गरेका छन् ।

विशाल चीन र दक्षिण एसियाको उदीयमान शक्ति भारतको मध्यमा रहेको नेपालसमक्ष अवसर र चुनौती दुवै छन् । तर यस विषम र जटिल परिस्थितिमा वाशिङ्टन (अमेरिका), बेइजिङ, (चीन), नयाँ दिल्ली (भारत) र लण्डन (बेलायत)जस्तो नेपालका लागि महत्वपूर्ण स्थानहरुमा हाम्रा नियोगहरु राजदूतविहीन अवस्थामा छन् । साउन मसान्तदेखि अन्य कैयौँ मित्रराष्ट्रहरुमा समेत नेपाली मिसनहरुमा राजदूतविहीन अवस्थामा पुग्ने भएका छन् परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ।

कुनै पनि मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन हुनु सामान्य कुरा हो तर परराष्ट्र सम्बन्ध राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्दै सत्ता परिवर्तन नहुँदासाथ विदेशस्थित कूटनीतिज्ञलाई फिर्ता तत्काल बोलाइँदैन, सरकारको निर्देशनलाई अटेर गरेको अवस्था बाहेकमा । आउँदो सेप्टेम्बर पहिलो सातादेखि संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभा बस्दैछ जहाँ प्रम बालेन पनि सहभागी हुँदैछन् भन्ने कुराको सन्दर्भमा सरकार प्रमुखको त्यहाँ भ्रमणकालमा न्यूयोर्कमा नेपाली राजदूत नहुनु कति लाजमर्दो स्थिति हुनेछ ।

कूटनीति भनेको भावनामा चल्ने विषय हुँदै होइन, कूटनीतिलाई राष्ट्रिय स्वार्थले डोर्याउँछ भन्ने कुरा जति ढिलो बुझ्यो त्यति नेपालले क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ आउँदा दिनहरुमा । अतः नेपाल सरकारले हाम्रो होइन राम्रो मान्छे जसले मुलुकको सर्वोत्तम हितका लागि कूटनीतिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्षमता राख्छ त्यसलाई अविलम्ब बहाल गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । पहिलोपटक नेपाल सरकारले राजदूत पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेकामा चार हजारभन्दा बढीले निवेदन दिएको जानकारीमा आाएको छ । र, निवेदनहरुमध्ये उम्मेदवार चयन गर्ने विषयमा सत्तासिन रास्वपाको नेतृत्व तह तथा प्रम बालेनबीच कुरा नमिलेकोले नयाँ राजदूत चयन गर्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रलयको भरपर्दो सूत्रको भनाइ छ ।

दोस्रो विश्व युद्धपछि अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघबीचको शीतयुद्ध (कोल्ड वार) इतिहासको कुरा भइरहेको छ । र, अन्य मुलुकहरु यिनको निर्देशनमा अघिपछि हिँड्ने युगको समाप्त भई ‘न्यू इन्टरनेशनल अर्डर’ सृजना भइ हाल बहुपक्षीय विश्वराजनीति प्रवल हुँदै गइरहेको छ । ब्राजिल, रसिया, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाको विशेष पहलमा ब्रिक्स नाममा नयाँ गठबन्धन शसक्त ढङ्गले अघि बढिसकेको छ । यसैगरी चीनको अग्रसरतामा साउथ कोअपरेशन अग्रेनाइजेशनले विशेषगरी सेन्ट्रल एशियाली मुलुकहरुलाई एउटा सूत्रमा बाँध्ने प्रयास गरेको छ, जसमा तत्कालीन सोभयित संघबाट टुक्रिएका मुलुकहरुका साथै भारत तथा पाकिस्तानसमेतको संलग्नता छ । पाकिस्तानलाई अलग राख्न भारतले गर्दा सार्क मृतप्राय हुँदा विमस्टेक भारतको अगुवाइमा खडा गरिएको छ ।

बालेन सरकारले आफ्नो परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दा ‘बफर’ स्टेटको धङधङीलाई तिलाञ्जली दिइ तीव्र बदलिँदो भू–राजनीतिबीच सन्तुलन राख्दै अघि बढ्नु पर्छ । सडकको भीडले सरकार परिवर्तन गर्न सक्छ, तर राष्ट्रको भविष्य मुलुकका अनुभव प्राप्त बुद्धिजिवी, प्राध्यापक, पत्रकार तथा विशेषज्ञहरुको राय, सल्लाह दिने ‘थिंकट्याङ्क’हरुलाई सफल परराष्ट्र नीति बनाउँदै सरकारको अग्रसरता अपरिहार्य देखिन्छ ।

विगतमा उग्रराष्ट्रवाद पपुलिज्म र प्रोपोगाण्डाको बलमा हिटलर (जर्मनी) मुसोलिनो (इटाली)हरु उदाए, त्यसरी नै हालैका यताका केही वर्षमा ओर्बान (हंगेरी), मिलेइ (अर्जेटिना), यर्दोगान (टर्की) मेलोनी (इटाली) र नाइेल (बेलायत)ले जस्तो परिस्थितिको सामना बालेनले गर्न नपरोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ । आमचुनावको शान्तिपूर्ण अवस्थाबाट दक्षिण एसियामा नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंका पुनः संस्थागत राजनीतिमा फर्कन सफल भएको छ । र, यस क्षेत्रमा संस्थागत निरन्तरता, लोकतान्त्रिक आचरण तथा सेनाको संयमताले यी क्षेत्रमा समृद्धि फुल्ने, फल्ने छ भन्ने आशा गरौँ ।

आउँदा दिनहरुमा इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी, प्रविधि प्रतिस्पर्धा आर्थिक शृङ्खला पुनसंरचना र सुरक्षा साझेदारीजस्ता विषयले एशियामा शक्ति सन्तुलनमा ठूलो प्रभाव पार्ने विषयमा बालेन सरकार अत्यन्त गम्भीर हुनुपर्दछ । त्यसबाहेक रुस र चीनको दरिलो सम्बन्धले विश्वमा नयाँ शक्ति सन्तुलन हालैको इरान तथा अमेरिकाको सोझो भिडन्तले उजागर गरेको छ । मध्यपूर्वमा दुई प्रमुख शक्ति साउदी अरेवियाको साथमा लागेर अमेरिका त्यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तारमा संलग्न छ भने इरान, रुस र चीनको साथ पाएर अमेरिकाजस्तो शक्तिशालीसित टक्कर लिइरहेको छ । समयानुकूल परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै हामी भारत र चीनसित मात्र इन्गेज भइराख्ने होइन ।

युक्रेनको पक्षमा संयुक्त राष्ट्रसंंघमा नेपालले मत दिएता पनि काठमाडौँमा हालैमात्र बहाल भएका रुसी राजदूतले सार्वजनिक रुपमै रुसको सहयोगमा निर्माण भएका वीरगन्ज चिनी कारखाना र जनकपुर चुरोट कारखाना (दुवै हाल बन्द) नेपाल सरकारबाट लिखित प्रस्ताव आए सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने इच्छा देखाएका छन् । त्यतिमात्र होइन, रुसले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग तथा काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल बनाउने प्रस्तावसमेत गरेका छन् । हाम्रो समृद्धिका लागि सबैको सहयोग नेपालका लागि अपरिहार्य छ भन्ने मूलमन्त्र हामीले सम्झनु पर्दछ । असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको सुरक्षा गठबन्धनमा नेपाल सहभागी हुनु हुँदैन ।