बैंकले ऋण दिन्छ, ऋणीले तिरेन भने धितो लिलाम गरेर असुल गर्छ । बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो सामान्य प्रक्रिया हो । तर, नेपालमा अहिले यही सामान्य प्रक्रियाले असामान्य प्रश्न जन्माएको छ । ऋण असुली गर्दा बैंकका अधिकारी अनुसन्धान र पक्राउको घेरामा परेपछि प्रश्न उठेको छ– ऋण असुली नै फौजदारी कसुर बन्न थालेको हो ? स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामीबाट सुरु भएको यो विवाद अहिले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा मात्रै सीमित छैन । यसले बैंकको व्यावसायिक स्वतन्त्रता, राष्ट्र बैंकको नियामकीय अधिकार र प्रहरीको अनुसन्धानलाई समेत प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ । बैंकले गल्ती गरेको हो भने कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । तर, कानुनअनुसार गरिएको निर्णयमै अपराध देखिन थाल्यो भने त्यसले बैंकिङ प्रणालीमा कस्तो असर पार्छ ? ऋण असुली अपराध हो कि बैंकलाई ऋण असुल गर्न नदिने व्यवस्था नै जोखिमपूर्ण हो ? आजको अङ्कमा हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर विशेष चर्चा गर्नेछौँ ।
ऋण असुलीको प्रक्रियालाई फौजदारी कसुरका रूपमा हेर्न थालिएपछि अहिले समग्र बैंकिङ क्षेत्र आतंकित बनेको छ । एकातिर निक्षेपकर्ताको अर्बौँ रुपैयाँ सुरक्षित राख्न खराब कर्जा उठाउनु बैंकको दायित्व हो भने, अर्कोतिर सोही असुली प्रक्रियालाई गैरकानुनी ठहर्याउने प्रहरीको कदमले वित्तीय जगलाई नै हल्लाइदिएको छ । यही संवेदनशीलता र कानुनी अन्योलको बिचमा उभिएको छ– चार अर्ब ६० करोड रूपैयाँ असुलीको उल्झनमा परेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक ।
स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामी गरी बैंकले आफ्नो ऋण असुल गरेको विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान अघि बढाएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा त्रास फैलिएको छ । सीआईबीको अनुरोधमा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेसहित सञ्चालकहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि यो विषय एउटा बैंक वा केही बैंकरको समस्यामा सीमित रहेन । यसले सिंगो बैंकिङ क्षेत्रको व्यावसायिक स्वतन्त्रता, नियामकको अधिकार, अनुसन्धान निकायको सीमा र राज्य शक्तिको प्रयोगसम्मलाई प्रश्नको कठघरामा उभ्याएको छ ।
बैंकले असुल गरेको रकम ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हो । तर अहिले प्रश्न रकमको मात्र होइन, त्यो रकम असुल गर्न अपनाइएको प्रक्रियाको हो । जनताको निक्षेपबाट ऋण दिएको बैंकले ऋणीबाट पैसा उठाउन धितो लिलाम ग¥यो । ऋण असुल भयो । तर त्यही असुली प्रक्रिया अहिले अनुसन्धान र पक्राउसम्म पुगेको छ । त्यसैले प्रश्न उठ्छ– बैंकले आफ्नो ऋण उठाउनु अपराध हो, कि ऋण नउठाएर जनताको पैसा जोखिममा पार्नुचाहिँ अपराध हो ? यही प्रश्नबाट अब एनआईएमबी प्रकरणको अर्को पाटो बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
बैंकले आफ्नै पैसा मात्र चलाउँदैन, बैंकको ठूलो आधार जनताले जम्मा गरेको निक्षेप हो । त्यही निक्षेपलाई विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थामा ऋणका रूपमा प्रवाह गरिन्छ । ऋणीले समयमै ऋण नतिरे बैंकको पैसा जोखिममा पर्छ । खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकले ठूलो रकम जोखिम व्यवस्थापनका लागि छुट्ट्याउनुपर्छ, जसले नाफा घटाउँछ, पुँजीमा दबाब सिर्जना गर्छ र अन्ततः यसको असर सेयरधनी तथा निक्षेपकर्तासम्म पुग्छ । त्यसैले खराब कर्जा असुल गर्नु बैंकको ऐच्छिक विषय नभई अनिवार्य जिम्मेवारी हो ।
बैंकले धितो लिलाम गर्नुको उद्देश्य ऋणीलाई सजाय दिनु नभई आफ्नो लगानी फिर्ता ल्याउनु हो । कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बैंकले धितो बिक्री गर्दा त्यसलाई स्वतः अपराध ठहर गर्ने हो भने समग्र बैंकिङ प्रणालीको आधारभूत अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठ्छ ।
त्यसैले, अहिलेको मुख्य प्रश्न ‘बैंकमाथि अनुसन्धान गर्न हुन्छ कि हुँदैन?’ भन्ने होइन, बरु ‘अनुसन्धानको कानुनी आधार के हो?’ भन्ने हो । ऋण असुलीसम्बन्धी व्यावसायिक निर्णयमाथि नै फौजदारी अनुसन्धान सुरु हुन थालेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा एउटा मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा भएको छ– आज ऋण असुलीका लागि गरिएको निर्णय भोलि पक्राउको कारण बन्ने त होइन ? बैंकरहरूले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको छलफलमा पनि यही चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
त्यसैले, अहिलेको सबैभन्दा ठूलो जोखिम कुनै एक बैंकर पक्राउ पर्नु मात्र होइन, त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा सिर्जना गरेको त्रास हो । बैंकको सञ्चालक वा सीईओले निर्णय गर्दा ‘यो निर्णय बैंकको हितमा छ कि छैन ?’ भनेर सोच्नुपर्नेमा ‘भोलि म पक्राउ पर्छु कि?’ भनेर डराउनुपर्ने अवस्था आयो भने बैंकिङ व्यवसाय नै खतरामा पर्छ सक्छ । ०००
जब बैंकिङ कारोबारसँग जोडिएको विषय प्रहरी अनुसन्धानसम्म पुग्छ, त्यसपछि अर्को स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक राष्ट्र बैंकचाहिँ कहाँ छ ? बैंकले नियामकीय निर्देशन पालना गरेको हो कि होइन भन्ने परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ? प्रहरीको कि नियामकको ? यदि राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकले काम गरेको हो भने राष्ट्र बैंकले आफ्नो संस्थागत धारणा किन स्पष्ट पार्दैन ?
नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय प्रणालीको नियामक हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन, जोखिम व्यवस्थापन, कर्जा, पुँजी, निक्षेप र वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित विषयमा उसको भूमिका निर्णायक हुन्छ । तर बैंकिङ क्षेत्रको एउटा गम्भीर विषयमा प्रहरी अनुसन्धान तीव्र बन्दै जाँदा प्रश्न उठेको छ– राष्ट्र बैंक कहाँ छ ?
यदि बैंकले आफूले धितो लिलामी गर्दा राष्ट्र बैंकको निर्देशन र प्रचलित बैंकिङ कानुन पालना गरेको दाबी गर्छ भने त्यस दाबीको पहिलो परीक्षण कसले गर्ने ? प्रहरी कार्यालयले कि वित्तीय क्षेत्रको नियामकले ? राष्ट्र बैंकले कुनै बैंकको प्रक्रिया गलत देखेमा त्यसलाई सच्याउन सक्छ, निर्देशन दिन सक्छ। कारबाही गर्न सक्छ । बैंकको जोखिम व्यवस्थापन र कर्जा असुलीको प्रक्रिया परीक्षण गर्न सक्छ । त्यसैले बैंकिङ कारोबारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा नियामकको संस्थागत धारणा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । गभर्नर विश्व पौडेलको भूमिकामाथि पनि यही सन्दर्भमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । राष्ट्र बैंक स्वायत्त नियामक हो भने बैंकिङ क्षेत्रको नियामकीय अधिकार र व्यावसायिक निर्णयमा प्रहरी अनुसन्धानको सीमा कहाँसम्म हो भन्नेबारे स्पष्ट धारणा आउनुपर्छ । प्रहरीको काम अनुसन्धान गर्नु हो । राष्ट्र बैंकको काम वित्तीय नियमन गर्नु हो । अदालतको काम कानुनी विवादको अन्तिम निरूपण गर्नु हो । तीनवटै निकायको भूमिका फरक छ । यदि अनुसन्धान निकायले नियामकीय निर्णयको ठाउँ लिन थाल्यो भने समस्या हुन्छ । र, अहिले नेपाल इन्भेस्मेन्ट मेगा बैंको हकमा भइरहेको पनि यही हो । ०००
तर यो विवादलाई केवल बैंक र प्रहरीबीचको टकराव भनेर बुझेर पुग्दैन । यसको केन्द्रमा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति, धितो अधिकार र सरकारी स्वामित्वसँग जोडिएको जटिल कानुनी प्रश्न पनि छ । त्यसैले अब बहस आरोप–प्रत्यारोपमा होइन, कानुनका धारादफा र बैंकसँग रहेका कागजातमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज भएपछि कम्पनीको सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा जाने प्रक्रियासँग जोडिएको विषयमा बैंकले धितो लिलाम गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ । यही ठाउँमा कानुनको व्याख्यामा फरक मत देखिएको छ । बैंकिङ पक्षको दाबी छ– सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार बैंकको नाममा दर्ता भएको धितो बिक्री गरेर ऋण असुल गर्ने अधिकार बैंकसँग थियो । बैंकले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको हो । अर्कोतर्फ अनुसन्धान पक्षले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलामी गरिएको हुनसक्ने आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
कुन ऐनले बैंकलाई धितो लिलामी गर्ने अधिकार दिएको थियो ? दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनले त्यस अधिकारलाई सीमित गरेको थियो कि थिएन ? स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्तिमा सरकारको स्वामित्व र बैंकको धितो अधिकारबीचको कानुनी सम्बन्ध के थियो ? बैंकले धितो लिलामी गर्दा कुन प्रक्रिया अपनायो ? मूल्यांकन कसरी भयो ? लिलामीमा को–को सहभागी थिए ? राष्ट्र बैंकको निर्देशन के थियो ? बैंकले त्यस निर्देशनलाई कसरी पालना ग¥यो ? यी सबै प्रश्नको उत्तर तथ्य र प्रमाणबाट आउनुपर्छ ।
यो प्रकरण राजनीतिक रंगतर्फ पनि तानिएको देखिन्छ । स्मार्ट टेलिकम, एनसेल र त्यससँग जोडिएका व्यावसायिक सम्बन्धका कारण अनुसन्धान उच्च राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुग्ने प्रयास भइरहेको हुनसक्ने आशंकासमेत व्यक्त भएका छन् । राजनीतिक प्रतिशोध भयो भनेर प्रमाणबिनै निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । यदि अनुसन्धानमा थप व्यावसायिक वा राजनीतिक सम्बन्ध छ भने त्यसको प्रमाण देखिनुपर्छ । अनुसन्धान निकायलाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिएको हो भने त्यो पनि गम्भीर विषय हो । तर आरोपको जवाफ अर्को आरोपले होइन, प्रमाणले दिनुपर्छ ।
बैंकका अधिकारी पक्राउ परेको समाचार बैंकिङ क्षेत्रभित्र मात्र सीमित हुँदैन । यसको सन्देश बजारसम्म पुग्छ । लगानीकर्तासम्म पुग्छ । निजी क्षेत्रसम्म पुग्छ । र विदेशी लगानीकर्तासम्म पनि पुग्छ। त्यसैले अहिलेको प्रश्न एउटा बैंकर पक्राउ प¥यो कि परेन भन्ने होइन, कानुनअनुसार व्यावसायिक निर्णय गर्दा राज्यबाट कस्तो व्यवहार पाइन्छ भन्ने हो ।
सरकारले लगानीको वातावरण बनाउने कुरा गर्छ । निजी क्षेत्रलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने नीति बनाउँछ । व्यवसायीको मनोबल बढाउने प्रतिबद्धता दोहो¥याउँछ । तर अर्कोतर्फ कानुनअनुसार व्यावसायिक निर्णय लिएको दाबी गर्ने बैंकका अधिकारी पक्राउ पर्न थाले भने असल लगानीकर्ताले के सन्देश लिन्छ ?
व्यवसायमा जोखिम हुन्छ । तर जोखिमसँगै कानुनी सुरक्षा पनि चाहिन्छ । कानुनअनुसार निर्णय गर्दा पनि भविष्यमा पक्राउ पर्नुपर्ने अनिश्चितता छ भने व्यवसायीले जोखिम लिन चाहँदैन । बैंकका अधिकारीले पनि त्यस्तै व्यवहार गर्छन् । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रमा सिर्जना हुने डर बैंकभित्र मात्रै बस्दैन । त्यसको असर लगानी, कर्जा प्रवाह, निजी क्षेत्रको मनोबल र अन्ततः अर्थतन्त्रमा पुग्छ । तर फेरि पनि बैंकलाई कानुनभन्दा माथि राख्न सकिँदैन । बैंक जनताको पैसा चलाउने संस्था हो । त्यसैले बैंकका सञ्चालक र व्यवस्थापनले गरेको निर्णयमा जवाफदेहिता हुनैपर्छ ।
अब प्रश्न फेरि त्यही ठाउँमा आइपुगेको छ– यो विवादलाई कसरी निकास दिने ? न बैंकलाई कानुनभन्दा माथि राख्न मिल्छ, न अनुसन्धानको नाममा व्यावसायिक निर्णयलाई स्वतः अपराध मान्न मिल्छ । त्यसैले राज्यले पुर्वाग्रहले होइन, प्रमाण, कानुन र संस्थागत जिम्मेवारीका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बेला हो ।
एनआईएमबी प्रकरणले नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई एउटा ऐनासामु उभ्याएको छ । र त्यो ऐनामा देखिएको दृश्य सुखद छैन । एकातिर बैंकलाई खराब कर्जा उठाऊन वाफियाले अधिकार दिन्छ । अर्कोतिर खराब कर्जा उठाउन धितो लिलाम गर्ने बैंकमाथि अनुसन्धान हुन्छ ।
एकातिर निजी क्षेत्रलाई लगानी गर भनिन्छ । अर्कोतिर व्यावसायिक निर्णयकै कारण पक्राउ पर्न सकिने डर पैदा हुन्छ । एकातिर राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त नियामक भनिन्छ । अर्कोतिर उसकै क्षेत्राधिकारसँग जोडिएका विषयमा प्रहरी अनुसन्धान निर्णायक बन्न खोजेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकले निर्णय कसरी गर्छ ? बैंकरले जोखिम कसरी लिन्छ ? लगानीकर्ताले पैसा कसरी हाल्छ ? र निक्षेपकर्ताले बैंकमाथि कसरी विश्वास गर्छ ?
यदि बैंकले ऋण दिन सक्छ तर कानुनअनुसार ऋण असुल गर्न सक्दैन भने बैंकिङ प्रणालीको आधारभूत संरचनामै समस्या छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । यदि नियामकले बैंकको व्यावसायिक निर्णयको वैधानिकता परीक्षण गर्न सक्दैन र हरेक विवादमा प्रहरी अगाडि आउँछ भने नियमनको अर्थ कमजोर हुन्छ । यदि अनुसन्धान प्रमाणभन्दा पहिले पक्राउबाट सुरु हुन्छ भने कानुनी शासनमाथि प्रश्न उठ्छ ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले तत्कालका लागि बैंकका अध्यक्ष तथा संञ्चालकहरु पक्राउ प्रक्रियामा ‘ब्रेक’ लगाएको छ । तर मूल विवाद अझै बाँकी छ । स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामी कानुनसम्मत थियो कि थिएन ? बैंकका अधिकारीमाथि लगाइएको आरोपको आधार के हो ? नियामकको निर्देशन र बैंकको निर्णयबीचको सम्बन्ध के थियो ? अनुसन्धान निकायले आफ्नो अधिकारको सीमा कहाँसम्म प्रयोग गर्न पाउँछ ? यी प्रश्नको जवाफ अदालत, नियामक र अनुसन्धानबाट तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा आउनुपर्छ । किनकि यो केवल पृथ्वीबहादुर पाँडे, ज्योतिप्रकाश पाण्डे वा एनआईएमबीको विषय होइन । यो प्रश्न हो– नेपालमा बैंकिङ निर्णय कानुनले चलाउँछ कि त्रासले ? यदि उत्तर कानुन हो भने बैंकरले कानुनी सीमाभित्र रहेर निर्भीक रूपमा निर्णय गर्न पाउनुपर्छ । यदि उत्तर त्रास भयो भने त्यसको मूल्य एउटा बैंकले मात्र तिर्ने छैन । त्यसको मूल्य हजारौँ सेयरधनीले तिर्नेछन् । लाखौँ निक्षेपकर्ताले तिर्नेछन् । लगानीकर्ताले तिर्नेछन्। निजी क्षेत्रले तिर्नेछ। र अन्ततः त्यसको मूल्य सिंगो अर्थतन्त्रले तिर्नुपर्नेछ । र, त्यसबेलासम्म देश आर्थिक रुपमले टाट पल्टिसक्ने छ ।
