नेपालको भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग गर्न दिनुहुँदैन (भिडिओ वार्ता)

नेपालको वाम आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेपछि यसबारे अनेकौं तवरले बहस सुरु भएको छ । गत निर्वाचनको मत परिणामले रक्षात्मक बनेको वाम आन्दोलनलाई पुनर्जीवन दिन नेताहरूले समीक्षा गर्न पनि थालेका छन् । नेकपा(एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को बीचमा प्रदेश तहमा सत्ता सहकार्यको सहमति भएर सरकार निर्माणका लागि पहल भइरहेको छ ।

अर्कोतिर, अहिले रास्वपाको सरकार बनेयता नेपालमा भूराजनीतिक प्रभाव पनि निकै बढेको विश्लेषण गरिँदै आइएको छ । नेपालको वाम आन्दोलन, भूराजनीतिक प्रभाव र आगामी कार्यभार लगायतका समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग दृष्टिका लागि हिरेन्द्र शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

भर्खरै, चीन भ्रमण सकाएर फर्किनुभएको छ । नेपालप्रति चीनको मुख्य चासो के पाउनुभयो ?
भर्खरै, मेरो चीनको भ्रमणको सिलसिलामा चिनियाँ मित्रसँग विभिन्न अनुभव आदान प्रदान भए । चीनले नेपाल लगायत विभिन्न देशका सरकार एवं कम्युनिष्ट पार्टीलाई हेर्ने सन्दर्भमा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने स्थायी नीति लिएको छ । यस पटकको भ्रमणमा पनि मैले त्यही नै पाए । नेपालको सन्दर्भमा चिनियाँहरुले मित्र शक्ति र विकासको साझेदार मुलुकको रुपमा लिनुभएको छ ।

हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा चीन सधै अडिग रहेको छ । अहिले जनवादी गणतन्त्र चीन नै एउटामात्रै यस्तो देश हो, जसले नेपालललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता दिलाउन भूमिका खेलेको थियो । नेपालको जुनसुकै व्यवस्थामा पनि नेपाल सरकार र राजनीतिक दलले एक चीन नीति अपनाउँदै आएका छन् । नेपालको भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग गर्न दिनुहुँदैन भन्ने उहाँहरुको स्पष्ट मत छ ।

तर, पछिल्ला घटनाक्रमले चीन सशंकित भएको छ । दलाई लामाको जन्मोत्समव मनाइनु र त्यसमा पश्चिमा मुलुकका कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि सहभागी भएपछि चीनले आशंका गर्न थालेको हो । पछिल्लो समय नेपालमा जुन खालका घटना भए त्यसले चीनलाई तर्साएको छ ।

जस्तो, दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाउन स्वीकृति दिएपछि चीनले नेपालप्रति हेरिरहेको विगतको दृष्टिकोणमा केही बदलाव आएको छ् । यसमै फेरि तिब्बत सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा गर्ने घोषणाले चीन असन्तुष्ट थियो, धन्न अन्तिम समयमा सरकारले त्यो सेमिनार रोकेर ठिक गरेको छ ।

नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगीकार गरेको मुलुक हो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा तटस्थताको नीति लिएको छ । तर, पछिल्लो बालेन सरकारको गतिविधिप्रति चीनले आपत्ति जनाएको छ । विगतको अवसर र शक्तिलाई जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम गर्र्न चुकेका हौं ।

पछिल्लो सरकारको चीन विरोधी गतिविधिले कतै हाम्रो मुलुकमा भूराजनीतिक संकट उत्पन्न हुने त होइन ?
यस अघि पनि अमेरिकाले नेपालबाट चीन विरोधी गतिविधि गर्ने प्रयत्न गरिरहेको थियो । एमसीसी परियोजना त्यसकै दृष्टान्त हो । वामपन्थी नेताहरु पनि एमसीसीकै पक्षमा उभिनु लज्जास्पद छ । एमसीसी सम्झौता जुन प्रकारले गरियो, त्यो अमेरिकीहरुको आफ्नो साम्राज्यवादी र प्रभुत्ववादी रणनीतिलाई सघाउने योजना हो । त्यसयता नेपालमा अमेरिकी गतिविधि लगातार बढ्दै आइरहेको छ । नेपाल पनि इन्डोप्यासिफिकको सदस्य बन्यो भनेर अमेरिकी रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, तत्कालीन सरकारका मन्त्रीहरुले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आइरहेका छन् । त्यसपछि पनि नेपाली सेना इन्डोप्यासिफिक कमाण्डमा उपस्थिति जनाउँदै अमेरिकीको सैनिक सहयोग बढ्दै जाने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । एसपीपी सम्झौता गरेको भए नेपालमा अमेरिकी सेनालाई सहजै उपस्थिति हुने माध्यम बन्थ्यो ।

अहिले अमेरिकी सेनाले दिएको बेल हेलिकप्टर पनि नेपालले ल्याएको छ । यसका साथै अमेरिकी एलन मस्कले स्टार लिंक नेपालमा ल्याउन पनि खुब कोसिस गरिरहेका छन् । सरकारले त्यसलाई स्वीकृत ग¥यो भने अमेरिकी बर्चस्व कायम हुने अवस्था रहन्छ । त्यसकै पूर्वतयारीकै उत्कर्षका रुपमा दलाई लामाको जन्मोत्सवलाई पनि लिन सकिन्छ । नेपालमा अहिले करिब तीस हजार तिब्बतियन शरणार्थीहरु रहेको तथ्यांक छ । उनीहरुलाई शान्तिपूर्ण रुपमा बसोबास गर्न दिइएको हो ।

अहिले गुम्बाहरुको प्रश्न पनि निकै आइरहेको छ । नेपालमा गुम्बा बुद्धको प्रतिमाको रुपमा बनाइएको हो । तर गुम्बाभित्रबाट गलत गतिविधि भएको हो भने त्यसको नियन्त्रण गर्नुपर्छ । नेपालको भूभाग चीनका विरुद्ध प्रयोग गर्न नदिन सबै नेपाली सचेत हुन जरुरी भइसकेको छ । नेपाली भूमिबाट अर्को कुनै छिमेकी देश विरुद्धका हर्कत गर्ने प्रयासलाई सबै मिलेर रोक्नुपर्छ ।

यहाँले पटक पटक चीनको विकासलाई नजिकबाट नियाल्दै आउनुभएको छ । आजको उदीयमान चीनबाट नेपालले कसरी लाभ लिनसक्छ ?
नेपाल दुई विशाल छिमेकीको बीचमा छ । यो कहिलेकाही चुनौती र कहिलेकाही अवसर पनि हुन्छ । भारत पुँजीवादी गणतन्त्र र चीन समाजवादी गणतन्त्रात्मक मुलुक हो । चीन ३० वर्षभित्र संसारकै समुन्नत मुलुकमा पुगिसकेको छ । अहिले अमेरिकासँग हर क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न चीन सक्षम भइसकेको छ । अर्थतन्त्र, प्रविधि र सैन्य क्षेत्रमा चीनको आफ्नै बलियो संरचना छ । यसले सारा दुनियालाई चकित पारिरहेको छ । चिनियाँ जनताले सुखी र सम्बृद्धि प्राप्त गरिरहेका छन्।

चीन जस्तो विकसित देशबाट नेपालले बहुआयामिक लाभ लिनसक्छ । विगतमा नेपालका राजामहाराजाले पनि चीनबाट पर्याप्त सहयोग ल्याएका थिए । अहिले खुला अवस्थामा चीनले धेरै सहयोग गर्न सक्छ । बेल्ट एण्ड रोड(बिआरआई) अवधारणा अन्तर्गत धेरै सहयोग लिन सकिन्छ । नेपालका अहिलेका शासकहरुले चिनियाँ सहयोगबाट फाइदा लिन सकिरहेका छैनन् । साम्राज्यवादी मुलुकको अफबाह र अनेकौं तवरले भ्रमित पारेर नेपालले चीनबाट सहयोग लिन दिइएको छैन । चिनियाँ सहयोगलाई बदनाम गर्ने र चीनको सहयोग रोक्ने प्रयत्न नेपालका शासकहरुले पटक पटक गरेका छन् । अहिलेको बालेन सरकारको त झनै चीन नीतिप्रति पूर्णतया अस्पष्ट छ ।

विगतमा ग्रेटर नेपालको नक्सा टाँस्ने तर अहिले दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाउने कार्यले बालेन सरकारप्रति चीनको झनै आशंका बढेको छ । चिनियाँ सहयोग लिन सकियो भने हाम्रो देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सक्छौं । उत्तरतिरका सिमानाहरु खोलेर सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई सहजता प्रदान गर्न आवश्यक छ । केरुङ नाकाले मात्रै पुगेको छैन । कोरलादेखि किमांथाका नाका खोलेर नेपाल– चीन व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसले नेपाललाई हित गर्दछ ।

अब वाम आन्दोलनकै कुरा गरौं, नेपालमा वामपन्थी आन्दोलन कमजोर हुनुको मुख्य कारण के हो ?
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले ७८ वर्ष पार गरेको छ । सुरुमा पुष्पलालले अघि सारेको लाइन नै ठिक देखिन्छ । जति बेला हामी क्रान्तिकारी वैचारिक राजनीतिक कार्यक्रम अघि सा¥यौं, त्यतिबेला वाम आन्दोलनले अग्रगति लिएको पाउँछौं । तर दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी भड्कावले कम्युनिष्ट आन्दोलनले गम्भीर धक्का खाँदै आएको छ ।

नेपालको वाम आन्दोलनमा पनि यी दुबै प्रवृत्ति विकराल समस्या हो । विगतका राजनीतिक परिवर्तन कम्युनिष्ट पार्टीकै उपज प्राप्त भएको हो । तर समयक्रममा आएका विचलनकारी प्रवृत्तिले कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोर बन्न पुग्यो । एमालेले पाँचौं महाधिवेशनबाट नयाँ जनवाद छाडेर जनताको बहुदलीय जनवाद ल्यायौं । त्यो सुधारवादी संसदीय लोकतन्त्रकै अवधारणा थियो । त्यसले पार्टीभित्र वैचारिक एवं सैद्धान्तिक कार्यक्रम कमजोर बन्न पुग्यो ।

यहीबीचमा उग्रवामपन्थी धार बलशाली भएर आयो । त्यही पचासको दशकमा तत्कालीन माओवादी र एमालेको बीचमा प्रतिद्वन्द्विता हाबी हुन पुग्यो । यही दुई धारलाई क्रान्तिकारी धारमा रुपान्तरण गर्न नसक्दा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले आजको अवस्था भोग्नुपरेको हो । ६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि कांग्रेस र कम्युनिष्टको संयुक्त पहलबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । त्यसयता कम्युनिष्ट पार्टीले प्रचुर अवसर पाए पनि सही ढंगले सदुपयोग हुन सकेन ।

अहिलेको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा घनघोर दक्षिणपन्थी धारा हाबी भएको छ । २०७२को संविधान निर्माणपछि त्यसलाई सच्याउने हामीसँग ठूलो अवसर थियो । हिजो जनतामा आश्रित कम्युनिष्ट पार्टी र नेताहरुले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेनन् । किसान, भूमिहीन लगायत अन्य श्रमिक वर्गको पक्षमा उपयुक्त काम गर्न सकिएन । विगतको अवसर र शक्तिलाई जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम गर्र्न चुकेका हौं ।

विगतमा कम्युनिष्ट पार्टीले प्रशस्त अवसर पाउँदा पनि अपेक्षाकृत परिणाम दिन नसक्नुका पछाडि नीतिगत असफलता हो कि नेतृत्वको समस्या मुख्य हो ?
विगतमा हाम्रो सर्वशक्तिमाान सरकार बनेपछि जनताका समस्या सम्बोधन गर्न सकेनौं । हामीले भूमिसुधार, कृषि क्रान्ति, कृषि आधुनिकरण र मुलुकमा व्यपाक औद्योगिकरण गर्नुपर्ने थियो । अन्य कृषिजन्य उद्योग पनि उत्पादन गर्न सक्ने थियौं । तर त्यतातर्फ हाम्रा नेताहरुको ध्यान गएन । विगतमा मनमोहन अधिकारीले सुझाब लिएर लागू गर्नुभएको थियो । तर केपी ओली कमरेडलाई म आफैं गएर धेरै पटक सुझाब दिएको हुँ । तर के कति कारणले हो उहाँले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुभएन । पार्टी एकता पनि त्यसरी हतारिएर गर्नुभयो । तर त्यसलाई परिणाम दिनसक्नुभएन । हामीलाई जानकारी नै नदिएर गरिएको वाम एकताले पछि झनै घातक परिणाम ल्यायो ।

अहिले एमाले र नेकपाको बीचमा सहकार्य सुरु भएको छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
गत फागनु २१ को चुनाव अघि नै मैले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सहकार्यका लागि अपिल गरेको थिए । तर उहाँले त्यसलाई सामान्य ढंगले लिएर उडाउनुभयो । त्यसपछि प्रचण्ड कमरेडलाई पनि वाम सहकार्यको लागि आग्रह गरे । उहाँले पनि त्यसलाई हल्का ढंगले लिएर कुनै पहल गर्नुभएन । भुइँतहको अवस्था नबुझेर दुबै पार्टीका नेताहरुको हठले त्यतिबेला वाम एकता हुन नसकेको हो । त्यतिबेला मिलेको भए नेपालको राजनीतिक अवस्था यतिबेला अर्कै हुन्थ्यो । परिस्थितिको यथार्थ नेतृत्वले नबुझ्दा कम्युनिष्ट आन्दोलन शर्मनाक अवस्थामा पुगेको छ । अहिले ओली प्रचण्डले गरेको तीन बुँदे सहमति आफ्नो भाँच्चिन लागेको कुर्सी जोगाउने उपाय बाहेक अरु केही होइन ।

कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नेतृत्व हस्तान्तरणको समस्या किन आयो ?
मैले माक्र्सवाद अध्ययन गर्दैगर्दा माक्र्स थप सय वर्ष बाँचेको भए अरु थप विषय कति जान्न पाइन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै विश्वविख्यात प्रतिभावान नेताको जीवन पनि निश्चित छ । हाम्रो जस्तो देशमा पार्टी विभाजन गरेर गुटको नेता बन्ने अनि आफैं नेतृत्वमा रहने र नेतृत्व छाडे प्रलय आउने भ्रममा नेताहरु रहेका छन् । नेपालमा विगतदेखि व्याप्त सामन्तवादकै प्रतिबिम्ब कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखा परेकोे छ । यो प्रवृत्ति अहिले पनि कैयौं नेताहरुमा छ ।

एमालेमा ओलीले अध्यक्ष छाडे एमाले विघटन त हुँदैन नि ? नेकपामा पनि प्रचण्ड माधव नेपाल नेतृत्वमा नभएर यो पार्टी चल्दैन ? शीर्ष नेतृत्वले पद मात्रै छाड्ने हो भने पार्टी आफ्नै विधिबाट सञ्चालन हुन्छ । माधव प्रचण्डले नौ महिना भइसकक्यो एकता प्रक्रिया अझै टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । नयाँ पिढीलाई नेतृत्व दिने हो भने दुई मिहनामै टुंगो लगाउँछन् । पार्टी नेतृत्वमा नयाँ युवा आउने हो भने अहिलेका कम्युनिष्ट पार्टी अर्कै ठाउँमा पुग्छन् । अहिले भएकाहरु मध्येबाटै तुलनात्मक रुपले योग्य पात्र छानेर नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ । पार्टी कमिटीले नेतृत्व निर्माण गर्ने हो ।

कम्युनिष्ट आन्दोलनको यही कमजोरी देखेर नै मैले एमालेको नवौं महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्व दुई कार्यकाल बढी नबस्ने र उमेरहद लगायतका विषय लागू गर्न प्रयत्न गरेको थिए । तर अहिले ती सबै कुरा लत्याएर ओलीजी अघि बढेपछि नै एमालेमा संकट आएको हो । कम्युनिष्ट पार्टी कमिटी प्रणाली, सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको विधिमा रहेर सञ्चालन गर्नुपर्छ । अन्यथा, कम्युनिष्ट आन्दोलको विघटनलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।