काठमाडौँ। स्मार्ट टेलिकमको उपकरण लिलामी विवादसँग जोडिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनका सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र सरकारी वकिल कार्यालयबीच राय बाझिएको छ। सीआईबीले पेस गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधार र दाबीमा कानुनी पर्याप्तता नपुग्ने भन्दै मुद्दा अघि बढाउने विषयमा सरकारी वकिल कार्यालयभित्र अन्योल सिर्जना भएको छ।
स्रोतका अनुसार, स्मार्ट टेलिकमको करिब ४ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ बराबरको धितो लिलामी प्रक्रियालाई लिएर सीआईबीले कुल ९६ अर्ब रूपैयाँ बिगो दाबीसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा स्मार्ट टेलिकमको ३० अर्ब र लिलामी प्रक्रियामा सहभागी एनसेलको ६६ अर्ब रूपैयाँ दायित्व हुनुपर्ने उल्लेख छ।
तर, सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकारीहरूले भने सीआईबीको अनुसन्धानमा देखिएका केही प्राविधिक तथा कानुनी पक्षहरूमा ठोस प्रमाण नपुग्ने र मागदाबी अत्यधिक रहेको भन्दै हुबहु मुद्दा अगाडि बढाउन नसकिने अडान राख्दै आएका छन्। धितो उठाउने प्रयास गरेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र लिलामी प्रक्रियामा सहभागी भएको एनसेलमाथि कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउन पर्याप्त आधार छ वा छैन भन्ने विषयमा कानुन व्यवसायी तथा सरकारी अधिकारीहरूबीच छलफल जारी छ।
यसै विवाद र प्रक्रियागत असहमतिका बिच जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा जिम्मेवारी सम्हालेका अधिकारीहरूको छिटो-छिटो सरुवा हुन थालेको छ। म्याद थप प्रक्रियामा संलग्न मोहन खनाल, श्रीराम ओझा हुँदै हालै प्रमुख शोभाकान्त भण्डारीलाई समेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। सामान्यतया एक वर्षको अवधि पूरा नहुँदै भएका यी सरुवाहरूलाई लिएर कानुनी वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ।
निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले सरकारको यस्तो अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाले लगानीको वातावरण र व्यावसायिक मनोबलमा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अर्कोतर्फ, कर असुली र वित्तीय दायित्व निर्धारणमा सीआईबीको कार्यक्षेत्र र क्षेत्राधिकारका विषयमा पनि कानुनी प्रश्नहरू उठेका छन्। यो प्रकरणमा सरकारी निकाय र सम्बद्ध पक्षहरूबाट आधिकारिक धारणा आउन बाँकी छ।
