काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलगायतमाथि भएको व्यवहारप्रति गृहमन्त्री सुधन गुरुङले कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
शुक्रबार संसद्कै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नो गैरउपस्थितिमा प्रहरी प्रमुखमाथि गरिएको व्यवहारप्रति ध्यानाकर्षण भएको र त्यसबाट आफूहरू खुसी नरहेको स्पष्ट पारे। उनले कसैमाथि आरोप लाग्दैमा त्यसलाई पुष्टि भइसकेजसरी प्रस्तुत गर्नु वा आरोपितझैँ व्यवहार गर्नु सर्वथा अनुचित हुने टिप्पणीसमेत गरे।
गत बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निर्वाचनका बेला खरिद गरिएका पोशाक तथा अन्य सामग्रीमा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमाथि छलफल राखिएको थियो। उक्त बैठकमा गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी नारायणदत्त पौडेल उपस्थित थिए। आमन्त्रित गरिए पनि गृहमन्त्री गुरुङ भने बैठकमा पुगेका थिएनन्।
छलफलका क्रममा सांसद खगेन्द्र सुनारले ठेकेदार छनोट प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै पोशाक खरिद प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनका लागि विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरे। उनले यसबारे अख्तियार वा अन्य निकायले छानबिन गरिरहेको भनेर उम्किन नमिल्ने भन्दै ‘धामीको मुद्दा धामीले वा कामीको मुद्दा कामीले छानबिन गर्न नपाउने’ तर्क पेस गरेका थिए।
सांसद सुनारले यो प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी आईजीपी राजु अर्याल, वर्तमान गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की प्रमुख जिम्मेवार रहेको दाबी गरे। सोही क्रममा उनले बहालवाला गृहसचिव र प्रहरी प्रमुखलाई पदीय मर्यादाविपरीत धम्क्याउने शैलीमा नैतिकताका आधारमा तत्काल राजीनामा दिन चेतावनी दिएका थिए।
कानुनी राज्यको उपहास हुन नदिन आजै र अहिल्यै उनीहरूलाई निलम्बन तथा बर्खास्त गरी कठघरामा उभ्याएर छानबिन गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। बर्दी र कुर्सीको शक्तिका भरमा निष्पक्ष छानबिन सम्भव नहुने भन्दै सांसद सुनारले अपनाएको उक्त आक्रामक शैलीको सोही दिन लेखा समितिका अन्य सदस्यहरूले समेत चर्को विरोध गरेका थिए।
