काठमाडौँ । होटल व्यवसायी महासंघ नेपालले आयल निगमले हालै जारी गरेको सूचनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले नहेर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासंघले व्यवसायीहरूलाई आतंकित नबनाई राज्यको आर्थिक साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्न माग गरेको छ।
नेपाल आयल निगम लिमिटेडले मिति २०८३ साउन २८ गते प्रकाशित गरेको “अत्यन्त जरुरी सूचना” मा केही होटल, रेष्टुरेन्ट तथा पार्टी प्यालेसमा आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर मौज्दात रहेको भन्दै त्यस्तो मौज्दात डिपोमार्फत सर्वसाधारणलाई बिक्री-वितरण गर्न आग्रह गरेको थियो। निगमको उक्त सूचनाको भाषा र आशयप्रति महासंघले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
व्यवसायिक आवश्यकता र मौज्दात
महासंघका अध्यक्ष टि.आर. भण्डारी (शंकर) द्वारा जारी विज्ञप्तिमा व्यवसायको प्रकृति, आकार र दैनिक खपतको वास्तविकता नबुझी व्यवसायिक प्रयोजनका लागि राखिएको ग्यास मौज्दातलाई कालोबजारी वा अनावश्यक सञ्चितिसँग जोड्नु अन्यायपूर्ण रहेको उल्लेख छ।
“ठूला होटल, रेष्टुरेन्ट, रिसोर्ट तथा ब्याङ्केटमा ग्यासको दैनिक खपत सामान्य घरपरिवारको तुलनामा अत्यधिक हुन्छ। व्यवसाय सञ्चालनको निरन्तरताका लागि आवश्यक मौज्दात रहनु स्वाभाविक व्यवसायिक आवश्यकता हो। सिलिन्डरको संख्या मात्र हेरेर व्यवसायीलाई शंकाको घेरामा राख्नु सरलीकृत र अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
कालोबजारीको विरोध, तर निष्पक्ष व्यवहारको माग
महासंघले आफूहरू कालोबजारी, कृत्रिम अभाव वा गैरकानुनी गतिविधिको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ। कानूनविपरीत कार्य गर्ने जो-कोहीमाथि प्रमाणका आधारमा कारबाही हुनुपर्ने तर केही घटनालाई आधार बनाएर समग्र आतिथ्य क्षेत्रलाई नै बदनाम गराउने र त्रसित बनाउने कार्य स्वीकार्य नहुने महासंघको ठहर छ।
निगम, प्रहरी प्रशासन, राजस्व तथा नियमनकारी निकायहरूबाट हुने कानूनसम्मत अनुगमनप्रति आपत्ति नरहेको स्पष्ट पार्दै महासंघले नियमनका नाममा व्यवसायीलाई अनावश्यक त्रसित बनाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने बताएको छ।
आन्दोलनको चेतावनी
लामो समयदेखि इन्धन अभाव, अनियमित आपूर्ति र बढ्दो लागतको सामना गर्दै आएका व्यवसायीलाई सहज ऊर्जा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको स्मरण गराउँदै महासंघले आगामी दिनमा यस्ता निर्णय लिनुअघि व्यवसायिक संघ-संस्थासँग संवाद र सहकार्य गर्न आग्रह गरेको छ।
यदि होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रमाथि निरन्तर रूपमा अव्यवहारिक हस्तक्षेप र अविश्वासको वातावरण कायम रहेमा व्यवसायीहरूको हक, हित र सम्मानका लागि शान्तिपूर्ण तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अघि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी समेत महासंघले दिएको छ।
