बालेन-स्वर्णिम जुहारी र अर्थतन्त्रको सास्ती

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको राप र तापबाट जन्मिएको, १३ चैत २०८२ मा गठित दुई–तिहाइ निकटको शक्तिशाली सरकारले आज चार महिना पूरा गर्दै गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा होइन, एक गहिरो अन्योल र संस्थागत टकरावको भुमरीमा फसेको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहको कार्यशैली, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको दम्भ र गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको पदलोलुपताबीचको द्वन्द्वले नेपालको अर्थतन्त्रलाई यस्तो मोडमा ल्याइपु¥याएको छ, जहाँ ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको गफ केवल एक नमिठो ठट्टा जस्तो सुनिन थालेको छ ।

जब देशको कार्यकारी प्रमुख र अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका मन्त्रीबीच नै बोली मिल्दैन, जब वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गर्ने निकायहरू एकअर्कालाई निषेध गर्न उद्यत हुन्छन्, तब लगानीको वातावरण बन्ने होइन, भएको पुँजी पनि पलायन हुने निश्चित छ । यो सरकारले भुइँमान्छेका समस्या सुल्झाउने भन्दा पनि शक्ति संघर्ष र फेसबुकका भित्तामा लोकप्रियता खोज्न समय खर्च गरिरहेकाले अर्थतन्त्रको जग नै भासिन थालेको छ ।

अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको सबैभन्दा ठूलो संकट नेतृत्वप्रतिको अविश्वास हो । प्रधानमन्त्री साह र अर्थमन्त्री वाग्लेबीचको सम्बन्ध यति चिसिएको छ कि, उनीहरू एउटै बैठकमा सँगै बस्नसमेत छाडेका छन् । अर्थमन्त्रीले बोलाएको कार्यकारी निर्देशकहरूको बैठकमा गभर्नर नजानु र प्रधानमन्त्रीले गभर्नरसँग गर्ने निरन्तरका गोप्य छलफलमा अर्थमन्त्रीलाई सहभागी नगराउनुले राज्यका संयन्त्रहरू नै समानान्तर रूपमा चलिरहेको पुष्टि गर्छ ।

यो प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको व्यक्तिगत इगोको लडाइँ मात्र होइन, यसले नीतिगत अस्थिरताको यस्तो बिउ रोपेको छ, जसको मारमा निजी क्षेत्र नराम्ररी पिल्सिएको छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका छुट्टाछुट्टै भेटघाटहरूले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई कुन नीतिको पछि लाग्ने भन्ने अन्योलमा पारेको छ ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू एक ठाउँमा आश्वासन पाउँछन् तर अर्को ठाउँमा पुग्दा अर्कै परिस्थिति भोग्छन् । यस्तो द्वैध चरित्रले विदेशी लगानीकर्तालाई मात्र होइन, स्वदेशी व्यवसायीलाई पनि हैरान र त्रसित बनाएको छ ।

वर्तमान सरकारको अर्को विरोधाभास निजी क्षेत्रमाथि भइरहेको राज्य निर्देशित आतंक हो । एकातिर लगानीमैत्री वातावरणको नारा दिने र अर्कोतिर व्यवसायीहरूलाई धरपकड गरी हतोत्साहित बनाउने कामले निरन्तरता पाइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भइरहेका यस्ता अपरिपक्व कदमले उद्योगीहरूको मनोबल इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पु¥याएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भनेझैँ, निजी क्षेत्र अहिले त्रस्त छ र पुँजी पलायनको शृङ्खला सुरु भइसकेको छ । जबसम्म लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सुरक्षित महसुस गर्दैनन्, तबसम्म बैंकमा थुप्रिएको खर्बौँ रुपैयाँ बजारमा आउने छैन । बैंकहरूमा पैसा भएर पनि कर्जाको माग नबढ्नुको मुख्य कारण सरकारको अनुदार र संकीर्ण दृष्टि नै हो । व्यवसायीलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गरेर र उनीहरूको आत्मसम्मानमा चोट पु¥याएर कुनै पनि देशले आर्थिक प्रगति गरेको इतिहास छैन ।

सरकारको कार्यशैली कतिसम्म अराजक र संस्थागत मर्यादा विपरित छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमार्फत गर्ने नीतिगत घोषणाबाट स्पष्ट हुन्छ । अर्थमन्त्रीले बजेट र नीति मार्फत ल्याएका करका दरहरूलाई प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा ‘स्ट्याटस’ लेखेर फिर्ता लिनुले मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक जिम्मेवारीको धज्जी उडाएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको कर होस् वा विद्युतीय गाडीको आयात रोक्ने ठाडो निर्देशन, यी सबैले के देखाउँछन् भने सिंहदरबार विधिले होइन, व्यक्तिको सनकले चलिरहेको छ ।

भन्सार प्रक्रिया पूरा गरेर आएका इभी गाडीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले महिनौँसम्म रोकेर राख्नु र अर्थमन्त्रीले बनाएको छानबिन समितिले क्लिन चिट दिँदा पनि फुकुवा नगर्नुले सरकारभित्रको चरम अन्तद्र्वन्द्वलाई छताछुल्ल पारेको छ । यस्तो वातावरणमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्नु भनेको गजेडी गफ मात्रै हो ।

भुइँमान्छेको कुरा गर्ने यो सरकारले आम उपभोक्ताको भान्सामा भइरहेको मूल्यवृद्धिको ताण्डवलाई पूर्णतः नजरअन्दाज गरेको छ । बजारमा ग्यास, चिनी, तेल र चामलको भाउले आकाश छोएको छ । सर्वसाधारणले न समयमा मल पाएका छन्, न त सुलभ मूल्यमा खाद्यान्न नै । यो सरकार जेन–जी को भावना बुझ्ने दाबी त गर्छ, तर बिहान–बेलुकाको हातमुख जोर्ने समस्याले पिल्सिएका आम नागरिकको पीडा बुझ्न असमर्थ देखिएको छ ।

सरकारका प्राथमिकताहरूमा आम जनताका आधारभूत आवश्यकता भन्दा पनि कसरी शक्ति केन्द्रित गर्ने र कसलाई खुइल्याउने भन्ने मात्र देखिएको छ । महँगी नियन्त्रण गर्न र आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन कुनै ठोस कदम चालिएको छैन । उल्टै, ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच बिजुलीको भ्याट र शुल्कको विषयमा भइरहेको जुहारीले उपभोक्ताले सस्तो बिजुली पाउने आशामाथि तुषारापात भएको छ ।

तथ्यांकहरूले पनि यो चार महिनाको अवधिमा अर्थतन्त्रको भयावह चित्र प्रस्तुत गरेका छन् । सेयर बजार, जुन लगानीकर्ताको आत्मविश्वासको ऐना मानिन्छ, त्यो निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । बालेन्द्र साह प्रधानमन्त्री भएपछि नेप्से परिसूचक २८३ अंकले घट्नु र बजार पुँजीकरण ४ खर्ब २४ अर्बले खुम्चिनुले लगानीकर्ताहरू यो सरकारप्रति कति निराश छन् भन्ने प्रस्ट पार्छ । त्यस्तै, पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने गत वर्षको लक्ष्यको करिब ४७ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
राजस्व संकलनमा देखिएको झिनो ७ प्रतिशतको वृद्धिले राज्यको ढुकुटी बलियो हुन सकेको छैन । उद्योगहरू जम्मा ४२ प्रतिशत क्षमतामा चल्नु र औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुलीको लाइन काटिनुले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सरकारले कुन स्तरको उपेक्षा गरेको छ भन्ने देखिन्छ ।

यो सरकार केवल निर्देशनमुखी भएको छ । समस्याको जड पहिचान गरेर नीतिगत सुधार गर्नुको साटो, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले निजी क्षेत्रका दर्जनौँ टोलीलाई भेटेर केवल आश्वासन र निर्देशन बाँडिरहेका छन् । काम गराइको शैली र संरचनामा कुनै परिवर्तन नगरी पुराना ढर्राबाटै समृद्धिको सपना देख्नु भ्रम मात्र हो ।

स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न नसक्ने सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा गर्नु हाँस्यास्पद छ । जब नेपालकै प्रतिष्ठित उद्योगीहरू आफ्नो लगानीको सुरक्षा खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ भने विदेशीहरू यहाँ पैसा खन्याएर दःुख पाउन किन आउँछन् ?

यो चार महिनाको अवधिमा अर्थतन्त्रमा कुनै पनि सकारात्मक संकेत नदेखिनु र सबै सूचकहरू नकारात्मक हुनुले के संकेत गर्छ भने, यो सरकारसँग न त कुनै स्पष्ट भिजन छ, न त त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति नै ।

रास्वपाको वाचापत्र र सरकारको सयबुँदे कार्यसूचीले जगाएको आशा अहिले निराशामा परिणत भएको छ । बैंकमा पैसा थुप्रिने तर कर्जा विस्तार नहुने, बजारमा महँगी बढ्ने तर उत्पादन नबढ्ने र सेयर बजार ओरालो लाग्ने यो चक्रले मुलुकलाई आर्थिक मन्दीतर्फ धकेलिरहेको छ । सरकारले नागरिकबाट पाएको शंकाको लाभ अब समाप्त हुँदैछ ।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको यो शीतयुद्ध र गभर्नरसँगको दूरीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अपूरणीय क्षति पु¥याइरहेको छ । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिलाई सँगसँगै नलगेसम्म र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिएसम्म कुनै पनि सरकार सफल हुन सक्दैन । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि केवल अंकको खेल होइन, यसका लागि उत्पादन, लगानी र खपतको स्वस्थ वातावरण चाहिन्छ, जुन अहिले पूर्णतः गयल छ । सिंहदरबारभित्रको यो जुँगाको लडाइँले आम जनताको चुल्हो बल्न गाह्रो भइरहेको छ ।

यदि सरकारले आफ्नो काम गराइको शैलीमा आमूल परिवर्तन गरेन र आन्तरिक कलहलाई तत्काल टुंग्याएन भने, यो शक्तिशाली सरकारको पतनको कारण अरू कोही नभएर यसकै आन्तरिक असमन्वय र भुइँमान्छेप्रतिको उदासीनता नै हुनेछ ।

राजनीतिक स्थिरता आउँदैमा आर्थिक सुधार हुँदैन भन्ने कुरा यो चार महिनाको कार्यकालले पुष्टि गरिसकेको छ; यसका लागि त नेतृत्वमा परिपक्वता, समन्वय र सही आर्थिक दृष्टिकोणको खाँचो पर्छ ।