काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासबाट टुंगो लगाउने भएको छ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ती निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पेस गर्नुपर्ने भनी तयार पारेको टिप्पणी सदर गर्दै प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले सबै निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाउन निर्देशन दिएका हुन्।
प्रधानन्यायाधीशको निर्णयसँगै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले छ वटा रिट निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलाससम्बन्धी फाँटमा दर्ता गरिसकेको छ। यद्यपि, ती निवेदनहरूको पेसी भने तोकिन बाँकी छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार गम्भीर संवैधानिक प्रश्न खडा भएकाले प्रधानन्यायाधीशले यो निर्णय लिएका हुन्। “सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूले संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिमको अवस्था देखेपछि मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा तोक्ने निर्णय गर्नुभएको हो,” प्रवक्ता कोइरालाले भने।
धारा १३७ मा के छ व्यवस्था?
नेपालको संविधानको धारा १३७ मा रहेको संवैधानिक इजलासले मूलतः मौलिक हकमाथिको बन्देज, कानुनको संवैधानिक परीक्षण, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरतह विवाद एवं सङ्घीय र प्रदेश सांसदको योग्यतासम्बन्धी विवाद हेर्ने गर्दछ।
यसका साथै, धारा १३७ (३) मा ‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा’ त्यस्ता मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्ने विशेष व्यवस्था छ।
यसअघि गत असार अन्तिम साता सर्वोच्च अदालतले आयोगविरुद्धका निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्काल कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसबेला संयुक्त इजलासले रिट निवेदनहरूलाई तीन न्यायाधीश रहने ‘पूर्ण इजलास’मा पठाउन आदेश दिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा सुनुवाइ हुने
संयुक्त इजलासको अघिल्लो आदेशअनुसार मुद्दा पूर्ण इजलासमा गएको भए गोला प्रक्रियामार्फत छानिने जुनसुकै तीन जना न्यायाधीशको इजलासले सुनुवाइ गर्ने थियो। तर, अब मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेस हुने भएकाले यसको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा हुनेछ।
प्रधानन्यायाधीशबाहेक संवैधानिक इजलासमा रहने अन्य चार जना न्यायाधीश पनि उनैले चयन गर्नेछन्। पछिल्ला साताहरूमा प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले वरिष्ठताक्रमको साटो न्यायपरिषद्ले तयार पारेको रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशहरूमध्येबाट इजलास गठन गर्दै आएका छन्।
संवैधानिक इजलासमा रहने अन्य न्यायाधीशहरूको नाम सुनुवाइकै दिन बिहान सार्वजनिक गर्ने अभ्यास रहेको छ।
मुद्दा प्राथमिकतामा, तर पेसी तोकिन बाँकी
यसअघि सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुई/दुई जना ‘एमिकस क्युरी’ (अदालतका सहयोगी) उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो।
आदेशअनुसार नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की र टिकाराम भट्टराई तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल र अधिवक्ता रमण कर्णलाई मनोनयन गरिसकेका छन्।
त्यस्तै, सर्वोच्चले यो विषयलाई गम्भीर मान्दै ‘अग्राधिकार’ (प्राथमिकता) दिएर १५ दिनभित्र पेसीमा राख्न आदेश दिएको थियो। तर, एक महिना बितिसक्दा पनि मुद्दाको पेसी तोकिएको छैन।
नयाँ गठित सरकारले आफ्नो पहिलो निर्णयका रूपमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति तथा उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न आयोग गठन गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले काम सुरु गरेलगत्तै यसको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा शृङ्खलाबद्ध रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि विगत एक महिनादेखि आयोगका पदाधिकारी तथा सचिवालयका कर्मचारीहरू कामविहीन बनेका छन्।
