बालेन साहको सत्ता उन्माद, रवि लामिछानेको महत्वाकांक्षाबीच कतै मेल खाँदैन । यी नेता र अभिनेताबीच स्वभाव पनि मिल्दैन । यी दुईको पृष्ठभूमि पनि अलगअलग छ । रवि सञ्चारकर्मीबाट उदाएका पात्र हुन् भने बालेन ¥यापरबाट । तै पनि राजनीति रंगमञ्चमा बाध्यतावश, मिलेको अभिनय गर्नुपरेको छ ।
अहिलेको लागि त्यो भन्दा अर्को विकल्प पनि छैन । सरकार बनेको भर्खरै सय दिन बितेको छ । यो सय दिनमा बालेन र रविबीचको सम्बन्धलाई लिएर जे जस्ता कुराहरु सतहमा आएका छन्, त्यसलाई विश्लेषण गर्ने हो भने यही तालले पाँच वर्ष कट्न गाह्रो छ । अहिले नै सडकमा हिँड्ने सामान्य मानिसले पनि यो सरकार कति दिन टिक्छ भन्ने प्रश्न गर्न थालिसके । यसको मतलब हिजो जुन अपेक्षाका साथ भुइँमान्छेको रास्वपाप्रति आकर्षण थिए, त्यो अब रहेन ।
आम नागरिकमा धैर्यता टुट्दै गएको छ । यो कुरा स्वयं रविले पनि स्वीकार गर्दै आएका छन् । त्यसैले पछिल्लो समय सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर रविमा छटपटी बढ्दो छ । घण्टीमा मत हाल्ने ‘अल्लारे’हरु विगतमा जस्तो आकाश पाताल जोड्ने भाषणमा होइन, परिणाममा विश्वास गर्छन् । त्यो परिणाम यो सरकारले दिन सकेको छैन ।
हुन त सय दिनभित्रै सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने पनि होइन । तर, यो सरकारको कामलाई हेर्दा आशा र भरोसा गर्ने ठाउँ पनि बाँकी राखेको देखिँदैन । यसो हुनुको कारण सरकारको अराजक व्यवहार र बजेट नै हो । रास्वपाको पहिलो बजेटले आमनागरिक र व्यवसायीहरुमा निराशाको बीउ छर्ने काम गरेको छ । जसका कारण देशको अर्थतन्त्र बलियो हुने कुनै आधार छैन । जनता झुक्याउन ठूला ठूला गफ हाँके पनि आखिर गफले पेट भर्दैन, पेट भर्न अर्थतन्त्र बलिया हुनैपर्छ ।
विश्वका जुनसुकै देशमा पनि राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक परिवर्तनको एजेण्डालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । तर, नेपालमा एउटै पार्टीको सरकार भएर पनि त्यसले समस्यालाई सम्बोधन नगर्दा पटकपटक सरकार बन्ने र ढल्ने गरेको सबैले अनुभव गरेकै कुरा हो । त्यही नियति यो सरकारले पनि नभोग्ला भन्न सकिन्न । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमार्फत गरेका घोषणा प्रधानमन्त्रीले खारेज गर्नु भनेको चानचुने कुरा होइन, यसको अर्थ यो बजेट नै ‘फेल’ भयो भन्ने संकेत हो । बजेट फेल हुनु भनेको सिद्धान्ततः सरकार नै फेल हुनु हो ।
त्यही कोणबाट रवि र बालेनबीच विवाद सुरु भएको हुनुपर्छ । त्यसमाथि जसको नीति उसको नेतृत्व भन्ने राजनीतिक अर्थ हुन्छ । त्यो अर्थबमोजिम पनि यो सरकारको संरचना मिलेको देखिन्न । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने हुन्, यदि, उनी स्वयं प्रधानमन्त्री भइदिएको भए ‘नीति र नेतृत्व’ मिल्ने थियो । त्यसको विपरीत बालेनको नेतृत्व, रविको नीतिले मेल नखाएको हुनसक्छ । दुईतिहाइको सरकार गठन गर्दादेखि नै नमिलेको यो नीति र नेतृत्वको टकरावले सरकारको भविष्यलाई नै अनिश्चिततातर्फ धकेलेको छ ।
पार्टी र सरकारबीच देखिएको यो समस्याको समाधान सरकारलाई निर्वाधरुपमा चल्न दिनु हो । त्यसमा पार्टी अवरोध बन्न हुँदैन । सरकारको काम पार्टीको घोषणापत्र लागू गर्ने हो भने, पार्टीको काम त्यसको आधारमा संगठन सुदृढ र विस्तार गर्नु हो । किनभने, सरकारको जग भनेको पार्टीको बल हो, पार्टी एकातिर, सरकार अर्कोतिर हिँडेर गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न । सायद, यही कुरा मनन गरेर होला प्रधानमन्त्री बालेन साहले आफू एक्लो परेको पीडा सार्वजनिक गर्न बाध्य भएका छन् । उनले यो कुरा अरु कसैलाई भन्न खोजेका होइनन्, पार्टी सभापति रविलाई चेतावनीस्वरुप बताएका हुन् ।
रास्वपाको विधानले पार्टी सभापतिलाई जतिसुकै बलियो बनाए पनि त्यसले प्रधानमन्त्रीको कुर्ची हल्लाउन सक्दैनन् । जुन दिन बालेनको कुर्ची हल्लिन्छ, त्यो दिन ठूलै भुइँचालो जान्छ भन्ने कुरा पार्टी सभापति लामिछानेले समयमै बुझ्नुपर्छ । नेपालमा मात्र होइन, विश्वका अन्य मुलुकका शासकहरुले पनि सजिलै सत्ता छाडेको इतिहास छैन । त्यसमाथि मेयरबाट प्रधानमन्त्री बनेका साहले त्यति सजिलै सत्ता छाड्लान् अथवा उनी पार्टीको विधानमा बाँधिएलान् भन्ने कल्पना नगरे हुन्छ ।
किनभने, बालेन रास्वपाको पृष्ठभूमिबाट आएका पनि होइनन्, बालेन नआएको भए दुईतिहाइ मत पनि रास्वपाको नाममा आउने थिएन, यो कुरालाई रविले पनि स्वीकार गरेका छन् । रवि प्राविधिक रुपमा बालेनको विकल्प बन्न उनीविरुद्ध अदालतमा अनेकौं मुद्दा छन् । तसर्थ, रवि र बालेनको टक्करले ल्याउने भुइँचालोले देशकै राजनीति अन्तै मोडिने खतरा पनि उत्तिकै छ । त्यसका लागि बालेनले ‘माइन्ड सेट’ गरिसके जस्तो छ । त्यो ‘माइन्ड सेट’ के हो भन्ने कुरा घटनाक्रमले उजागर गर्दै जानेछ ।
