काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा भएको पैसा छिटो प्रभावित क्षेत्रमा पठाउन निर्देशन दिएका छन् ।
सोमवार सिंहदरबारमा आयोजित सरोकारवाला निकायहरूको बैठकमा बोल्दै उनले भोटेकोशी विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा भएपनि लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको जनगुनासो आएको भन्दै कर्मचारीतन्त्रीय ढिलासुस्ती (ब्युरोक्रयाटाइज) नगरी तत्काल कोष परिचालन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
जनताले विश्वास गरेर हालेको पैसाको पूर्ण सदुपयोग हुनुपर्नेमा उनले जोड दिँदै उनले स्थानीय तहलाई रकम हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई कानूनी दायराभित्रै रहेर सहज र द्रुत बनाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । मन्त्री वाग्लेले ‘विपद्पछिको आवश्यकता आँकलन’ (पीडीएनए) दुई चरणमा गरिने बताए ।
पहिलो चरणमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको क्षति तथा नोक्शानीको विवरण संकलन गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा भविष्यको विकास रणनीति र पुनस्र्थापनाको खाका तयार पारिनेछ । विगतको गोरखा भूकम्पपछि लाप्राकमा निर्मित एकीकृत बस्तीको उदाहरण दिँदै उनले पुनर्निर्माणमा इन्जिनियरिङसँगै समाजशास्त्रलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै प्राधिकरण बनाउने वा मौजुदा कानूनी संरचनाबाटै अघि बढ्ने भन्ने विषयमा थप छलफल गरिने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । विशेषगरी पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी बढेको भन्दै उनले कानूनी जटिलता फुकाउन ऐन संशोधनको प्रक्रियामा पनि जान सकिने बताए ।
