काठमाडौं । मुलुक विपत्तिमा परेका बेला सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक दल विभाजनको सम्मुखमा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन गर्ने बाटो खोलिदिएसँगै विभाजनको सम्मुखमा पुगेको हो । यो आदेशले गगन थापा पक्षलाई उत्साहित बनाएको छ । तर, पार्टीभित्रको संकट भने समाधान हुनुको साटो अदालतको आदेशपछि झन गहिरिएको छ ।
निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो । योसँगै गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन अघि बढाउन कानुनी अवरोध तत्कालका लागि हटेको हो ।
न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले अन्तरकालीन आदेश दिन अस्वीकार गरिदियो । यससँगै कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका कार्यान्वयनमा जाने बाटो खुलेपछि शेरबहादुर देउवा समूहले समानन्तर महाधिवेशनको तयारी गरेको छ ।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले महाधिवेशनको बाटो खोलिदिए पनि कांग्रेसभित्रको विवाद भने तत्काल समाधान नहुँदा समानन्तर महाधिवेशनको तयारी भएको हो । गएको बैशाख ४ गते सर्वोच्चले गरेको फैसला उल्टाउन पुनरावलोकन हुने पछिल्लो आदेशकै भरमा देउवा पक्ष आफ्नो अडानबाट टसमस भएको छैन । अब देउवा पक्षले लिने राजनीतिक तथा कानुनी कदमले कांग्रेसको आन्तरिक संघर्ष कुन दिशामा जाने भन्ने निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।
कांग्रेसको वर्तमान विवादको केन्द्र गएको पुस २७ बाट ३ दिन चलेको विशेष महाधिवेशन बनेको थियो । उक्त विशेष महाधिवेशनमा देउवा पक्ष सहभागी भएको थिएन । विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा नेतृत्वको नयाँ संरचना अघि बढेपछि कांग्रेसभित्र दुई धार स्पष्ट रूपमा देखियो ।
विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता र त्यसबाट भएको नेतृत्व तथा संगठनात्मक परिवर्तनलाई देउवा पक्षले स्वीकार गरेको छैन । यही विवाद अदालतसम्म पुगेको हो । गत वैशाख ४ गते न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई आधिकारिकता दिएको थियो । उक्त फैसलापछि देउवा पक्ष त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले पुनरावलोकनका लागि अनुमति अर्थात् निस्सा दिएको थियो ।
यही निस्सा पाएपछि देउवा पक्षले थप कानुनी बाटो अपनाउँदै सर्वोच्चमा पूरक रिट निवेदन दायर गरी महाधिवेशनका गतिविधि रोक्न अन्तरकालीन आदेश माग गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले उक्त माग अस्वीकार गरिदिएको छ ।
देउवा पक्षको मुख्यतर्क पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान भइसकेको अवस्थामा त्यसको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अघिल्लो फैसलाको कार्यान्वयन रोक्नुपर्ने भन्ने थियो । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै देउवा पक्षीय कानुन व्यवसायीले पुनरावलोकनको अनुमति पाएपछि अन्तिम फैसला नआएसम्म साविककै अवस्था कायम राखिनुपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए । तर सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले यही तर्कका आधारमा महाधिवेशन रोक्न अन्तरकालीन आदेश दिन आवश्यक नरहेको ठहर गरिदियो ।
सर्वोच्चको आदेशमा वैशाख ४ गतेको फैसलाले कुनै कामकारबाही कार्यान्वयन गर्न निर्देशन नदिएको र निवेदन नै खारेज गरेको अवस्थालाई समेत आधार बनाइएको छ । त्यसैले पुनरावलोकनको निस्सा दिइएको भए पनि अहिले नै अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था प्रथम दृष्टिमै नदेखिएको अदालतको निष्कर्ष छ ।यसको अर्थ पुनरावलोकनको मुद्दा भने कायमै छ । तर त्यसको अन्तिम फैसला नआउँदै महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्ने गरी अन्तरिम प्रकृतिको आदेश भने सर्वोच्चले दिएको छैन ।
सर्वोच्चको आदेशपछि कांग्रेस संस्थापन पक्षले महाधिवेशनको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ । संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट बनेको नयाँ राजनीतिक संरचनालाई स्वीकार गर्दै गगन थापाको नेतृत्वमा नियमित महाधिवेशनतर्फ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । गगन थापा नेतृत्वको समितिले भदौ २४ गतेदेखि वडा महाधिवेशन सुरु गर्ने र असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने संशोधित कार्यतालिका तय गरेको छ ।सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशप्रति देउवा पक्ष भने सन्तुष्ट छैन ।
देउवा पक्षले अब पुनरावलोकनको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने रणनीति बनाएको छ । कानुनी परामर्श गरेर अदालतमा आफ्नो दाबी थप बलियो बनाउने तथा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विषयमा कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद जारी राख्ने तयारीमा यो समूह देखिन्छ ।
देउवा पक्षको कानुनी तर्क पनि यही बिन्दुमा केन्द्रित छ—पुनरावलोकनको निस्सा पाइसकेको अवस्थामा अन्तिम निर्णय नआएसम्म अघिल्लो अवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने । तर सर्वोच्चले तत्काल अन्तरकालीन आदेश नदिएपछि देउवा पक्षको त्यो रणनीतिमा धक्का लागेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि देउवा पक्षका अगाडि मूलतः दुईवटा राजनीतिक विकल्प देखिएका छन् । पहिलो, गगन थापाको नेतृत्व स्वीकार गरे १५औँ महाधिवेशनमा भाग लिने । देउवा पक्षले संस्थापन पक्षसँग मिल्नका लागि हात अगाडि बढाउन सक्छ । तर यो समूहका अधिकांश नेता गगन थापालाई सभापति मानेर जाने पक्षमा देखिएका छैनन् ।
दोस्रो विकल्पका रुपमा उनीहरुले पार्टी समानान्तर राजनीतिक संरचना निर्माण गर्ने विकल्पमा छलफल थालेका छन् । शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा बनाइएको समूहलाई सक्रिय बनाउनेबारे छलफल केन्द्रित रहेको नेताहरुले बताएका छन् ।
अब समानान्तर भेला, संगठनात्मक गतिविधि र वैकल्पिक राजनीतिक संरचनामार्फत आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने रणनीति लिन सक्ने तयारीमा यो समूह देखिन्छ । कांग्रेसभित्रको अहिलेको विवादमा देउवा पक्षका नेताहरूबीच पनि महाधिवेशन र पार्टी विभाजनको सम्भावनाबारे एउटै धारणा छैन ।
निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का भने मूल कांग्रेसकै संरचनाभित्र रहेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । उनी आफू निकट नेताहरूसँग अलग पार्टीको अभ्यासमा नलाग्ने बताउँदै आएको नेताहरु बताउँछन् ।
तर देउवा भने गगन थापालाई कांग्रेसको नेतृत्वका रूपमा स्वीकार गरेर अघि बढ्न तयार छैनन् । देउवा पक्षको एउटा धारले छुट्टै महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएर आफ्नो राजनीतिक संरचना अघि बढाउनुपर्ने अडान राखेको छ । यसले देउवा पक्षभित्र पनि अबको रणनीतिलाई लिएर मतभेद रहेपनि समान्तर गतिविधि गर्नेबारे समान धारणा रहेको छ ।
