बाढीपीडित आफ्नै पैसा खोज्न कहाँ जाने ? बाढीले बैंकिङ क्षेत्र र जलविद्युत् आयोजना ध्वस्त

भोटेकोशीको बाढीले घर, सडक र पुल मात्र बगाएन, बैंकिङ क्षेत्रको नगद, निक्षेप र कर्जासहित अर्बौँ रुपैयाँ जोखिममा पारिदिएको छ । रसुवा र नुवाकोटका ११ वाणिज्य बैंकका १६ शाखा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त हुँदा २७ जना बैंक कर्मचारी अझै बेपत्ता छन् । भल्ट र एटीएममा रहेको करिब १७ करोड नगदको अवस्था अज्ञात छ भने बैंकका भौतिक संरचनामा मात्रै ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । यति मात्र होइन, बाढीले ७३ हजारभन्दा बढी निक्षेपकर्ताको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बचत र २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जासमेत सङ्कटमा पारेको छ । अब प्रश्न उठेको छ– बाढीले भौतिक संरचना र नगद मात्र बगाएको हो कि नागरिकको वित्तीय सुरक्षामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको हो ? बाढीपीडितले आफ्नै पैसा खोज्न कहाँ जाने, बैंकको ढोकामा कि नदी किनारमा ? आजको अंकमा हामी भोटेकोशी बाढीले बैंकिङ क्षेत्रमा पारेको अकल्पनीय क्षति, सर्वसाधारणको निक्षेप र कर्जामाथि परेको जोखिमबारे विशेष चर्चा गर्नेछौँ । यसका साथै, बाढीबाट जलविद्युत् आयोजनामा भएको ठूलो क्षति, त्यसको वित्तीय दायित्व कसले लिने, र सरकारको लापरवाहीका कारण सयौँ विद्युतीय सवारीसाधन बाढीमा बगेको विषयमा पनि विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गर्नेछौँ ।

यही भदौ १० गते नेपाल–तिब्बत सीमा क्षेत्रको लेहेन्दे खोलामा आएको भीषण बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङको जनजीवन तहसनहस मात्रै बनाएन, नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने बैंकिङ क्षेत्रलाई समेत ठूलो धक्का दिएको छ । बाढीले बैंकका शाखा, नगद, भौतिक संरचना र वित्तीय अभिलेखमा क्षति पु¥याउनुका साथै ठूलो संख्यामा बैंक कर्मचारी बेपत्ता भएका छन् ।

प्रारम्भिक विवरणअनुसार रसुवा र नुवाकोटमा सञ्चालित ११ वटा वाणिज्य बैंकका १६ शाखा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । ती शाखामा कार्यरत २७ जना कर्मचारी अझै बेपत्ता छन् । बाढीले बैंकका भल्ट, क्यास काउन्टर र एटीएमसमेत बगाएको छ । १५ वटा शाखाको भल्टमा रहेको १५ करोड २ लाख १० हजार रुपैयाँ नगद बाढीमा बगेको छ । त्यस्तै, सात बैंकका एटीएममा रहेको १ करोड ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगदको अवस्था अज्ञात छ । यसरी करिब १७ करोड रुपैयाँ नगद प्रत्यक्ष रूपमा जोखिममा परेको छ ।

बैंकहरूको भौतिक संरचनामा मात्रै प्रारम्भिक अनुमानअनुसार ५५ करोड १६ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । सबैभन्दा ठूलो क्षति कृषि विकास बैंकको त्रिशूली शाखामा भएको छ । आफ्नै भवनमा सञ्चालित उक्त शाखा पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुँदा करिब ५० करोड रुपैयाँको क्षति भएको अनुमान छ । शाखामा रहेका ६४ व्यक्तिगत लकरसमेत बाढीले बगाएको छ । ती लकरमा सर्वसाधारणका गरगहना तथा महत्वपूर्ण कागजात रहेकाले यसको सामाजिक र कानुनी असरसमेत गम्भीर बन्न सक्ने देखिन्छ ।

सिटिजन्स, ग्लोबल आइएमई, हिमालयन, लक्ष्मी सनराइज, माछापुच्छ्रे, नबिल, एनआईसी एशिया, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, सानिमा, एनएमबि र प्रभु बैंकका शाखाहरू पनि प्रभावित भएका छन् । कतिपय शाखामा भवन, फर्निचर र अभिलेखसमेत पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् ।

सबैभन्दा ठूलो चिन्ता भने निक्षेप र कर्जाको सुरक्षामा देखिएको छ । प्रभावित १६ शाखाका ७३ हजार २७५ निक्षेप खातामा ३ अर्ब ९८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बचत रहेको थियो । त्यस्तै, दुई हजारभन्दा बढी ऋण खातामार्फत प्रवाह भएको २ अर्ब ३३ करोड १३ लाख रुपैयाँ कर्जा जोखिममा परेको छ । ऋणीको जायजेथा, व्यवसाय र कतिपय अवस्थामा ऋणी स्वयंसमेत बाढीको चपेटामा परेकाले यी कर्जा खराब कर्जामा परिणत हुने जोखिम बढेको छ । यसले बैंकहरूको वासलातमा दीर्घकालीन दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ।

अब कुरा गरौँ, बाढीले सिर्जना गरेको अकल्पनीय दायित्व कसले लिने भन्ने विषयमा ।
भोटेकोशीको बाढीले घर, सडक र पुल मात्र बगाएको छैन, नेपालको जलविद्युत् र बीमा क्षेत्रलाई समेत अर्बौँको वित्तीय जोखिममा धकेलेको छ । रसुवा करिडोरमा सञ्चालित र निर्माणाधीन गरी करिब ९ सय मेगावाट क्षमताका २७ जलविद्युत् आयोजना बाढीबाट प्रभावित बनेका छन् । महँगा मेसिनरी, बाँध, सुरुङ र इलेक्ट्रो–मेकानिकल उपकरणमा पुगेको क्षतिसँगै उत्पादन ठप्प हुँदा गुम्ने आम्दानीको दाबीसमेत अब बीमा कम्पनीहरूकै काँधमा आइपर्ने देखिएको छ । यसरी अर्बौँका आयोजना बाढीले थला पारिरहँदा बीमा कम्पनीहरूले यो भार कतिसम्म धान्न सक्लान् ? अर्कोतर्फ, सडक र पुलजस्ता सार्वजनिक पूर्वाधारको बीमा नगर्ने परिपाटीका कारण पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण भार फेरि पनि राज्यकै काँधमा पर्नु कतिसम्म जायज हो ?

भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले जलविद्युत्देखि बैंकिङ क्षेत्रसम्म ठूलो क्षति पु¥याएको छ । बाढीको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक असर भने जलविद्युत् क्षेत्रमा परेको छ । नेपालको ऊर्जा उत्पादनको प्रमुख क्षेत्र मानिने रसुवा करिडोरमा सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन गरी करिब ९ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् । सञ्चालनमा रहेका १२ र निर्माणाधीन १५ आयोजनामा पुगेको क्षति संरचनामा मात्रै सीमित छैन । महँगा मेसिनरी, इलेक्ट्रो–मेकानिकल उपकरण, बाँध र सुरुङमा समेत क्षति पुगेको छ ।

अर्बौँको लगानीमा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनाको बीमा हुने भएकाले यसपटक बीमा कम्पनीमाथि ठूलो दाबी पर्ने देखिएको छ । भौतिक क्षतिसँगै उत्पादन अवरुद्ध हुँदा हुने बिजनेस इन्टरप्सन को बीमासमेत भएकाले आयोजना पुनः सञ्चालन नभएसम्मको आम्दानी गुमेको दाबीसमेत आउन सक्छ । त्यसैले यसपटकको बीमा दाबी विगतका घटनाको तुलनामा निकै ठूलो हुने अनुमान छ ।

तर अहिले नै क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्न कठिन छ । बाँध, सुरुङ र अन्य संरचना अझै लेदो र पानीभित्र रहेकाले सर्भेयर तथा प्राविधिकलाई घटनास्थल पुग्न चुनौती छ । मेसिनरी क्षतिको मूल्याङ्कन गर्नसमेत महिनौँ लाग्न सक्छ । सडक र पुलमा मात्रै अर्बौँको क्षति भएपनि सार्वजनिक पूर्वाधारको बीमा प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । यदि यस्ता संरचनाको बीमा भएको भए पुनर्निर्माणको ठूलो आर्थिक भार राज्यकोषमा पर्ने थिएन ।

त्यसैले रसुवा बाढी नेपालको बीमा क्षेत्रका लागि ठूलो चुनौती मात्र होइन, जलवायु परिवर्तनसँगै बढ्दो विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राखेर बीमा प्रणाली र सार्वजनिक पूर्वाधारको बीमा विस्तार गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण पाठ पनि बनेको छ ।

अब बाढीले जलविद्युत् आयोजनामा पु¥याएको क्षतिबारे चर्चा गरौँ ।
भोटेकोशीको बाढीले ऊर्जा क्षेत्रको उत्पादन र पूर्वाधारमा ठूलो धक्का पु¥याएको छ । निर्माणाधीन आयोजनासहित कम्तीमा २७ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन् । क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ । तर, यो क्षतिको सबैभन्दा पीडादायी पक्ष अर्कै छ । चिलिमे, रसुवागढी, माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ र त्रिशूली–३ ‘बी’का भूमिगत संरचनाभित्र खटिएका कर्मचारीहरू अझै सम्पर्कविहीन छन् । यस त्रासदीले बिजुली उत्पादन मात्रै रोकेको हो कि, अर्बौँको ऊर्जा लगानीसँगै अमूल्य मानव जीवनलाई पनि सङ्कटमा पारेको हो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

गत बुधबार रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र र सञ्चार सञ्जालमा अभूतपूर्व क्षति पु¥याएको छ । भोटेकोशी, त्रिशूली र यसका सहायक खोलामा लेदोसहित आएको बाढीले सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो विनाश गरेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार बाढीका कारण ४३१.१ मेगावाट क्षमताका १२ वटा सञ्चालनमा रहेका आयोजना बन्द भएका छन् । यसले तत्काल आन्तरिक विद्युत् माग व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या नपारे पनि विद्युत् निर्यातमा भने गम्भीर असर पुगेको छ । वर्षायाममा आयोजनाहरू पूर्ण क्षमतामा चल्ने समयमा साढे ४ सय मेगावाट बिजुली प्रणालीबाट बाहिरिँदा आर्थिक नोक्सानीसमेत ठूलो हुने देखिएको छ ।

बाढीले त्रिशूली र भोटेकोशी नदी बेसिनका कम्तीमा २७ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन् । त्यसमध्ये १२ सञ्चालनमा रहेका र १५ वटा निर्माणाधीन आयोजना छन् । ऊर्जा उद्यमीहरूका अनुसार क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्न सक्छ ।

प्रत्यक्ष प्रभावित ठूला आयोजनामा १११ मेगावाटको रसुवागढी, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ए र ४२.५ मेगावाटको सान्जेन छन् । त्यस्तै, ७८ मेगावाटको सालासुंगी, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन र ५ मेगावाटको मैलुङ आयोजनामा भौतिक क्षति नभए पनि प्रसारण लाइन अवरुद्ध हुँदा उत्पादन रोकिएको छ । चिलिमे, लाङटाङ, माथिल्लो मैलुङ, त्रिशूली र देवीघाट आयोजना पनि बन्द छन्। प्राधिकरणको २५ मेगावाटको सोलार आयोजना समेत प्रभावित भएको छ ।

निर्माणाधीनतर्फ करिब ४७० मेगावाट क्षमताका १५ आयोजना प्रभावित भएका छन् । इप्पानका अनुसार ३४२.४२ मेगावाटका ३ र ५२.६ मेगावाटका २ आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको छ । चिलिमे, रसुवागढी, माथिल्लो त्रिशूली–३ ए र त्रिशूली–३ बीका भूमिगत संरचनामा धेरै कर्मचारी सम्पर्कविहीन छन् । कतिपय ६–७ तला भूमिगत विद्युत् गृहमा कर्मचारी थुनिएको आशंका छ । अक्सिजनको व्यवस्था गर्दै उनीहरूको उद्धार गर्नु अहिले मुख्य चुनौती बनेको छ । नेपाली सेनाले केही कर्मचारीको उद्धार गरे पनि धेरै कामदार र इन्जिनियर अझै सम्पर्कविहीन छन् ।

अन्तमा, सरकारको लापरवाहीका कारण कसरी सयौँ ईभी बगे भन्ने विषयमा चर्चा गरौँ ।
भोटेकोशीको बाढीले रसुवा भन्सार यार्डमा राखिएका बीवाईडीसहित सयौँ विद्युतीय गाडी मात्र बगाएन, राज्यको निर्णय क्षमता र व्यवसायीको चेतावनीप्रतिको गम्भीर बेवास्तामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार सम्भावित बाढीपहिरोको जोखिमबारे उनीहरूले घटना हुनुभन्दा करिब दुई महिनाअघि नै भन्सार विभागलाई लिखित जानकारी गराएका थिए। तर, समयमै गाडी छुटाउने पहल नभएको उनीहरूको आरोप छ । यदि जोखिमबारे दुई महिनाअघि नै सूचना दिइएको थियो भने सयौँ करोड मूल्यका गाडी बाढीमा बग्नुपर्ने अवस्था किन आयो? व्यवसायीको चेतावनी बेवास्ता हुनुमा आखिर कसको कमजोरी थियो ?

गत बुधबार बिहान भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले रसुवा भन्सार यार्डमा राखिएका बीवाईडीसहित विभिन्न ब्रान्डका सयौँ विद्युतीय सवारीसाधन बगाउँदा व्यवसायीहरूले अर्बौँ रुपैयाँको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । जेठ १५ गतेअघि नै भन्सार जाँचपास भएका सवारीसाधनसमेत बाढीको चपेटामा परेका छन् । साइमेक्स इंकका अनुसार उक्त नाकाबाट मात्रै १६५ वटा बीवाईडीका ईभी आयात भएका थिए ।

व्यवसायीहरूले ईभीजस्ता महँगा सवारीसाधन महिनौँसम्म खुला आकाशमुनि राख्दा क्षति पुग्ने र गत वर्षझैँ बाढीपहिरोको जोखिमसमेत रहने भन्दै समयमै गाडी छुटाउन भन्सार विभागलाई लिखित आग्रह गरेका थिए । तर, व्यवसायीहरूको दाबीअनुसार उनीहरूको आग्रहलाई गम्भीर रूपमा लिइएन । तत्कालीन भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम भण्डारीले समेत व्यवसायीहरूको आग्रह कार्यान्वयन नगरेको उनीहरूको आरोप छ ।

व्यवसायीहरूले सम्भावित जोखिमबारे घटनाभन्दा करिब दुई महिनाअघि नै विभागलाई जानकारी गराएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा समयमै गाडी छुटाइएको भए नाडा अटो शो र अन्य व्यावसायिक प्रयोजनका लागि आयात गरिएका सयौँ ईभी बाढीमा बग्ने थिएनन् ।

यस प्रकरणमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, तत्कालीन महानिर्देशक भण्डारी तथा प्रधानमन्त्री बालेन साहको सचिवालयको भूमिकामाथि व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । विशेषगरी सचिवालयमा गलत सूचना वा स्वार्थ समूहको प्रभावका कारण निर्णय प्रभावित भएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ। यद्यपि, यी आरोपबारे सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।