अध्यारोमा कालो चस्मा लगाउनेलाई लाग्न सक्छ कि दुनियाँले उसले गरेका जुनसुकै छलछामहरू देख्न सक्दैन । कालो चस्मा लगाउने बालेन साहले यसरी नै दुनियाँलाई अन्धकारमा राख्न खोज्दा उनको आधा सत्य बल्ल बाहिर आइपुग्यो रसुवा बाढीपछि । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले टनलभित्र लेदो हटाउने प्रविधि दुनियाँमा कहीँ नभएको र नेपालमा पनि नभएको अभिव्यक्ति संसद्मा दिएका थिए । जबकि छिमेकी देश भारत र चीनले त्यस्तो प्रविधिसहित सहयोग गर्न खोज्दा अनुमतिमा ढिलाइ भयो । जसका कारण धेरै बाँच्नसक्नेहरु बच्न नसकेको तथ्य बाहिर आइसकेको छ ।
इञ्जिनियर समेत रहेका बालेनको अभिव्यक्ति अर्ध ज्ञान मात्र थिएन, नेपाली जनतालाई आफ्नो अकर्मण्यता लुकाउन अन्धकारमा राख्ने उद्देश्य थियो । जसमा उनी चुके । सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणमा राखेका उनका सहयोगीहरूले आलोचनालाई तत्काल दबाइदिन त सके तर, यो घटनाले उनीबारे धेरै भ्रमहरू कुहिरोमा प्रकाश छरिन थालेपछि अँध्यारो हट्न थाले । लेदो हटाउने प्रविधि प्रयोग गरेर भारत र चीनका विज्ञको सहयोगमा नेपाली सेनासहित सुरक्षा टोलीले धमाधम टनेलमा फसेकाहरूको जीवितै उद्धार गर्न थाल्यो ।
बालेनले महाविपत्तिका घडीमा आफ्नो असक्षमता लुकाउन दिएको अभिव्यक्ति झुट साबित भइसकेको छ । यस्तो संवेदनशील घडीमा नेपाली जनतालाई झुट बोल्ने प्रधानमन्त्री साहले न त जनतासामु पश्चात्ताप गरे न त आफ्नो झुट नै सच्याए । बरु विपत्तिमा विदेश भ्रमणमा जानका लागि माहौल खडा गर्न बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्न थाले । उनले युएनमा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको दाबी गर्ने भएका छन् ।
अमेरिका नै किन
प्रधानमन्त्री भएपछि बालेन साहले कम्तीमा एक वर्ष विदेश भ्रमण नगर्ने उनीनिकट रास्वपा महामन्त्री भूपदेव शाहले सार्वजनिक रुपमै बोलेका थिए । चार महिनाअघि कान्तिपुर टेलिभिजनको फायरसाइडमा शाहले स्पष्ट रूपमा भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री पक्कै विदेश भ्रमणमा जानुहुन्छ । तर पहिला उहाँले सर्वसाधारणको समस्या र विकासका काममा ध्यान दिनुहुन्छ, हाम्रो छलफल अनुसार उहाँ कम्तीमा एक वर्षसम्म कुनै पनि वैदेशिक भ्रमणमा जानुहुने छैन ।’
प्रधानमन्त्री भएपछि विदेश भ्रमणमा गइहाल्ने विगतको परिपाटीभन्दा भिन्न रूपमा देखिएको भन्दै बालेनको झन् हाईहाई भयो त्यसपछि । प्रधानमन्त्री भएपछि उनले कुनैपनि विदेशी अधिकारीसँग नभेटेर सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएका थिए ।
एक वर्ष विदेश भ्रमण नगर्ने भनिएपनि ६ महिनामै बालेन प्रधानमन्त्रीका रूपमा अमेरिका पुग्दै छन् । उनको पहिलो विदेश भ्रमण अमेरिका बन्दै छ र संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुँदै छन् । देशमा बाढीको विपत्ति आउँदा अमेरिका पुग्न लागेकोले आलोचना हुने परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी बालेननिकटस्थहरुले सामाजिक सञ्जालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पुगेर जलवायु परिवर्तनबारे बोल्नुपर्ने र नेपालले कार्बन उत्सर्जनवापत् ठूला औद्योगिक देशहरूलाई जरिवाना गराउनुपर्ने आवाज उठाउनुपर्ने सामाग्रीहरु भाइरल बनाउन थालेका छन् ।
माहौल यस्तो बनाए कि बालेनलाई अमेरिका पुग्नैपर्ने दबाब बढेको देखाइदिए । त्यसपछि उनको भ्रमण हुने र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको साटो प्रधानमन्त्री बालेन साहले संयुक्त राष्ट्रसंघमा सम्बोधन गर्ने तय भयो । एकातर्फ, पहिलो विदेश भ्रमणमा छिमेकी भारत या चीन जाने पुरानो परिपाटी अन्त गरिएको सन्देश दिए, अर्कोतर्फ भारत या चीनको भ्रमण नगरेर छिमेकीहरूलाई नै अचम्ममा पारिदिए ।
बालेनले भारत र चीनका अधिकारीसँग लामो समय भेट्न मानेका थिएनन् । विदेशी अधिकारी कसैसँग एक्लाएक्लै भेट नगरेका बालेनले एशियाली विकास बैंंक एडीबीका प्रमुख मासाटो कान्डासँग जुलाई ७ मा भेटेका थिए । एडीबीमा जापान र अमेरिकाको विशेष प्रभाव छ । एडीबीको १५ दशमलव ६ प्रतिशत शेयर अमेरिका र जापानले गरी एक तिहाईमा नियन्त्रण राख्ने गरेको सेन्टर फर स्ट्राटिजिक एन्ड इन्टरनेशनल स्टडिजले उल्लेख गरेको छ । एडीबीको प्रमुख जहिले पनि जापानी नागरिक हुन्छन् र जापानको अर्थ मन्त्रालयले चयन गर्दछ ।
जापान र अमेरिकाले एडीबीमार्फते आफ्नो विदेश नीतिको उद्देश्य प्राप्त गर्ने रणनीति अपनाउँदै आएका छन् । यसकारण बालेनले त्यतिबेला एडीबीका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीका रूपमा गरेको भेट अर्थपूर्ण छ किनकि, कान्डा पहिलो विदेशी अधिकारी हुन् जोसँग बालेनले प्रधानमन्त्री भएपछि एक्लै भेटे ।
त्यसअघि बालेनले कुनैपनि विदेशी अधिकारीसँग एक्लै भेट्न मानेनन् । नेपालस्थित भारत र चीनका राजदूतले भेट्न खोजे तर सफल भएनन् । उनले नेपालस्थित विदेशी नियोगका प्रमुखहरुसँग सामूहिक भेटेका थिए कान्डासँगको भेटअघि । कान्डासँगको भेटको केहीपछि मात्र उनले भारत र चीनका राजदूतहरुसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरे । उनको विदेश भ्रमण र भेटहरुले महत्वपूर्ण सन्देश र संकेतहरु दिइरहेको छ । बालेन साहको प्राथमिकता के हो र उनी कुन उद्देश्यले कार्य गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्न सकिने तथ्यहरु यसरी नै मिल्दै गएका छन् ।
विश्व परिस्थिति र चुनौती
बालेनले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागिता जनाउन जाने मिति तय हुँदा विश्वको राजनीतिक र आर्थिक परिस्थिति कमजोर राष्ट्रहरूका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । युक्रेन युद्धपछि इरान युद्धले विश्व व्यवस्थामा नै चुनौतीहरू खडा गरेका छन् । उदीयमान देशहरू भारत र चीनमाथि अमेरिका बेलायत जस्ता देशहरूले रणनीतिक माध्यमले दबाब बढाइरहेका छन् । त्यसको असर नेपालसम्म परिरहेको छ ।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पूर्व एशिया विशेषगरी दक्षिण एसियामा महत्वपूर्ण घटनाहरू विकास भएका छन् । १२ र १३ सेप्टेम्बरमा नयाँ दिल्लीमा हुने ब्रिक्स सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियनलगायत ब्रिक्स सदस्यराष्ट्र र पार्टनर देशका डेलिगेशन सहभागी हुँदै छन् ।
सम्मेलनमा ब्रिक्स डिजिटल मुद्राको विषय उठ्ने देखि ब्रिक्स देशहरुबीच सीमापार डिजिटल भुक्तानी लागू गर्ने एजेन्डा चर्चामा छ । यसले डलर र यूरोलाई चुनौती दिनसक्ने भएकाले अमेरिका र यूरोपेली देशहरुका लागि चुनौती बनेको छ ।
डलरको प्रभावकारिता अमेरिकाको सफ्ट पावर हो । यसमाथिको चुनौती अमेरिकाले रुचाइरहेको छैन । अर्कोतर्फ, किर्गिजस्तानमा पुटिन र पेजेस्कियनसँग सांघाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशनको सम्मेलनमा भएको मोदीसँगको भेटलाई अमेरिकालगायत पश्चिमा देशहरूले गम्भीरताका साथ लिएका छन् । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले मोदीको पेजेस्कियनसँगको भेटपछि चेतावनीको शैलीमा इरानलाई साथ दिने देशहरुप्रति कडा कदम चाल्ने चेतावनी नै दिए । भ्रमणका दौरान मोदी र पुटिन एउटै कारमा सवार भएको दृश्य आफैमा दह्रो सन्देश थियो ।
अमेरिकी टारिफ नीति, रुसबाट तेल खरिद नगर्न दबाब, पाकिस्तानसँग अमेरिकाको बढ्दो निकटताका कारण भारतले विभिन्न विकल्पमा सामिप्यताहरु अन्यत्र बढाउँदै लगेको छ । भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभाल अगष्टको अन्तिम हप्ता चीन पुगेर महत्वपूर्ण भेटवार्ता गरी फर्किएका छन् । चीनसँग सीमा समस्या रहेको भारतले त्यससम्बन्धी बैठक नै गरिसकेको छ दोभालको भ्रमणको बखत ।
उसले चीनसँगको समस्या दबाएर सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने नीति लिएको देखिन्छ । रुससँग सैन्य सम्बन्ध झन् बलियो बनाएको छ । यी घटनाको परिणाम मोदी सरकारले घरेलु राजनीतिमा कक्रोच विद्रोह शैलीका नयाँ चुनौतीहरुको सामना गरेको छ । छिमेकी देशहरुमा पनि भारतलाई चुनौती हुने खालका राजनीतिक परिस्थितिहरु देखा पर्दै गएको छ । बँगलादेशमा शेख हसिनाको सत्ताबाट बर्हिगमन भारतका लागि अनुकूल थिएन । दशकभन्दा बढी समययता बेलायतमा बस्दै आएका तारिख रहमान प्रधानमन्त्री भएपछि भारतलाई चुनौती पुग्ने खालका कदमहरु चाल्दै आएका छन् । रहमानको तय भइसकेको भनिएको भारत भ्रमण हालै स्थगित भयो ।
नेपालमा वर्तमान सरकारले पनि भारतसँग मिलेर सहकार्य गर्ने खालको कुरामा रुची दिएको छैन । भारतसँग सीमा व्यापारमा अवरोधका नीतिहरु चालिएका थिए । मोदी सरकारविरोधी ‘कक्रोच’ प्रदर्शनका दौरान नेपालको जेनजी विद्रोहको शैलीहरु अपनाइएका थिए । भारतमा मोदीविरोधीहरु माझ बालेन लोकप्रिय बनाइएका छन् । यस्ता घटना आफै बन्दैनन् योजनावद्ध तरिकाले बनाइन्छन् ।
नेपालले चुकाउनुपर्ने मूल्य
दक्षिण एसियामा विकसित पछिल्ला घटनाहरू भारतमा मोदी सरकारमाथि दबाब बढाउनकै लागि पश्चिमा शक्तिको रणनीति अन्तर्गत भइरहेको खुल्दै गएका छन् । छिमेकी भारतको आर्थिक वृद्धिले अमेरिकासहित पश्चिमा देशहरूलाई चुनौती दिने हैसियतमा पुग्दै गर्दा विश्व व्यवस्थामा समेत परिवर्तनहरू देखापरेका छन् । पुरानै विश्व व्यवस्थालाई जोगाउन अमेरिका र बेलायत जस्ता देशहरू मरिमेटेका छन् । उनीहरू क्षेत्रीय शक्तिमाथि वरिपरि र घरेलु राजनीतिका माध्यमले दबाब बढाइरहेका छन् । जसको सामना भारतले पनि खेपिरहेको छ । यसले दक्षिण एसियामा अस्वाभाविक घटनाहरू विकास भइरहेका छन् । त्यस्ता घटनाको निहित उद्देश्य र कारणहरू समयक्रममा खुल्दै गएका छन् ।
छिमेकीको अधिकारीलाई भेट्न आनाकानी गर्ने बालेन टाढाका अधिकारीलाई भेट्छन् अनि छिमेकीको भ्रमण नगर्न एक वर्ष सम्म कुनै देश नजाने सन्देश दिएर एक्कासी अमेरिका जाने तय गर्छन् । यसबाट उनको प्राथमिकता र सामिप्यता बुझ्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालबाट लोकप्रिय बनाइएका बालेनको उदयको उद्देश्य समयले खोल्दै लगेको छ । उनी जुन उद्देश्यले लोकप्रिय बनाइए आखिर त्यही उद्देश्यमा प्रयोग हुने हो । देशले भोग्ने भनेको विपत्तिमा समेत छिमेकीको सहयोगको अवरोध नै हो भन्ने कुरा टनेल प्रकरणले देखाइसक्यो । नेपालीहरूले उचालिएकाहरुको उदयको मूल्य यसरी नै चुकाइरहनुपर्छ । यदि भदौ १० गतेको घटनास्थलको क्षति र कठिन भुगोलमा बनाइएको जलविद्युत आयोजनामा फसेका कर्मचारी, मजदुरहरूको उद्धार गर्न चीन र भारतसँग सहयोग मागेको भए धेरैको ज्यान बच्ने थियो । नेपालीहरूले उचालिएकाहरुको उदयको मूल्य यसरी नै चुकाइरहनुपर्छ ।
