काठमाडौं । गत भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीपछि जलवायु परिवर्तनको असरले नेपाललाई भइरहेको क्षतिको सम्बन्धमा चर्चा र बहस भइरहेका छन् । विज्ञहरूले उक्त बाढीलाई नेपाल–चीन सीमाको हिमालय क्षेत्रमा हिउँ चट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित भएको बताइरहेका छन् । र, यसको कारण जलवायु परिवर्तनको असर भएको पनि बताइरहेका छन् । तिब्बतमा हिउँ चट्टान फुटेर अनपेक्षित र अस्वाभाविक रूपमा लेदोसहित आएको बाढीले हालसम्म एक हजार भन्दा बढीको मानवीय क्षति र हजारौँको सङ्ख्यामा बेपत्ता बनाएको छ । हजारौँ घरबार विहीन बनेका छन् । रसुवा, धादिङ, नुवाकोट र चितवन लगायतका कयौँ बस्तीहरूको नामोनिसाना मेटिएको छ ।
यस्तो प्रलयकारी विपत्तिले जलवायु परिवर्तन के हो ? यसबाट बच्न के गर्नुपर्छ ? र हाम्रो कारण जलवायु परिवर्तनमा असर परेको होइन भने हामीले कसरी र कहाँबाट क्षतिपूर्ति लिनुपर्छ ? लगायतको विषयमा जनस्तरसम्म बहस भइरहेको छ ।
११ भदौमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सभापति रवि लामिछानेको सक्रियतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले हिमालय क्षेत्रमा बढ्दै गएको हिमताल विस्फोट र अस्वाभाविक बाढीको शृङ्खला विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भएको ठहर ग¥यो । जलवायु परिवर्तनका लागि नेपालको योगदान नगण्य भएको भन्दै यस्ता ‘हानि र नोक्सानी’ को विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सशक्त रूपमा उठान गर्दै, जलवायु न्यायको सिद्धान्त अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूलाई दायित्वबोध गराउन सरकारको दलहरूलाई आग्रह थियो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले पनि उक्त कुरालाई स्वीकार गर्दै भदौ १७ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको विपद्बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष बलियो गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदान भएकोले यसको असरको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी भएको उनको कुरा थियो ।
जलवायु परिवर्तनसँगै हिमालय क्षेत्रमा हामीले खेप्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको गम्भीर संकेत गरेको प्रधानमन्त्री साह स्वयंले बताउनुले आगामी दिनमा हामीले यस्ता विपद्हरू बाट बच्न सचेत हुनुपर्ने भएको छ ।
विगतमा पटक पटक सत्ता सञ्चालन गर्दै आएका दलहरू र वर्तमान सरकार स्वयंले जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालका हिमालयहरूमा जोखिम भएको बताउँदै गर्दा तिनको रक्षाको निम्ति हामीले आजसम्म के कस्ता कामहरू ग¥यौँ भन्ने प्रश्न उठ्छ । जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी असरका कारण समस्या निम्तिइरहेको छ भने विश्व समुदायलाई उक्त कुराको ज्ञात गराउन किन सकिरहेका छैनौ ? यो प्रश्न सरकार र सबै राजनीतिक दलहरूतर्फ तेर्सिएको छ ।
किनकी, विगत एक दशकमा हेर्ने हो भने जुरे पहिरो सिन्धुपाल्चोकको जुरे, सिन्धुपाल्चोककै हेलम्बु, मेलम्ची बाढी, सोलुखुम्बुको थामे बाढी, सेती बाढी, काभ्रेको रोशी बाढी लगायतमा यसप्रकारको हिउँ चट्टान अथवा सिंगो पहाड नै खसेर आउने गेग्रानसहितको बाढी आएको छ र धनजनको क्षति गरेको छ । ती पनि जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नै देखिएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । तर त्यसपछि गरिने अध्ययन, अनुसन्धान, विश्व समुदायमाझ नेपाल सरकारले गराउने जानकारी र दाबी विरोध पुगेको देखिएको छैन । यसले नेपाल सरकार आफैँ जलवायु परिवर्तनले ल्याउने विपत्तिको सन्दर्भमा गम्भीर छैन भन्ने देखाउँछ ।
विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.०२७ प्रतिशत मात्रै रहेको तथ्याङ्क छ । सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन चीन, अमेरिका, भारत र रुसले गर्ने गरेका छन् । चीन र भारत नेपालसँग साँध सिमाना जोडिएका छिमेकीहरू हुन् । उनीहरूले उत्सर्जन गर्ने कार्बनले नेपाललाई हानी नोक्सानी गरिरहेको छ भन्ने कुरा उनीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ र यो कुरा विश्व मञ्चमा पनि सुनाउनुपर्छ ।
जलस्रोत र वनजङ्गलले धनी देश नेपाल, हिमालै हिमालले सुसज्जित नेपालको परिचय विश्वसामु छ । तर जलवायु परिवर्तनको असर, विश्वव्यापी रूपमा उत्सर्जन हुने कार्बनका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमालका हिउँहरू निरन्तर पग्लिरहेका छन् । हिमालहरू कालो हुँदै गएका छन् । जलस्रोत सुक्दै गएका छन् । स्वाभाविक रूपमा बढ्दो तापक्रम र घट्दो जलस्रोतका कारण वनजङ्गलपनि विनाश हुँदै गइरहेका छन् । खेतीयोग्य जमिनहरू मरुभुमिकरण भइरहेका छन् ।
मौसममा अस्वाभाविक परिवर्तन हुन थालेसँगै अतिवृष्टि, अनावृष्टिको चपेटामा परेका कारण कृषि उत्पादनमा ह्रास आउन थालेको छ । यि कुराहरूले नेपाल दीर्घकालसम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक रूपमा पछाडि पर्ने देखिन्छ ।
नेपाल, जहाँ कुनै उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरू छैनन् । ठुलठुला हातहतियारको प्रयोग, अन्वेषणहरू छैनन् । नेपालले पेट्रोलियम पद्धार्थको प्रयोगमार्फत् मात्रै कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान दिएको छ । यस कुरालाई विश्व समुदायलाई जानकारी गराउन अब नेपालले सम्पूर्ण रूपमा प्रयत्न गर्नुपर्दछ र हानी तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिलाउन कोसिस गर्नुपर्दछ ।
मुख्यतः नेपाल सरकार पहिले स्पष्ट हुनुपर्दछ । जलवायु परिवर्तनको असरले नेपाललाई पारेको प्रभावको सन्दर्भमा सरकारले खोज, अनुसन्धान र अध्ययन गरेर स्पष्ट प्रमाणहरू भेला पार्नुपर्दछ । माथि उल्लेखित बाढी, पहिरो तथा विपत्तिहरू जलवायु परिवर्तनकै कारण भएका हुन् भन्ने कुराको प्रमाण नेपालले जुटाउन सक्नुपर्दछ र त्यसलाई सुरक्षित राख्नुपर्दछ । त्यसो हुँदा विश्वमञ्चहरुमा गरिने दाबी बलियो हुन पुग्छ ।
यसबारे सरकारको धारणा के हो ? सरकारको नीति तथा कार्यक्रम के हो ? सरकार स्वंयले के कति बजेट छुटाएर काम गर्न सक्छ ? सरकारले कत्तिको प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुराको प्राथमिकिरण पनि सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । त्यसपछि राजनीतिक दलहरूको साझा धारणा के हो ? संघीय संसदको धारणा, स्थानीय तथा प्रदेश तहको सभा र सरकारहरूले समेत आ–आफ्नो धारणालाई स्पष्ट पारेर सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउँदै आम नेपालीको साझा आवाज लिएर विश्व मञ्चमा प्रस्तुत हुनुपर्दछ ।
जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपाल अन्यायमा परेको कुरालाई विश्व समुदायले औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्नुपर्दछ । खासगरी हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतले यो कुराको स्वीकारोक्ति गर्दै यस निम्ति नेपाललाई के कति सहयोग गर्न सक्छन् भन्नेमा उनीहरूले पनि दायित्वबोध गर्नुपर्दछ । अब नेपालले जलवायु न्याय पाउनुपर्दछ । न्यायको यस लडाइँमा सबै तह र तप्काले आ–आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो भूमिका तयार पार्दै अघि बढ्नुपर्दछ ।
जलवायु परिवर्तन र यसले निम्त्याउने संकटका विषयलाई विद्यालय तहको पाठ्यक्रममै समावेश गराएर सुशिक्षित गराउनु जरुरी देखिएको छ । हिमालय क्षेत्र, नदी किनारा तथा तल्ला तटिय क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई विशेष प्याकेज बनाएर निरन्तर रूपमा शिक्षा दिनु पनि आवश्यक छ । नेपालमा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्ने गरिएको छ । भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन नगरी, सुरक्षा र खतराको कुनै आकलन नै नगरी बसोबास गर्दा बाढी, पहिरोको जोखिमका कारण वर्षेनी धनजन र मानवीय क्षति हुने गरेको छ ।
त्यसैले जाथाभावि बसोबासका लागि पनि सरकारले स्पष्ट नीति र नीति कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्दछ । जलवायु परिवर्तनको असरसँग सम्बन्धित सबै खालका कार्यक्रमहरूमा छिमेकी देशहरू भारत र चीनसँग दीर्घकालीन सहकार्य गर्नुपर्दछ । पुराना पूर्वसूचना प्रणालीले काम गर्न छोडिसकेका छन् । विश्वमा प्रयोगमा आएका जलवायुमैत्री, समय सापेक्ष र वैज्ञानिक पूर्वसूचना प्रणाली नेपाल भित्र्याउनुपर्छ ।
विश्व समुदायसँग नेपालले न्याय माग्ने र आफ्नो दाबी, प्रमाणहरू पेश गर्ने उपयुक्त समय पनि नजिकै छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभा भदौ २३ गतेदेखि न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा सुरु हुँदै छ । महासभामा भाग लिनका लागि प्रधानमन्त्री बालेन साह न्युयोर्क जाने तयारी गरिरहेका छन् । यही महासभामार्फत सरकारले विश्व मञ्चमा आफ्ना समस्या र समाधानका लागि विश्व समुदायले गर्नुपर्ने कुराहरू सशक्त रूपमा राखेर जानुपर्दछ । यो उपयुक्त अवसर गुमाउनु हुँदैन । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले धेरैभन्दा धेरै तयारी गरेर जाउन् ।
